काठमाडौं – मुलुकमा परनिर्भता बढ्दै जाँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मासिक अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा चामल, तरकारी, तेल र फलफूलमा मात्र ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ।

सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र अनुसार सात महिनामा मुलुकमा ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको सामानमध्ये यी चार वस्तुमा मात्र ४० अर्ब तिर्नुपरेको हो। राज्यले अलिकति मात्र ध्यान दिन हो भने यस्ता वस्तुमा वार्षिक रुपमा बाहिरिले अर्बौं रुपैयाँ रोक्न सकिन्छ।

तथ्यांक अनुसार सात महिनाको अवधिमा चामल मात्र १७ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। तरकारी सात अर्बको आएको छ भने तीन अर्ब रुपैयाँको फलफूल आएको छ। दैनिक रुपमा प्रयोग हुने खानेतेल सात महिनामा १३ अर्ब रुपैयाँको आएको छ। 
‘आयात प्रतिस्थापनको रणनीतिलाई लामो समयसम्म त्यागेका कारण खाद्य वस्तु लगायत अन्य औद्योगिक वस्तुको आयात अस्वाभाविक रुपमा बढेको हो,’ श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

श्वेतपत्रका अनुसार २५ वर्षको अवधिमा व्यापार घाटा करिब ४२ गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष ०४९/५० मा २२ अर्ब व्यापार घाटा रहेकोमा गत वर्ष ०७३÷७४ मा नौ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनासम्ममा यस्तो घाटा ६ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ। 

नेपालको वैदेशिक व्यापार भारत केन्द्रित छ। मुलुकले गर्ने कुल व्यापारमध्ये भारतसँग मात्र ६४.८ प्रतिशत भएको छ जुन व्यापार घाटाको ६६ प्रतिशत हो।

वस्तु निर्यातले आयातका ७ प्रतिशत मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ। आयातमा भएको वृद्धिको तुलनामा निर्यातको वृद्धि निकै कम र कुनै वर्षहरूमा ह्रास समेत आउकोले यस्तो स्थिति आएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

विभिन्न कारणले निर्यातको आधार संकुचित हुँदै गएको छ। बाह्य क्षेत्र उदारीकरणले आयात त बढ्यो तर तुलनात्मक लाभका वस्तुको प्रवद्र्धनमा यथोचित ध्यान पुग्न सकेन। वैदेशिक व्यापारमा देशगत र वस्तुगत विविधीकरण हुन सकेन। बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा नीति निर्यातजन्य उद्योगमैत्री हुन नसक्नु पनि एक कारण मानिएको छ। 

उत्पादनमूलक सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिक दक्षता र क्षमता कमजोर बनेको छ। लामो समय कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरताले उत्पादन र लगानीको वातावरण प्रतिकूल बनाउनुको साथै विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध, कच्चा पदार्थ उत्पादनमा ह्रास, औद्योगिक–श्रम सम्बन्ध लगायतको संरचनात्मक समस्याले गर्दा निर्यातजन्य उद्योग धराशयी बन्दै गए। फलस्वरुप निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनमा ह्रास आई निर्यात बढ्न सकेन। 

समग्र अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको छ। युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित हुुनुपर्ने बाध्यताले आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पर्नु, अर्थतन्त्रको उत्पादन संरचना आयातमुखी हुनु र विप्रेषण आयले उपभोगको स्तर बढाउनु लगायत कारणले अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। 

जीवन निर्वाहको लागि अत्यावश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, इन्धनदेखि बिलासी वस्तुसम्म र उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र निर्माण सामाग्रीसम्म आयातमा भर पर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ। 

पछिल्लो पाँच वर्षको नेपालको आयात संरचनामा सबैभन्दा बढी औसत १५ प्रतिशत इन्धन र त्यसपछि १४ प्रतिशत कृषिजन्य पदार्थको हिस्सा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, सवारी साधन र पार्टपुर्जाको अंश औसत १२ प्रतिशत र विद्युत् आयातबापतको भुक्तानी अंश औसत एक प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। कुल आयातको करिब पाँच प्रतिशत सुनचाँदी लगायत बहुमूल्य धातु रहने गरेको छ। 

विगत १० वर्षमा विप्रेषण आय वार्षिक औसत २० प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमिक रुपमा कम हुँदै रोकिने स्थितिमा पुगेको छ। फलस्वरुप आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो वृद्धिदर १.७ प्रतिशतमात्र देखिएको छ। जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा यो वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतसम्म कायम थियो। खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम हुँदै जानुको साथै रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा देखिएको राजनीतिक र आर्थिक समस्याको कारण यो स्थिति आएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। तर विप्रेषण आय अझै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको छ। समग्रमा अर्थतन्त्र विप्रेषण आय–आयात–उपभोगको चक्रब्युहमा रुमल्लिएकोले उत्पादकत्व र आन्तरिक रोजगारी लगायतको संरचनात्मक समस्या थपिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनासम्ममा चालु खाता एक खर्ब ४१ अर्ब र शोधनान्तर अवस्था १८.३ अर्बले घाटामा रहेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १०.६ अर्बले मात्र घाटामा रहेको थियो भने शोधनान्तर ३६.९ अर्बले बचतमा रहेको थियो। 

‘लामो समयसम्मको बचतपछि भुक्तानी घाटा देखिन थाल्नु चिन्ताको विषय बनेको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ। २०७४ माघ मसान्तसम्ममा विदेशी विनियम सञ्चित असारको तुलनामा २.८ प्रतिशतले घटेको छ। चालु खाता घाटामा सुधार गर्दैै भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन बाह्य क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने भएको छ।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७४ ०४:२४ आइतबार