पुरानो मुद्दा, नयाँ सरकार

बुधबार, ०८ भदौ २०७३, ०८ : २४ ल्यामबहादुर दर्जी

सरकार गठन/विघटन नियमित भई नै रहेको छ । प्रधान मन्त्रीहरुका भाषण, आरोप÷प्रत्यारोप, नाटक दिनहुँ देखिरहेका छौँ। सिंहदरबार, त्यहाँभित्रका कुर्सी, कुर्सीमा बस्ने मानिस, कोटमा लगाउने लोगो, त्यसका  लागि रगत बगाउने जनता, जिल्लाका राजनीतिक दल, सिडिओ, एलडिओ, डिएसपी आदिका क्रियाकलाप आमनेपाली जनताका पक्षमा भन्दा पनि स्वार्थमा केन्द्रित भएका दृश्य हरेक दिन मञ्चन भइरहेकै छन् सिंगो नेपाली थिएटरमा । धेरै भयो, यस्तै विवशताबीच बाँच्न बाध्य हुनुपरेको ।

गरिब हुनुका विभिन्न कारणमध्ये एउटा रहेछ– धेरै सन्तानको धनीहुनु । देश गरिब बन्नुको कारणचाहिँ धेरै सरकारको धनी हुनु रहेछ भन्ने बुझियो । राजनीति र कुर्सी एक अर्काको पर्याय रहेछन् भन्ने बुझ्न अब कम्तीमा पनि नेपालीलाई चाहिँ कसैले ट्युसन पढाइरहनु परेन । आफैँ खाने, आफ्नै पुस्ता सपार्ने, आफ्नै परिवार उकास्ने जस्ता यावत् कुकार्यले नेपाली धर्ती प्रत्येक दिन रुवाइरहेका छन् तर पनि यसप्रति कोही चिन्तित नरहनु आफैँमा विडम्बनाभन्दा के पो होला र ?

प्रसंग हो– भूमि सुधारको । हाम्रा नेतामात्र हैन, स्थायी सरकारको पदवी संगालिरहेको उच्चपदस्थ कर्मचारी वर्गले पनि विदेशका भूमि व्यवस्थापन नियालेकै होलान् । जापान, चीनमात्र हैन, सबै विकसित देश अहिले यो स्थितिमा पुग्नुमा भूमि सुधारको उल्लेख्य भूमिका थियो भन्ने जानकारीबाट पनि दीक्षित नै होलान् । आफैँले नपढे पनि कम्तीमा त्यहाँ गएका बेला पक्कै ब्रिफिङ गरे होलान् विज्ञहरुले । तर विडम्बना, उनीहरुको दिमागमा यो विषय कहिल्यै घुस्न सकेन । यहाँको दरिद्र कृषि उत्पादन, जीविकामुखी खेती प्रणाली, ओरालो लाग्दै गरेको कृषकको स्तर, आयातमा बढ्दो निर्भरता आदिले यो आरोप हैन भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

सरकार परिवर्तन हुँदै ‘नयाँ’ विशेषण भिरेर आउँछन् । अनि नयाँ भइसकेपछि पुरानो काम गर्ने कुरा पनि भएन । त्यही भएर होला अर्थात भूमि सुधार पुरानो मुद्दा भएर होला, नयाँको प्राथमिकतामा पर्दै परेनन् । यही कारण त न कृषिप्रधान देशको कृषि उभो लाग्यो, न त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाई भरथेग गर्ने कृषि क्षेत्रले उचित सम्मान र दरिलो टेको नै पायो । उल्टै कृषि ‘केही काम नपाएपछि टाइम बिताउने’ थलोमा परिणत हुन पुग्यो । त्यसैले त हरेक नयाँ सरकार भूमि अधिकारबाट वञ्चितका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ को नियतिबाट पृथक हुन सकेको छैन ।

नयाँ सरकार यो क्षेत्रमा साँच्चै फरक देखिन चाहन्छ भने उसका लागि अवसर पनि छ । मात्र यति गरे पुग्छ ः २०१६ सालमै उन्मूलन भयो भनिएको बिर्ता प्रथा अझै छ । त्यसलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्ने।  मोहीको हक दिलाउने । गुठीको जग्गा खेती गरिरहेका मोहीलाई उचित रकम लिएर दिने । यसबाहेक अरु थोरै काम गर्न सक्दा पनि सरकारले वाहवाही पाउने अवस्था छ । जस्तो– सुकुमबासीलाई बसोबासका लागि र कृषकलाई खेती गर्ने जग्गा । खेती नगर्नेको जग्गा खेती गर्नेलाई उपलब्ध गराउने । अनि जसको स्वामित्वमा जग्गा उपलब्ध गराइन्छ त्यस्ता जग्गाको धनीमा महिलालाई पनि समावेश गराउने नीति भव्यरूपमा लागु गर्ने । यत्ति भए पनि सरकार नयाँ बन्नुसँग सामीप्यता गाँस्न सक्छन् भूमि अधिकारबाट वञ्चितले । हेरौँ, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नारा लिएर ‘जनयुद्ध’ गरेका दल र सबैका घरमा एक हल गोरु देख्ने सपनाकार बिपीको दल मिलेर बनेको सरकारले यस विषयमा केही गर्छ कि ?

तर सुरुकै छाँटकाँट हेर्दा स्थिति माथिका मागमा सुखद् होलाजस्तो लाग्दैन । पहिलो कुरा त यो सरकार नै नौ महिने हो । साउन एक महिना यसै उसैमा बित्यो । भदौ मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै बित्ने निश्चित छ । असोज मन्त्रीमा नपर्नेहरुको विरोध र घुर्कीमा बित्छ । त्यसपछिको महिना चाडपर्वले ढाकिहाल्छ । जाडोयाममा केही गर्न सक्ने कुरै भएन, हात खुट्टा कठ्यांग्रिहाल्छ । यसोउसो गर्दागर्दै ९ महिना आइहाल्छ, त्यसको पूर्वसन्ध्यामा केही गर्ने जाँगर चल्ने कुरै भएन । दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भनेझै अहिले देखिएको परिदृश्य यही हो । त्यसैले आशा गर्ने खासै ठाउँ नभए पनि ‘आश गर्नु, भर नपर्नु’ भन्ने उखान भन्न मन लागिहाल्दो रहेछ ।

हुन त नयाँ भएपछि नयाँ काम गरेर देखाउन सक्नु ठूलो पुरुषार्थ ठहरिन्छ । त्यसमाथि नयाँ काम गर्न नयाँ नै सवाल चाहिन्छ भन्ने पनि छैन । पुरानै वा थाँती बसेका कतिपय सवाल यस्ता छन् जसले सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमाथि धावा बोलिरहेका छन् । तिनलाई निमिट्यान्नमात्र पार्न सके पनि लाखौँ जनताको स्वतः भलो हुन्छ । तर यही वास्तविकता कुनै पनि नयाँ सरकार वा त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुखले अंगीकार गर्न नसक्दा समस्याको आकार क्रमशः बढिरहेको छ । त्यसैले पनि अरु नयाँजस्तै यो नयाँ सरकारसँग पनि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरुले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि कदम चाल्ने आशा गर्नु अन्यथाचाहिँ पक्कै होइन । जहाँसम्म यस्ता पुराना तर धेरै जनतासँग जोडिएका सवाल छन् तिनलाई प्राथमिकता दिने वा नदिने भन्नेचाहिँ सरकार सम्हाल्नेकै जिम्मामा पर्छ । हेरौँ, यो सरकारले केही गर्छ कि?

 

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलको नयाँ आइफोन - आइफोन ११ को माग निकै उच्च रहेको छ ! ...

एनसेलको दशैं अफर

एनसेलको दशैं अफर

एनसेल प्रा.लि.ले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि दशैं अफर ल्याएको छ । ...

वेस्टर्न युनियनको उपभोक्ता प्रवद्र्धन अफर

वेस्टर्न युनियनको उपभोक्ता प्रवद्र्धन अफर

रेमिट कम्पनी वेस्टर्न युनियनले नेपालमा सेप्टेम्बर १८ देखि नोभेम्बर १६सम्म साप्ताहिक ड्र र बम्पर लक्की ड्रमार्फत नगद पुरस्कार जित्न सक्ने...

कुमारी बैंकका सात शाखा थपिए

कुमारी बैंकका सात शाखा थपिए

कुमारी बैंकले एकै दिन सात शाखा उद्घाटन गरेको छ । ...

मुक्तिनाथद्वारा मृतकको ऋण मिनाहा र फिर्ता

मुक्तिनाथद्वारा मृतकको ऋण मिनाहा र फिर्ता

मुक्तिनाथ विकास बैंकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकको साना तथा लघुबैंकिङ कार्यालय बूढीबजारमा सदस्य रहेका विष्णुमाया बरालको मृत्यु भएकोले निजले उपभोग...

फोर्ड र महिन्द्रा सहकार्यमा

फोर्ड र महिन्द्रा सहकार्यमा

फोर्ड मोटर कम्पनी र महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा कम्पनीले संयुक्त रुपमा काम गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ...

अब ए५०एसमा सामसङको प्रिमियम क्यामरा फिचर

अब ए५०एसमा सामसङको प्रिमियम क्यामरा फिचर

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी ए५०एस प्रस्तुत गरेको छ। नयाँ ग्योलेक्सी ए५०एसमा अझै धेरै नवीनतम एवं आकर्षक विशेषताहरु समेटिएको...

Ncell Footer Ad