मलेसियामा भ्रामक समाचार लेख्नेलाई छ वर्ष जेल

मङ्गलबार, २० चैत २०७४, १४ : ३८ नागरिक

क्वालालम्पुर- भ्रामक समाचार लेख्नेलाई बढीमा छ बर्षसम्म जेल सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था मलेसियाको संसदले गरेको छ।

संसदले यस्तो व्यवस्था सहितको कानुन पारित गरेसँगै मलेसियामा अबदेखि भ्रामक समाचार लेख्ने व्यक्ति छ बर्ष सम्म जेल जानु पर्ने भएको छ।

आउँदो निर्वाचनको समय भ्रामक समाचारको दुरुपयोग हुने संभावनालाई मध्यनजर गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मलेसियाको सत्तारुढ दलका नेताहरूले यो कानुनी व्यवस्थासँगै मलेसियामा भ्रामक समाचार लेख्ने क्रम पुरै घट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकको प्रशासनले स्वच्छ आलोचनाका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थाले कुनै असर नपार्ने दावी गरेको छ।

तर विपक्षीहरूले भने भ्रामक समाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गराउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। नयाँ कानून स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुसँगै विदेशी सञ्चारकर्मीहरुप्रति पनि उत्तिकै लक्षित रहेको जनाइएको छ।

मलेसियामा केही हप्तामा निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी निर्वाचन पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री नाजिबले नै जित्ने बताइएको छ । फेरी विजयी भएमा उनले तेस्रो पटक मलेसियाको प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

प्रधानमन्त्री नाजिबले विगत छ दशक देखि मलेसियाली सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरेका छन्। मलेसियाको अहिलेको संसदमा सत्तारुढ बरिसान नासिओनल (विएन) गठबन्धनको वर्चस्व रहेको छ।

अघिल्लो सोमबार संसदमा पेस गरिएको सो कानुनको मस्यौदामा सुरुमा बढीमा दश बर्षसम्म जेल सजाय र पाँच लाख रिङगीट तिराउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

व्यापक विरोध भएपछि सरकारले जेल सजायको अवधि घटाएर छ बर्ष बनाएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“यो कानून अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको होइन, बरु भ्रामक समाचारहरुको दुरुपयोगलाई रोक्नका लागि ल्याइएको हो,” एक जना मन्त्री अजालिना ओथ्मानले भने।

कानुनमा भ्रामक समाचारलाई विश्वव्यापी समस्याको रूपमा चित्रित गर्दै दण्ड र सजायको व्यवस्था अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।

तर विपक्षी दलका सांसदहरुले भने यसमा असहमति जनाउदै आएका छन् । उनीहरूले अहिलेको कानुन लागु भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने र दण्ड सजाय पनि अत्यधिक धेरै राखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

“यो कानून सत्य तथ्य बन्द गर्ने हतियार हो, यसले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न निरुत्साहित गराउँछ,” डेमोक्र्याटिक एक्सन पार्टीका सांसद लिम गौम इङले भने। उनले आक्रोसित हुदै भने, “हाम्रो मुलुकका लागि यस्तो कानूनी व्यवस्था निकै ठूलो खतरनाक कुरा हो ।”

मलेसियामा अहिले यो कानूनको पक्ष विपक्षमा व्यापक तर्कवितर्कसहित बहस भइरहेको छ। नयाँ कानूनका बारेमा अधिकारकर्मीहरू, प्रेस स्वतन्त्रता सम्वन्धि समूहहरू र विपक्षीले चर्को आक्रोस पोखिरहेका छन् । आम नागरिकको सार्वजनिक आवाज दवाउने उद्धेश्यले यस्तो कानून सरकारले ल्याएको उनीहरूको भनाई छ । रासस
 

 






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

बुद्धले राजविराज उडान भर्ने

बुद्धले राजविराज उडान भर्ने

बुद्ध एयरले प्रदेश नम्बर २ को राजविराजमा उडान भर्ने भएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकको सहयोग

सेञ्चुरी बैंकको सहयोग

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत माधवनारायण स्वस्थानी ब्रत तथा शालिनदी सुधार समितिलाई सहयोग गरेको छ । ...

रिमझिम चोकमा देवः विकास बैंक

रिमझिम चोकमा देवः विकास बैंक

देवः विकास बैंकले बाँकेको खजुरा गाउँपालिका रिमझिम बजारमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

मुक्तिनाथ र रेमिट टू नेपालबीच सहकार्य

मुक्तिनाथ र रेमिट टू नेपालबीच सहकार्य

मुक्तिनाथ विकास बैंक र रेमिट टू नेपालबीच सम्झौता भएको छ । ...

सनराइज–सिर्जना सहमति

सनराइज–सिर्जना सहमति

सनराइज बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । ...

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ

युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा वरिष्ठ उद्यमी रविभक्त श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका छन् । उनी हाल यस कम्पनीको संस्थापक...

सिदार्थ बैंकको सहयोगमा आँखा शिविर

सिदार्थ बैंकको सहयोगमा आँखा शिविर

सिदार्थ बैंकले नेपाल आँखा अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै संयुक्त रुपमा ६ दिने निःशुल्क आँखा शल्यक्रिया शिविर सम्पन्न गरेको छ । ...

महालक्ष्मी बैंकका ग्राहकलाई चिरायु हस्पिटलमा छुट

महालक्ष्मी बैंकका ग्राहकलाई चिरायु हस्पिटलमा छुट

महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले चिरायु नेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल इन्स्टिच्युट  प्रालिसँग सम्झौता...

Ncell Footer Ad