पुरानो मुद्दा, नयाँ सरकार

बुधबार, ०८ भदौ २०७३, ०८ : २४ ल्यामबहादुर दर्जी

सरकार गठन/विघटन नियमित भई नै रहेको छ । प्रधान मन्त्रीहरुका भाषण, आरोप÷प्रत्यारोप, नाटक दिनहुँ देखिरहेका छौँ। सिंहदरबार, त्यहाँभित्रका कुर्सी, कुर्सीमा बस्ने मानिस, कोटमा लगाउने लोगो, त्यसका  लागि रगत बगाउने जनता, जिल्लाका राजनीतिक दल, सिडिओ, एलडिओ, डिएसपी आदिका क्रियाकलाप आमनेपाली जनताका पक्षमा भन्दा पनि स्वार्थमा केन्द्रित भएका दृश्य हरेक दिन मञ्चन भइरहेकै छन् सिंगो नेपाली थिएटरमा । धेरै भयो, यस्तै विवशताबीच बाँच्न बाध्य हुनुपरेको ।

गरिब हुनुका विभिन्न कारणमध्ये एउटा रहेछ– धेरै सन्तानको धनीहुनु । देश गरिब बन्नुको कारणचाहिँ धेरै सरकारको धनी हुनु रहेछ भन्ने बुझियो । राजनीति र कुर्सी एक अर्काको पर्याय रहेछन् भन्ने बुझ्न अब कम्तीमा पनि नेपालीलाई चाहिँ कसैले ट्युसन पढाइरहनु परेन । आफैँ खाने, आफ्नै पुस्ता सपार्ने, आफ्नै परिवार उकास्ने जस्ता यावत् कुकार्यले नेपाली धर्ती प्रत्येक दिन रुवाइरहेका छन् तर पनि यसप्रति कोही चिन्तित नरहनु आफैँमा विडम्बनाभन्दा के पो होला र ?

प्रसंग हो– भूमि सुधारको । हाम्रा नेतामात्र हैन, स्थायी सरकारको पदवी संगालिरहेको उच्चपदस्थ कर्मचारी वर्गले पनि विदेशका भूमि व्यवस्थापन नियालेकै होलान् । जापान, चीनमात्र हैन, सबै विकसित देश अहिले यो स्थितिमा पुग्नुमा भूमि सुधारको उल्लेख्य भूमिका थियो भन्ने जानकारीबाट पनि दीक्षित नै होलान् । आफैँले नपढे पनि कम्तीमा त्यहाँ गएका बेला पक्कै ब्रिफिङ गरे होलान् विज्ञहरुले । तर विडम्बना, उनीहरुको दिमागमा यो विषय कहिल्यै घुस्न सकेन । यहाँको दरिद्र कृषि उत्पादन, जीविकामुखी खेती प्रणाली, ओरालो लाग्दै गरेको कृषकको स्तर, आयातमा बढ्दो निर्भरता आदिले यो आरोप हैन भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

सरकार परिवर्तन हुँदै ‘नयाँ’ विशेषण भिरेर आउँछन् । अनि नयाँ भइसकेपछि पुरानो काम गर्ने कुरा पनि भएन । त्यही भएर होला अर्थात भूमि सुधार पुरानो मुद्दा भएर होला, नयाँको प्राथमिकतामा पर्दै परेनन् । यही कारण त न कृषिप्रधान देशको कृषि उभो लाग्यो, न त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाई भरथेग गर्ने कृषि क्षेत्रले उचित सम्मान र दरिलो टेको नै पायो । उल्टै कृषि ‘केही काम नपाएपछि टाइम बिताउने’ थलोमा परिणत हुन पुग्यो । त्यसैले त हरेक नयाँ सरकार भूमि अधिकारबाट वञ्चितका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ को नियतिबाट पृथक हुन सकेको छैन ।

