काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसदले जनसंख्या र भूगोल आधार बनाएर स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाएका छन्। संसद्भवन नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार बसेको पार्टी संसदीय दल बैठकमा पुनःसंरचना आयोगको प्रस्तावित संख्या अत्यन्त कम भएको जनाउँदै सांसदले हाल कायम जिल्ला विकास समितिका इलाका वा गाविस–नगरपालिका संख्या आधा संख्या कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

प्रदेशका आधारमा सात समूह बनाएर गरिएको छलफल क्रममा प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य समूहले पुनःसंरचनाको प्रमुख आधार भूगोल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘तराई–मधेसमा जनसंख्या र हिमाल–पहाडमा भूगोलका आधारमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव छ,’ सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘नयाँ संरचना बनाउँदा निर्वाचन गराउन ढिला हुने अवस्थामा जिविसका इलाकालाई गाउँपालिका बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ ।’

कांग्रेसले आयोग प्रमुख बालानन्द पौडेललाई संसदीय दलको बैठकमै बोलाएर अहिलेको संख्या निर्धारण आधार र मापदण्डका विषयमा जानकारी लिएको थियो । एक घन्टा लामो जानकारीपछि दुई दर्जनभन्दा  बढी सांसदले पुनःसंरचनाका विषयमा पौडेललाई प्रश्न गरेका थिए ।

रामशरण महत, प्रकाशशरण महत, महेश आचार्य, मीनेन्द्र रिजाल, भरतबहादुर शाह, रामहरि खतिवडासहितका सांसदले जिल्लाको अधिकार गाउँपालिकालाई दिँदा ५ सय ६५ संख्या धेरै हुने जनाए । तर, जिल्लाको अधिकार नदिँदा यो संख्या अपुग र अव्यावहारिक हुने धारणा राखे । पुनःसंरचना गर्नुअघि प्रमुख राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरेकोप्रति पनि सांसदले आयोगप्रमुख पौडेलसँग असन्तुष्टि जनाउँदै जसले नियुक्त ग¥यो आयोग उसकै मात्र पछि लागेजस्तो देखिएको जनाएका थिए ।

जवाफमा पौडेलले संविधान र कानुनको व्यवस्थाअनुसार आयोगले काम गरेको जनाएका थिए । प्रस्तावित गाउँपालिकामा ७० जना कर्मचारी रहने भन्दै पौडेलले संख्याका विषयमा विवाद नगर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरेको सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए । 

समूहगत छलफलपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको मात्र निर्णयले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना टुंगोमा पुग्न नसक्ने भन्दै सांसदर्ला अन्य दलसँग छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘जिल्ला सभापति र आज (संसदीय दल)को छलफल निकै महŒवपूर्ण भएको छ,’ देउवाले बैठकमा भने, ‘हाम्रो मात्र निर्णयले हुँदैन, अन्य दलसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’

संविधानअनुसार पुनःसंरचना गरेर वा पुरानै कायम गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने जनाउँदै देउवाले भने, ‘जसरी भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ, त्यसका लागि सबैलाई सहमतिमा लिनुपर्छ ।’

संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व पार्टीले नै लिने, कार्यान्वयन हुन नसके सांसद र राजनीतिक दलहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने पनि देउवाले बताए । कांग्रेसले आइतबार र सोमबार राजधानीमा जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएर स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका विषयमा सुझाव लिएको थियो ।

यसैबीच, पार्टी नेता तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारत भ्रमणका विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । मंगलबार मध्याह्न काठमाडौं आइपुगेका निधिले भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको जनाउँदै  भारतीय राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउने मिति तय भएको र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण पनि निश्चित भएको बताए।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७३ ०१:४२ बुधबार