पुष्पकमल दाहाल (प्रधानमन्त्री)

अघिल्लो पटक क्रान्तिको रापतापमा थियौं। त्यतिबेला सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने नभएको होइन। सत्ता कब्जा गर्ने मौका पाइन्छ कि कतै भन्ने हामीमा थियो। त्यो मौका पाइयो भने त्यसलाई छोड्ने होइन भन्ने मानसिकताबाटै आएका हौं। हामी धेरै अगाडि गइसकेका थियौं। ग्रामीण इलाका करिव करिव हाम्रो नियन्त्रणमा थियो। सहरमा पनि बेला बेलामा छिरिराखेका थियौं। त्यो पृष्ठभूमिमा त्यस्तो मानसिकता हुनु स्वभाविकै थियो। तर रियालिटि के थियो भने हामी कम्प्ररमाइज गरेरै आएका थियौं। १२ बुँदे समझदारी गरेरै आएका थियौं। रियालिटि र हाम्रो सोच्ने तरिकामा कहिँ न कहिँ विरोधाभाष थियो। बृहत शान्ति सम्झौता गरिनै सकिएको थियो।

क्रान्तिबाट जनता वाक्क

हाम्रो मानसिकता के थियो भने विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भने छोड्न हुन्न है भन्ने थियो। त्यो हाम्रो ब्याक अफ द माइन्डमा थियो र कहीँ न कहीँ त्यो व्यक्त भइनै रहन्थ्यो। अहिले पक्कै पनि यी अनुभवहरुबाट देशलाई निकास दिन र जनतालाई राहात दिने सहयोग पुग्नेछ।

जनताको ध्यान विकास, राहत, सुशासन र स्थिरतातिर छ। ठूला ठूला राजनीतिक क्रान्ति, विद्रोह अथवा फिलोसोफी आइडोलोजी जस्ता कुराबाट वाक्क भएको जस्तो छ। त्यस्ता कुरा गर्‍यो भने कुन संसारबाट आएको हो भन्न थालिसके।

यो पटक सरकारमा आउँदाका दुईवटा कुरा छन्: एउटा जनतालाई प्रत्यक्ष सकारात्मक अनुभव गराउनका सरकारले पहल गरिहेको छ भन्ने अनुभूति दिलाउने। जनताको ध्यान विकास, राहत, सुसासन र स्थिरतातिर छ। ठूला ठूला राजनीतिक क्रान्ति, विद्रोह अथवा फिलोसोफो आइडोलोजी जस्ता कुराबाट वाक्क भएको जस्तो छ। त्यस्ता कुरा गर्‍यो भने कुन संसारबाट आएको हो भन्ने ठान्न थालिसके। यहाँ मात्र होइन अन्यत्रतिर पनि यो देखिएको छ। जनता तत्काल आफ्नो जीवनमा, आफ्नो गाउँमा आफ्नो टोलमा आफ्नो वरिपरि के सुधार भयो भनेर हेर्छन् र त्यहाँबाट राज्यलाई साशानलाई मापन गर्छ।

दोस्रो सचेत मान्छेहरु फिलोसोफि आइडोलोजी ट्याक्टिस बुझेको पनि थुप्रै छन्। अल्टिमेट्ली त तिनैले लिड गर्ने हो। तिनले हेर्ने भनेको चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ कि आउँदैन त? देशको राष्ट्रिय एकता हुन्छ कि हुँदैन? चीन हावी हुन्छ कि भारत हावी हुन्छ? के होला त भन्ने कुरा त सबैले हेरिराखेको छ। रणनीतिक हिसाबले त्यसको महत्व त्यत्तिकै बढी छ। मैले पहिला ध्यान दिन खोजेको जनताका दैनिक भोग्नु पर्ने विषयमा सकारात्मक अनुभूति नै हो।

देशबाहिर कामका लागि गएका नेपालीहरुलाई सम्वोधन गर्ने कुरा ल्याउँदैछौं। आगामी क्याबिनेट बैठकमा उनीहरुलाई सहुलियत दिने प्रस्ताव आउँदैछ। बिना कसुर विदेशका जेलमा रहेर ब्लडमनी बुझाउन नसकेका समस्या मैले सुनेको छु। त्यहाँ पनि विभिन्न कुरा हुने रैछन्। केही त अपराध नै गरेका पनि हुने रैछन्। कोही साँच्चै दुर्घटनामै परेका हुन्छन्। उनीहरुलाई बचाउन जाँदा त त्यो मानवियताको कुराभयो।

