धनगढी – चैत ८ गतेको सातौं प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख अर्जुन थापाले अर्को बैठक चैत १५ गते बबस्ने भनेर सदनलाई जानकारी गराएका थिए। त्यो दिन स्थगित गरेर बैठक बस्ने भनेर सारिएको शनिबार(चैत १७) गते पनि बैठक बस्न सकेन। पुनः बैठक स्थगित गरेर चैत २० गतेलाई सारिएको छ। संसद्मा बिजनेस नहुदाँ प्रदेशसभा बैठक नियमित चल्न नसकी स्थगित हुने गरेको हो। संसद्मा बिजनेस नभएकाले संसदले गति लिन नसकेको सासंदहरूले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका सासंद वीरभान चौधरीले संसद्मा बिजनेस नभएको बताएका छन्। ‘संसद स्थगित हुनको कारण बिजनेस अभाव हो,’उनले भने,‘सरकारले संसद्मा बिजनेस ल्याउनुपर्ने हो, ल्याउन सकेको छैन। ’नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले संसद् बिजनेस नपाएर शिथिल भएको बताउँछन्।

‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिँदा सदन गतिशील बन्न सकेको छैन,’उनले भने,‘बिजनेस नहुदाँ संसद अलमलमा परेको छ ।’विषयगत समिति पनि बनिसकेका छन्। सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको उनी बताउँछन्। प्रदेशसभा बैठक पटकपटक स्थगित हुँदा बैठकका लागि धनगढी आएका सासंदहरू पनि अलमलमा परेका छन। ‘५÷५ दिनसम्म बैठक कुरेर समय खेर फाल्नुपरेको छ, यो समय गाउँमा गएर जनताको काम गर्नसकिन्थ्यो,’एक सासंदले भने। एमालेका सासंद पूर्णाजोशीले अर्थमन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव परिपक्व भइनसकेको र  अन्य कुनै मन्त्रालयबाट पनि अहिलेसम्म संसद्मा विधेयक मस्यौदा नआएको बताइन्। ‘मन्त्रालयले संसदमा विधेयक मस्यौदा प्रस्ताव ल्याउन नसक्दा संसदलाई बिजनेस कम भएको छ,’उनले भनिन्,‘सबै मन्त्रालयबाट विधेयक मस्यौदा संसद्मा ल्याएर कामलाई तीव्रता दिइनु आवश्यक छ।’

अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट संसद्मा विधेयक मस्यौदा ल्याइएको छैन। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट ल्याइएको आर्थिक विधेयक मस्यौदा प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ। नियमावली अनुसार यो विधेयक परिपक्व हुन ५ दिन लाग्ने भएकाले प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरी २० गतेका लागि सारिएको हो। सभामुख अर्जुन थापाले दर्ता भएको आर्थिकसम्बन्धी प्रस्ताव परिपक्व हुन ५ दिन लाग्ने र अन्य केही आन्तरिक कारण बैठक स्थगित गरिएको बताएका छन्। ‘अब २० गतेदेखि बैठक निरन्तर चल्छ,’उनले भने। मन्त्रालयबाट संसदमा विधेयक मस्यौदा आउन सकेको छैन। कर्मचारी अभावलगायतका कारण काम गर्न समस्या भएको मन्त्रीहरूले बताएका छन्। कतिपय कानुन केन्द्रले बनाएपछि मात्र याहाँ कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले पनि कानुन बनाउन सकिएको छैन। प्रदेशले आफंै बनाउनुपर्ने कानुन पनि बनाउन बाँकी छ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केन्द्रले कानुन बनाएर अधिकार हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको, कर्मचारीको अभाव जस्ता कुराले सरकारलाई कानुन बनाउन अलि ढिलाइ भएको बताएका छन्। ‘कतिपय कानुन केन्द्र र प्रदेशमा सँगसँगै बन्ने प्रकारका छन्’उनले भने,‘केन्द्रमा कानुन बनेर प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण हुनेबित्तिकै सरकारले कानुन बनाउने लगायतका कामलाई तीव्रता दिन्छ।’ केन्द्रले कानुन बनाउन वाँकी रहेकाले प्रदेशले कानुन बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘संविधानत कतिपय कानुन केन्द्रले नबनाइकन प्रदेशले बानाउन सक्ने अवस्था छैन।’ केन्द्रले कानुन बनाउन बाँकी रहेकाले प्रदेशमा पनि कानुन बन्न नसकेको र कानुनको अभावमा धैरे कुरामा अन्योल रहेको उनले बताए।

मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव, केन्द्रबाट तोकिएका कर्मचारी पनि समयमा मन्त्रलायमा नपुग्दा पनि काममा अलि समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री  माया भट्टतथा उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री पठानसिंह बोहराअहिलेसम्म मन्त्रालयमा सचिव नआउँदा काम गर्न धेरै समस्या भएको बताउँछन्। ‘मैले धेरै आग्रह गर्दा पनि मेरो मन्त्रालयमा सचिव नै आएका छैनन्’उनले भने,‘कर्मचारी अभावमा काम गर्न समस्या छ।’

गत फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलेफागुन ५ गते प्रदेश प्रमुखबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् । फागुन ५ गते नै ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो। अहिलेसम्म ४ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ भने प्रदेशसभाको बैठक ७ पटक बसेको छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०२:२० सोमबार