नयाँ सरकार यो क्षेत्रमा साँच्चै फरक देखिन चाहन्छ भने उसका लागि अवसर पनि छ । मात्र यति गरे पुग्छ ः २०१६ सालमै उन्मूलन भयो भनिएको बिर्ता प्रथा अझै छ । त्यसलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्ने।  मोहीको हक दिलाउने । गुठीको जग्गा खेती गरिरहेका मोहीलाई उचित रकम लिएर दिने । यसबाहेक अरु थोरै काम गर्न सक्दा पनि सरकारले वाहवाही पाउने अवस्था छ । जस्तो– सुकुमबासीलाई बसोबासका लागि र कृषकलाई खेती गर्ने जग्गा । खेती नगर्नेको जग्गा खेती गर्नेलाई उपलब्ध गराउने । अनि जसको स्वामित्वमा जग्गा उपलब्ध गराइन्छ त्यस्ता जग्गाको धनीमा महिलालाई पनि समावेश गराउने नीति भव्यरूपमा लागु गर्ने । यत्ति भए पनि सरकार नयाँ बन्नुसँग सामीप्यता गाँस्न सक्छन् भूमि अधिकारबाट वञ्चितले । हेरौँ, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नारा लिएर ‘जनयुद्ध’ गरेका दल र सबैका घरमा एक हल गोरु देख्ने सपनाकार बिपीको दल मिलेर बनेको सरकारले यस विषयमा केही गर्छ कि ?

तर सुरुकै छाँटकाँट हेर्दा स्थिति माथिका मागमा सुखद् होलाजस्तो लाग्दैन । पहिलो कुरा त यो सरकार नै नौ महिने हो । साउन एक महिना यसै उसैमा बित्यो । भदौ मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै बित्ने निश्चित छ । असोज मन्त्रीमा नपर्नेहरुको विरोध र घुर्कीमा बित्छ । त्यसपछिको महिना चाडपर्वले ढाकिहाल्छ । जाडोयाममा केही गर्न सक्ने कुरै भएन, हात खुट्टा कठ्यांग्रिहाल्छ । यसोउसो गर्दागर्दै ९ महिना आइहाल्छ, त्यसको पूर्वसन्ध्यामा केही गर्ने जाँगर चल्ने कुरै भएन । दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भनेझै अहिले देखिएको परिदृश्य यही हो । त्यसैले आशा गर्ने खासै ठाउँ नभए पनि ‘आश गर्नु, भर नपर्नु’ भन्ने उखान भन्न मन लागिहाल्दो रहेछ ।

हुन त नयाँ भएपछि नयाँ काम गरेर देखाउन सक्नु ठूलो पुरुषार्थ ठहरिन्छ । त्यसमाथि नयाँ काम गर्न नयाँ नै सवाल चाहिन्छ भन्ने पनि छैन । पुरानै वा थाँती बसेका कतिपय सवाल यस्ता छन् जसले सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमाथि धावा बोलिरहेका छन् । तिनलाई निमिट्यान्नमात्र पार्न सके पनि लाखौँ जनताको स्वतः भलो हुन्छ । तर यही वास्तविकता कुनै पनि नयाँ सरकार वा त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुखले अंगीकार गर्न नसक्दा समस्याको आकार क्रमशः बढिरहेको छ । त्यसैले पनि अरु नयाँजस्तै यो नयाँ सरकारसँग पनि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरुले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि कदम चाल्ने आशा गर्नु अन्यथाचाहिँ पक्कै होइन । जहाँसम्म यस्ता पुराना तर धेरै जनतासँग जोडिएका सवाल छन् तिनलाई प्राथमिकता दिने वा नदिने भन्नेचाहिँ सरकार सम्हाल्नेकै जिम्मामा पर्छ । हेरौँ, यो सरकारले केही गर्छ कि?

 

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त

डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त

नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले नबिल बैंकलाई डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । ...

डिएभी स्कुलको वार्षिकोत्सव सम्पन्न

डिएभी स्कुलको वार्षिकोत्सव सम्पन्न

वीरगन्जस्थित डिएभी स्कुलको २६औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । ...

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालय एयरलाइन्सले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा पुनः सीधा उडान सुरु गरेको छ । ...

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले प्रदेश १ का धार्मिक स्थलहरू हलेसी र पाथीभरालाई लक्षित गरी उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । ...

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

हिलटेक प्लास्टिक एन्ड पाइप प्रालि नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित भएको छ । ...

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केबल नेट प्रा. लि.ले पोखरा प्रिमियर लिगको दोस्रो...

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

सीजी मोटोकर्पको डल्लुस्थित सुजुकी ‘स्टेट–अफ–आर्ट’ सर्भिस सेन्टरमा सुजुकी ब्रान्डका कारधनीहरुका लागि आकर्षक अफरहरु सहित ६ दिने निःशुल्क सर्भिस क्याम्प सुरु...

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजले नेपाली निर्माण बजारमा उपयोगी प्रविधिमा आधारित उत्पादन ‘हुलास डेक’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad