काठमाडौं – प्रतिनिधिसभातर्फ जम्बो समिति बनाइने भएको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति गठन हुने भएका हुन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले आइतबार समितिको नाम संख्या र क्षेत्राधिकारको टुंगो लगाएको छ। संसद सचिवालयले सदस्य संख्याका आधारमा ७ वटा मात्रै समिति राख्न सुझाव दिएको थियो। मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले आवश्यकताका आधारमा समितिको संख्या बढाइएको बताए। 

नियमावली मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेका अर्थ, उद्योग बाणिज्य,श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति , विकास तथा प्रविधि, महिला तथा सामाजिक समिति शिक्षा तथा स्वास्थ समिति, सार्वजनिक समिति र राज्य व्यवस्था समिति रहेको मस्यौदा समितिका संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए। 

अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हेर्ने छ।  उद्योग बाणिज्य,श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम रोजगार महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हेर्नेछ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हेर्नेछ। 

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, महान्यायाधिवक्ता, मानव अधिकार  हेर्नेछ। त्यस्तै, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति हेर्नेछ । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय, बन तथा बातावरण मन्त्रालय हेर्नेछ। 

विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय हेर्नेछ। 

महिला तथा सामाजिक समितिले  अन्य आयोग राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग,मुस्लिम आयोग हेर्नेछ । शिक्षा तथा स्वास्थ समितिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हेर्नेछ। राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुन्सन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग हेर्नेछ। सार्वजनिक समितिले सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्नेछ। 

कुल ६ सय १ सांसद रहेको यस अघिको संसदमा १२ समिति मात्रै बनाइएको थियो ।संसद् सचिवालयले प्रस्ताव गरेका ७ वटा समितिमा अर्थ तथा उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिका समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, सामाजिक न्याय तथा समावेशी र सार्वजनिक लेखा समिति थिए।

समितिहरू

• अर्थ समिति 
• उद्योग बाणिज्य,श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, 
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति 
• कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति 
• कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति 
• विकास तथा प्रविधि समिति 
• महिला तथा सामाजिक समिति 
• शिक्षा तथा स्वास्थ समिति 
• सार्वजनिक समिति, 
• राज्य व्यवस्था समिति 

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०२:३८ सोमबार