वीरगन्ज–वीरगन्ज चिनी कारखानाले भोग चलन गरिरहेको सरकारी स्वामित्वको ऐलानी जग्गा सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रलाई दिने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतमा रहेको सिफारिस समितिले निर्णय गरेपछि शान्त रहेको वीरगन्ज तातेको छ।

सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०६२ अनुसारको स्थानीय सिफारिस समितिका संयोजकसमेत रहेका पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रलाई आठ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको पाँच कट्ठा जग्गा दिन सिफारिस गरेको थियो।

पार्टीलाई पचास बर्षकालागि जग्गा भोग चलन गर्न दिने समितिले सिफारिस गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको छ। समितिका सदस्यहरु पर्साका स्थानीय विकास अधिारी विश्वप्रकाश अर्याल, वीरगन्ज उपमाहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइराला, नापी अधिकृत नागेन्द्र महतो र मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख गमबहादुर विकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको निर्णयमा सही गरका छन्।

‘हाल वीरगन्ज उपमहानगरपालका १७ स्थित किता नम्बर ७५ को क्षेत्रफल १–०–११ मध्ये दक्षिण र पश्चिम कुनाबाट ०–५–० (पाँच कट्ठा) जग्गा लिज वा भोगाधिकारका लागि ५० वर्षकालागि नेकपा माओवादी केन्द्रको जिल्ला पार्टी कार्यालय संचालनकालागि उपलब्ध गराउन हुन स्वीकृति प्रदान गर्नु हुन अनुरोध छ,’ निर्णयमा भनिएको छ। यस सिफरिसको आधारमा सरकारले पार्टीलाई जग्गा दिने बाटो खुलेको छ।

‘हामी कँहा आएको निवेदन उपर समितिले गर्नु पर्ने निर्णय गरेर सरकारलाई पठाइएको जग्गा दिइएको होइन, जग्गा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो,’ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले भने, ‘एउटा उहाँहरुको मात्र निवेदन आएको हुनाले त्यसमा समितिले आफ्नो निर्णय दिएको हो। यसमा अन्यथा लिनु पर्ने कुरा छैन्।’ माओवादी केन्द्रलाई दिने भनिएको जग्गा सो क्षेत्रकोे चलनचल्तीको दर अनुसार आठ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा कारोवारीको भनाइ छ।

‘हाल वीरगन्ज उपमहानगरपालका १७ स्थित किता नम्बर ७५ को क्षेत्रफल १–०–११ मध्ये दक्षिण र पश्चिम कुनाबाट ०–५–० (पाँच कट्ठा) जग्गा लिज वा भोगाधिकारका लागि ५० वर्षकालागि नेकपा माओवादी केन्द्रको जिल्ला पार्टी कार्यालय संचालनकालागि उपलब्ध गराउन हुन स्वीकृति प्रदान गर्नु हुन अनुरोध छ,’ निर्णयमा भनिएको छ।

एमालेद्वारा जिल्ला प्रसाशन घेराउ
नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जग्गा दिन सिफारिस बिरोधमा नेकपा एमालेले बुधबार बिहान बिरोध जुलुसपछि जिल्ला प्रसाशन कार्यालय घेराउ गर्यो । सहभागिले सरकार, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल र प्रजिअ घिमिरे बिरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए।

उनीहरुले बिहान १० देखि १२ बजे २ घण्टा जिल्ला प्रसाशन कार्यलयको मुल ढोका घेराउ गरेर बसे। एमालेका सांसद बिचारी यादव, जयप्रकाश थारु, केन्द्रीय सदस्य प्रल्हाद गिरीलगायतको नेतृत्वमा गएका जिल्लाका सयभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यालय बाहिर बोलाएर ज्ञापन बुझाए।

मन्त्रिपरिषद, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरिएको सांसद यादवले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा निर्णय फिर्ता गर्न माग गरिएको छ। निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यालय प्रमुखहरुलाई उनीहरुले रोजेको ठाउँमा सरुवा गरी पुर्याइदिने सर्तमा यस्तो निर्णय भएको यादवले आरोप लगाए। एकीकृत माओवादी नेतृ उर्मिला अर्यालले  प्रजिअलाई रोजेको ठाउँमा सरुवा गर्ने गरी सो जग्गा माओवादी केन्द्रलाई दिन सिफारिस गराएको स्रोतको दाबी छ। माओवादीलाई जग्गा दिने निर्णय फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्न एमालेले चेतावनी दिएको छ।

यसैबीच  मधेसी मोर्चा, पर्साको बुधबार बसेको आकास्मिक बैठकले माओवादी केन्द्रलाई सरकारी स्वामित्वको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रजिअको सिफारिसको कडा बिरोध गरेको छ।

सिफारिसको बिरोध गर्दै अबिलम्ब निर्णय फिर्ता गर्न माग  गरेको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप यादव, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबाबु पटेल, तराइ मधेस लोकतान्त्रि पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोतमलाल झा, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिका मोस्तकिम अन्सारी, नेपाल सदभावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष मनोज कर्ण, इमदाद गदिले संयुक्त रुपमा प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।

पार्टी बिशेषलाई सरकारी सम्पत्ति दिने कार्य गलत भएको ठहर गर्दै मार्चामा रहेका दलहरुले निर्णय फिर्ता नगरिए निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यालय प्रमुखका कार्यालयका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प गर्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७३ ०८:०४ बुधबार