काठमाडौं – जातीय भेदभाव तथा दलित मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित उजुरीमा भएका कुनै पनि सिफारिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ।

आयोगका दलित मानवअधिकार विभागका प्रमुख तथा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सो कुरा औंल्याएका हुन्। उनले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीको सन्दर्भमा यस्तो कुरा औंल्याएका हुन्। ‘आयोगले सिफारिस गरेका जातीय भेदभावसँग सम्बन्धित कुनै पनि सिफरिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन,’ वस्तीले भने।

वस्तीका अनुसार सत्र वर्षको अवधिमा आयोगले हजारौंको संख्यामा सरकारलाई सिफारिस पठाइसकेको छ। यी मध्ये एकाध पनि पूर्ण रुपमा कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्। जरिबाना र क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मको कारबाही हुने तर मुद्दाको प्रक्रियामा पु¥याएर अदालती प्रक्रियासम्म पु¥याएर कारबाही गरेको अवस्था छैन। ‘क्षतिपूर्ति, राहत दिने स्तरको कारबाही भएको हुन्छ, अदालतसम्म पु¥याउने स्तरका कारबाही अत्यन्त कम छन्,’ उनले भने।

प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकार अर्थात प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दोषीउपर खोजबिन गरी कारबाही गर्नु भनी सिफारिस पत्र पठाउँछ। पत्रअनुसार सरकारले कारबाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनुपर्छ। सिफारिसको विषय नबुझेको खण्डमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुनः मानव अधिकार आयोगलाई सिफारिस पठाउनु पर्छ। तर सिफारिस नबुझेको विषयमा कार्यालयले पत्र पठाएको अवस्था छैन। ‘आयोगको निर्णय चित्त नबुझेको भए फेरि एक पटक विचार गर्नुस् भनेर पत्र आउनुपथ्र्यो तर पत्र आउँदैनन्’ सदस्य वस्तीले भने।

बढी मात्रामा द्वन्द्वकालका उजुरीमा भएका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको वस्तीले औंल्याए। कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुुनुमा सरकारको अरुचि या प्रक्रियाको जटिलता वा अन्य कारण हुन सक्ने उनले बताए। ‘अपुरो सिफारिस जस्तो सोचेको हुनुपर्छ, आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनको दृष्टिले हेर्छ, सरकारले आफ्ना अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न नचाहेको पनि हुन सक्छ,’ उनले सरकारका अधिकारीबाट भएका अपराधलाई औंल्याउँदै भने।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०१:५४ सोमबार