एमालेसँग अन्तरार्ष्ट्रिय समुदाय विश्वस्त छैन

राजनीतिकरुपमा हेर्दा मधेसलाई सम्वोधन गर्ने, राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने विषय छ। रियल राष्ट्रवाद भनेको सबै नेपालभित्र रहेका जात, जाती, भाषा, भाषी सबैलाई राज्यले समान ब्यवहार गर्छ भन्ने स्थापित गर्नु हो। त्यो बाहेक एउटा समुदायलाई प्रभोक गर्ने र अर्कोलाई मार्जिनलाइज गर्न खोजियो भने त्यो राष्ट्रियता हुँदैन। ठूला ठूला फिलोसोफिकल कुरा गर्न त सकिन्छ। सिम्पल फर्मुला के हो भने आफ्नो भूगोलभित्र रहेका सबै जनताले अपनत्व अनुभव गर्न सक्ने बनाउने नै हो।

एमालेले शान्ति प्रक्रिया चाहेर पनि टुंग्याउन सक्ने देखिएन। उसले चाह्यो नै भने पनि परिस्थिति सहज देखिएन। उससँग अन्तरार्ष्ट्रिय समुदाय र यहाँको मास पनि विश्वसस्त हुने स्थिति छैन। त्यसकारण त्यो समीकरणबाट बसिराख्दा देश विखण्डनतिर जाने खतरा देखियो। अर्कोतर्फ यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि नटुंगिने देखियो।

केपी ओली जीलाई मैले किन छोड्नुपर्‍यो भनेर तपाइँहरु जस्तो साथीहरुलाई भन्नु पर्दाको रियल मर्म पनि यही हो। उनले एउटालाई समुदायलाई प्रभोग र अर्को समुदायलाई निषेध गरेर त्यही राष्ट्रवाद हो भन्दा अल्टिमेटली यो राष्ट्र विखण्डनतिर जाने र त्यसको परिणाम भयानक हुने देखेपछि नै मैले प्रश्न उठाउन थालेको हो। त्यो निस्कर्षबाट त मधेस होस् वा थारु होस् उनीहरुलाई प्रक्रियामा समेल गराउन इनिसेएटिभ लिने कुरा आयो। म त्यतैपट्टि गएको छु। यो कसैले भनेर पनि होइन केही पनि होइन। नयाँ कुरा आउँदा भारतले अथवा चीनले वा अमेरिका वा युरोपले फाइदा हुन्छ कि भनेर हेर्नु स्वभाविक हो। यसबाट हामी तर्सिनु पर्ने कारण छैन।

यो प्रक्रियाको कारण के हो भने, हामीले १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता जसरी गर्‍यो त्यो माओवादी र कांग्रेसबीचको समझदारी मुख्य कुरा थियो। एमालेलाई पनि त्यहाँ लिइएको त हो तर एमाले कोट गरिएको फोर्स मात्र हो। लिड रोल एकातिर कांग्रेसकै हो र अर्को तिर माओवादीकै हो। त्यसलाई सेभोटेज गरेको गरै गर्नेतिर गयो भने यो पूरै प्रक्रिया सेभोटेज हुने खतरामा म पुगें। यो प्रक्रियाको प्रकृतिकता एमाले र माओवादी होइन माओवादी र कांग्रेस हो। यो वास्तविकता हो। यसकारण एमालेले शान्ति प्रक्रिया चाहेर पनि टुंग्याउन सक्ने देखिएन। ल उसले चाह्यो रे। एकछिन सकार टिकाउनको लागि उसले टुंग्याउँछु भन्यो रे। तर उससँग अन्तरार्ष्ट्रिय समुदाय र यहाँको मास पनि विश्वसस्त हुने स्थिति छैन। त्यसकारण त्यो समीकरणबाट बसिराख्दा देश विखण्डनतिर जाने खतरा देखियो। अर्कोतर्फ यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि नटुंगिने देखियो।

माहोल नबनाई चुनाब गराउन गाह्रो

ओलीजीले निर्वाचन गराउन नचाहेको हो भन्नेमा म कन्भिन्स भएपछि पनि यो मुभ भएको छ। यो तर्क तपाइँहरुले सुन्न पाउनु भएको छैन। उहाँ चुनाव चाहने होइन चुनाव नचाहने व्यक्ति हो। मेरो त धेरै पटक धेरै किसिमबाट कुरा भयो। उहाँले मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउने भन्नु भयो। अघिल्लो दिन बेलुका म, ओलीजी, कमल थापा र विजय गच्छेदार लाजिम्पाटमा बसेर डिनरमा तीन घण्टा बस्यौं। त्यहाँ कुरा चुनावको मात्र भएको थियो। मंसिरमा चुनाव गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा सहमति भयो। त्यो कुरा कमल थापालाई सोध्नु होला विजय गच्छेदारले पनि भन्छन्। चुनाव चैतमै गर्ने भन्ने भयो। स्थानीय निकायको होइन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पर्छ।

