बारा – जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको घर निर्माणमा  बिचौलिया बाधक बनेका छन्। दलित र अल्पसंख्यकहरुको घर निर्माण गर्नका लागि सरकारले जनता अवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक घर निर्माणका लागि तीन लाख ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराएको  छ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गर्न छनोट भएकाका लागि सरकारले पठाएको रकम खातामा सीधै नपठाई बिचौलियामार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा घर निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ।

जनता आवासको कार्यालय एकाइ, कलैयाका कर्मचारीको मिलोमतोमा बिचौलियाले चलखेल गर्दा आफ्नो पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर निर्माण गर्न सुरु गरेका स्थानीयले  समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्।

सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय वीरगन्ज मातहतमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। घर निर्माण गर्न पाउने रकम हातमा नपर्दा बिचौलियाहरुले उपलब्ध गराएको निर्माण समाग्रीलाई बाध्य भएर घर निर्माणमा प्रयोग गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

जनता अवासअन्तर्गत घर निर्माण गराइरहेको बन्जरियाका महगु पासवानले घरमा प्रयोग हुने इँट्टा, बालुवा, सिमेन्ट र डन्डी ढिलो खरिद गरी दिने गरेकाले घर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्।

कलैयमा रहेको जनता आवास कार्यालयमा सम्झौता गर्दा घर निर्माण गर्नका लागि तीन लाख ३२ हजार पाँच सय रकम पाउनेछन्। ‘हातमा घर निर्माण गर्न रकम पाएको भए आवश्यकअनुसार रकम खर्च गरी छिटोभन्दा छिटो घरलाई निर्माण गथ्र्यौं,’ पासवानले भने, ‘अर्काको मुख ताक्दा घर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा परिवारलाई राख्न समस्या भएको छ।’

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण कार्य सुरु गरेकी बन्जरियाकै घुनिया चमइनले पनि घर निर्माणका लागि खातामा रकम नआएको र घर निर्माणमा प्रयोग भइरहेको निर्माण समाग्री कति मूल्यमा आएको थाहा नभएको बताइन्।

घर निर्माण गर्न पठाइने गरेको इँट्टा, ढुंगा, बालुवा र सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यका बारेमा सोध्दा बिचौलिया रहेकी दिलमाया धामीले धम्क्याउने गरेकी चमइनले बताइन्।

कलैयास्थित जनता आवास कार्यालय एकाइ हेर्ने सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय वीरगन्जका इन्जिनियर घनश्याम ठाकुरले जनता आवासअन्तर्गत छनोट भएको घर निर्माण कार्य समूह वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा रकम पठाएर गरिएको दाबी गरे।

जनता अवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गर्न छनोट भएका व्यक्तिका नाममा सीधै खाता खोली रकम किन नपठाएको भन्ने प्रश्नमा ठाकुरले व्यक्तिको नाममा खाता खोल्नु भन्दा समूह बनाएर खाता खोल्नु सजिलो भएको हुनाले समूह बनाएर नै खाता खोली निर्माण कार्य अगाडि बढाएको तर्क गरे।

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी आठ सय ९५ वटा घर ३० करोड लागतमा निर्माण भइरहेका छन्।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०२:५५ बुधबार