पत्रकारलाई कारबाही गर्ने आदेश फिर्ता लिन मोदीको निर्देशन

बुधबार, २१ चैत २०७४, ०८ : ५८ एजेन्सी

नयाँ दिल्ली – झुटा समाचार लेखेको वा प्रसारण गरेको आरोप लागेका पत्रकारलाई कारबाही गर्न जारी गरिएको आदेश फिर्ता लिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्देशन दिएका छन्।

उनले पत्रकारलाई सजाय दिन जारी गरेको आदेश फिर्ता लिन भारतकी केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री स्मृति इरानीलाई निर्देशन दिएको बिबिसीले जनाएको छ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री इरानीले कुनै पनि पत्रकारले झुटा समाचार प्रकाशन गरेको वा लेखेको पाइएमा सरकारले उनीहरुलाई दिँदै आएको आधिकारिकता सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। उनले पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट मान्यता प्रदान गर्ने आधार मानिएको निर्देशिकामा संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत गरेकी थिइन्।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री इरानीले कुनै पनि पत्रकारले झुटा समाचार प्रकाशन गरेको वा लेखेको पाइएमा सरकारले उनीहरुलाई दिँदै आएको आधिकारिकता सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्।

समाचार लेखेकै कारण पत्रकारको आधिकारिकता खारेज गर्ने मन्त्री इरानीको घोषणाको भारतका पत्रकार तथा सम्पादकहरूले ‘प्रेसमाथिको आक्रमण’ भन्दै उक्त आदेशको आलोचना गरेका थिए।

भारतमा पत्रकारहरुलाई प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (पिआइबी)ले सरकारी कार्यालयमा पहुँच दिने र सरकारी कार्यक्रममा जान मिल्ने खालको महत्वपूर्ण सुविधानको विशेषाधिकार प्रदान गर्ने गरेको छ।

मन्त्री इरानीले पत्रकारलाई कारबाही गर्नेबारे जारी गरेको विज्ञप्तिमाथि प्रधानमन्त्री मोदीले तत्कालै देखाएको प्रतिक्रियाले भारतका कतिपय आलोचकको ध्यान आकर्षण गरेको छ भने केहीले मोदीको सचेत कदम भएको बताएका छन्।

केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री इरानीले झुटा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने पत्रकारमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएसँगै सरकारले प्रेसमाथि भय सिर्जना गर्न खोजेको आरोप भारतभर लागेको थियो। कतिपयले सरकारको यस्तो कदमको निन्दा गर्दै सरकारको नयाँ कदममा थुप्रै त्रुटि रहेको बताएका थिए। विज्ञहरुले सरकारी मान्यता नपाएका पत्रकारलाई इरानीको घोषणाले वेवास्ता गरेको भन्दै वास्तवमै झुटा समाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न चिह्न उठाएका थिए।
मुसलमानहरूले एक जना भिक्षुलाई आक्रमण गरेको भन्दै केही समयअघि सरकारी निकायमा दर्ता नगरिएको एउटा वेबसाइटमा असत्य समाचार प्रकाशित भएपछि उक्त अनलाइन पोर्टलको सम्पादकलाई पक्राउ गरिएको थियो।

असत्य समाचार प्रकाशन र प्रसारणलाई रोक्नेबारे कुनै कानुन नभएपनि भारतमा धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने खालका सामग्रीको प्रकाशनलाई अपराध मान्ने गरिन्छ।

‘रिपोर्टर्स ह्विदाउट बोर्डर्स’ नामक एउटा संस्थाले गत वर्ष तयार पारेको सूचकाङ्कका आधारमा एक सय ८० देशमध्ये भारत प्रेस स्वततन्त्रताको मामिलामा एक सय ३६औं स्थानमा रहेको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

Ncell Footer Ad