म उहाँसँग अहिले पनि कुरा गर्छु। एमालेसँग कुरा गर्न कुनै अप्ठेरो छैन। कुनै न कुनै रुपमा कुरा भइ नै राख्छ। चुनावी माहोल नबनाइ चुनाव गराउँछु भन्दैमा चुनाव हुने होइन। मधेसलाई एकातिर, जनजातीलाई अर्कोतिर फालेर म चुनाव गराउँछु भनेर मात्रै चुनाव हुँदैन।

हाम्रो लागि चुनाव अति महत्वपूर्ण छ। म के ठान्छु भने चुनाव त्यति नै महत्वपूर्ण छ जति महत्व संविधान सभाबाट संविधान बन्नु थियो। संविधान सभाबाट संविधान नबन्दा अरुहरुलाई त्यति धेरै फरक पर्ने थिएन तर हामी संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भनेर आएका थियौं। अहिले चुनाव भएन भने अरु पक्ष र अरु पार्टीलाई त्यति धेरै घाटा पर्दैन, उहाँहरुलाई चल्छ। हाम्रो लागि भने चुनाव हुनैपर्छ। हामीले मधेस, जनजाति, गरिबका मुद्दा छोड्दैनौ भनेका छौं। मैले गरिवका लागि सरकार भन्ने कुरा रणनीतिक रुपमै ल्याएको हो।

ओलीजी प्रधानमन्त्री नभएको भए उहाँले संविधान बन्न दिनुहुने थिएन। प्रधानमन्त्रीको ग्यारेन्टी गरेपछि नै उहाँले संविधानमा लचिलो बनेकर केही केही कुरा राख्न तयार हुनु भयो नत्र हुनुहुन्थेन। कति कडा हुनुहुन्थ्यो त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। म उहाँसँग अहिले पनि कुरा गर्छु। एमालेसँग कुरा गर्न कुनै अप्ठेरो छैन। कुनै न कुनै रुपमा कुरा भइ नै राख्छ। चुनावी माहोल नबनाइ चुनाव गराउँछु भन्दैमा चुनाव हुने होइन। मधेसलाई एकातिर, जनजातीलाई अर्कोतिर फालेर म चुनाव गराउँछु भनेर मात्रै चुनाव हुँदैन।

हेलिकप्टरमा पैसा हाल्नोस्, पीडितलाई हातहातै दिनोस्

पुनःनिर्माणको काम अर्को हो। पुननिर्माणको काम संयन्त्रै संयन्त्रमा फसेको छ। मैले ४५ दिन भित्र भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता दिएर अरु टुंग्याउन निर्देशन दिएको छु। त्यो समयमा नसक्ने जस्तो भयो भने हेलिकप्टरमा पैसा हाल्नु, सुरक्षाकर्मी लिएर जानु र पीडितलाई हातहातै पैसा दिनु भनेको छु। पीडित को को हुन् भन्ने त छुट्टिएकै छन्। दुई लाख दिने भन्ने पहिलेकै कुरा हो। अर्को एक लाख थप्ने विषयमा डोनररु सँग कुरा भइरहेको छ। छिमेकीहरुसँग पनि अहिले विषेश दूतहरु गएर कुरा भएको छ। एक लाख थपिन्छ। तीन लाख जनतालाई सहयोग हुन्छ। अर्को दुइ लाख सफ्ट लोन गरेर पाँच लाख पुर्‍याउने भन्ने तयारी छ।

हिजो संविधान बनाउन पनि हामीले सक्रिय भूमिका खेलेको हो। त्यै जगमा ओली जीको सरकार बनाउन पनि भूमिका खेलेको हो। हाम्रो प्रस्ताव थियो सुशील जी राष्ट्रपति हुनुस्, ओली जी प्रधानमन्त्री बन्नुस हामीलाई सभामुख दिए पुग्छ भनेको हो। हैसियत पनि त्यस्तै छ। लास्ट आवरमा सुशील जी छुट्नु भयो। यस्तो भएको भए राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बन्थ्यो र सबै चिज सहज हुन्थ्यो। अहिले एउटा स्थिति बन्न खोजेको छ एमाले छुटिराखेको छ। म भारत भ्रमण जानु भन्दा अगाडि संविधान संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएर जान चाहन्छु। चुनावसम्वन्धी र उच्च अदालतसम्वन्धी ऐन पारित गरेर जान चाहेको छु। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आवश्यक ऐनहरु तयार पार्ने र कमसेकम मधेससँगको समस्या संविधान संसोधनमार्फत् समाधान गर्नको लागि दर्ता गरेर जाने तयारी गरिरहेको छु।

(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारका प्राथमिकताबारे अनलाइन पत्रकारसँग गरेको अन्तरक्रियामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिमा आधारित)

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७३ ०७:०७ बुधबार