अर्घाखाँची– अर्घाखाँचीको पाणनि गाउँपालिका वडा नं. १ पणेनाकी मिना बलालका हिजोआजका दिन निकै सहज बन्दै गइरहेका छन्। केही समय पहिले उनलाई विहान उठ्ने वित्तिकै पानी बोक्नका लागि पधेरो धाउनु पर्दथ्यो। विहानभरको समय पानी बोक्दैमा बित्थ्यो। 

गरिबी निवारण कोषको सहयोगमा उत्पीडित तथा जनजाति विकास परिषद्ले सञ्चालन गरेको परियोजनाले पानी संकलन गर्ने घैंटा निर्माण गरिदिएपछि पानी बोक्ने समस्या हल भएको छ। ‘पिउनका लागि एक दुई गाग्री पानी धारामा आउँछ’, उनले भनिन, ‘आकाशबाट परेको पानी घैंटामा संकलन गर्न थालेपछि पधेराबाट पानी बोक्न परेको छैन।’ 

‘घैंटाको पानीले कपडा धुन, नुहाउन, गाइभौसीलाई दिन, हात मुख धुन प्रयोग गर्ने गरेका छौं’ उनले थपिन, ‘पानी बोक्ने समयमा अहिले अन्य आयआर्जनका काम गर्न थालेका छौं।’  

पानीको समस्याले बसाइसराई गर्ने मनसायमा पुगेको भएपनि अहिले भने मनस्थिति परिवर्तन भएको सिता सारु बताउँछिन। ‘पानी बोक्नु पर्दा ढाडकम्मर दुख्ने, पाठेघर खस्ने जस्ता समस्या देखिन थालेका थिए’, उनले भनिन, ‘अहिले भने दिदीबहिनीहरुमा खुसीयाली नै छाएको छ।’ पुरुषहरु रोजगारीको लागि घरबाट बाहिर रहेकाले घरधन्धा चलाउने काममा महिला नै सक्रिय हुन परेको छ। ‘पानीको जोहो गर्ने काममा महिलाहरु नै बढी मात्रामा लाग्नुु परेको थियो’, सोहि ठाउँकी गोमा देवी सारु भन्छिन, ‘अहिले हामीलाई ठूलो राहत महसुस भएको छ।’ प्रत्येक घरमा दुई वटा घैंटा निर्माण गरिएको छ। एउटा घैंटामा २  हजार लिटर पानी संकलन हुन्छ। ४४ घरमा करिब ८० ओटा घैंटा निर्माण गरिएको छ।  

यहाँ परियोजनाले गठन गरेको सरस्वति सामुदायिक संस्था र आमडाँडा सामुदायिक संस्थामार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ। स्थानीयलाई  आयआर्जनका काममा समेत संलग्न गराइएको छ। गरिबी निवारणका लागि समूहमार्फत कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा पनि परियोजनाले काम गरिरहेको छ।

सरस्वती सामुदायिक संस्थाका अध्यक्ष ओम बहादुर सारुले गरिबी निवारण कोषले कार्यक्रम लागू गरेपछि स्थानीयको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको बताए। ‘आयआर्जनका काम गर्नका लागि परियोजनाले घुम्तीकोष मार्फत रकम परिचालन गरेको छ’, उनले भने, ‘सहजै ऋण पाएपछि आयआर्जनका काममा  लाग्न स्थानीय उत्साहित भएका छन्।’

उनले पानीको समस्या समाधान भएपछि हरेक कामहरु गर्न सहज भएको बताए। ‘पानी भएपछि कृषि र पशुपालन गर्नमा ठूलो टेवा पुगेको छ’, उनले भने, ‘अब गाउँ समृद्धितर्फ उन्मुख हुँदैछ।’ उत्पीडित तथा जनजाति विकास परिषद्का परियोजना संयोजक लिलबहादुर विकले आफ्नो संस्थाले साविकका ६ गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए। 

प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ १०:२२ मंगलबार