बनेपा – काठमाडौं चक्रपथ परिक्रमा गर्दै बनेपासम्म सहज र सुविधायुक्त सेवा दिँदै आएको मयुर यातायात प्रालिलाई अरनिको राजमार्गमा चल्न नदिन कोटेश्वर पूर्वका यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। 

मयुर बस सेवा सञ्चालनमा आएपछि प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसकेर अत्तालिएका कोटेश्वर पूर्वका व्यवसायीहरुले लगातार दुई सातासम्म केही न केही तरिकाले मयुरलाई अवरोध पु-याइ रहे। तर, मयुर यातायातले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सेवा सञ्चालन गरिरह्यो। चैत १ गतदेखि यसले २४ वटा सुविधा सम्पन्न बसमार्फत चक्रपथको दायाँ र बायाँ परिक्रमा गर्दै कोटेश्वर हुँदै बनेपाभेगका यात्रुलाई सुविधा दिँदै आएको छ। 

आम बनेपालीको समर्थन र यात्रुको रोजाइ मयुर हुन थालेपछि अत्तालिएका अन्य व्यवसायीले अन्तिम अस्त्रको रुपमा मयुरको बाटो इजाजत पत्र (रुट परमिट) खारेज नगरेमा ग्रामीण भेगमा बस सेवा सञ्चालन नगर्ने भन्दै सरकारलाई नै धम्क्याउन थालेका छन्। 

कोटेश्वर पूर्वका १४ वटा यातायात व्यवसायी समितिहरुले मयुरको काठमाडौं–बनेपा रुट परमिट खारेज नगरे आइतबारदेखि ग्रामीण भेगमा सञ्चालित बस सेवा अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने र कोटेश्वर पूर्वको यातायात सेवा चैत २१ गतेबाट बन्द गर्ने धम्की दिएका छन्। काभ्रे मिनिबस, काभ्रे बस र भक्तपुर मिनिबसले ग्रामीण भेगमा सञ्चालन गर्दै आएको यातायात सेवा चैत १८ गतेबाटै बन्द गर्ने भन्दै काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिम्खडालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।

‘उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, प्रतिस्पर्धा ऐन र मुलुकी ऐनले बन्देज लगाएको सिन्डिकेटलाई सर्वोच्च अदालतले समेत खारेज गरिसकेको अवस्था छ। समिति या कुनै पनि समूहको नाममा प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकलाई आउन दिँदैनौ भनेर सिन्डिकेट लाद्न पाइन्न’, प्रजिअ सिम्खडाले भने, ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा सरकारले तोकेको भाडादरमा यात्रुलाई सुविधा दिनु पर्छ। समयानुकूल सेवा दिन आउनेलाई कुनै पनि बहानामा रोक्न खोज्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ’, उनले थपे।

कोटेश्वर पूर्व यातायात समन्वय समितिका नाममा विभिन्न १४ वटा समितिहरुले अरनिको राजमार्ग र सहायक मार्गहरुमा वर्षौंदेखि एकाधिकार जमाउँदै आएका छन्। यी यातायात व्यवसायीहरुले कम्पनीमा दर्ता भएर आएकालाई मात्रै नभई आफूहरुकै समन्वय समितिमा रहेका व्यवसायीलाई समेत सेवा विस्तारमा अवरोध गर्दै आएका छन्।

यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा हिमाल–तराई यातायात समितिको नेपालथोक–गोंगबु बस सेवा सञ्चालनमा काभ्रे मिनिबस, काभ्रे बसले बनेपामै र भक्तपुर मिनिबसले माघको तेस्रो साता भक्तपुरमा अवरोध गरेका थिए। अझ भक्तपुर समितिले हिमाल–तराईको चारवटा यात्रु बसलाई नियन्त्रणमा लिएर राखेको थियो। यस्तै, डेढ वर्षअघि काभ्रेको कोसीपारी रुटमा जिप सेवा सञ्चालनमा अरनिको यातायात समितिले अवरोध गरेपछि चौंरीदेउराली गाउँपालिकाका अध्यक्ष (तत्कालीन माओवादी केन्द्र जिल्ला संयोजक) दीनानाथ गौतमको पहलमा सो अवरोध हटेको थियो।

धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख एवं एमाले उपाध्यक्ष अशोक ब्यान्जूको समूहले केही वर्षअघि धुलिखेल यातायात व्यवसायी संघ दर्ता गरेर धुलिखेल–नेपालथोक र धुलिखेल–काठमाडौं बस सेवा सञ्चालन गर्ने अभियान थालेका थियो। तर मौजुदा यातायात व्यवसायी समितिसँग सहमतिपत्र ल्याएमा मात्रै यातायात व्यवस्था विभागले रुट परमिट दिने जानकारी दिएपछि उनको समूह पछाडि हटेको अवस्था छ।

यस्तै, काभ्रे र ललितपुर जिल्लाका नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले बिहावर क्षेत्र सरोकार समाजको अग्रसरतामा स्थापना भएको नमोबुद्ध–बिहावर–ललितपुर यातायात सेवा समितिलाई काभ्रे प्रशासनले महिनौंसम्म दर्ता गर्नसमेत मानेन।  उक्त रुटमा काभ्रे मिनिबस सेवा समिति र ललितपुर मिनिबस समितिले आधिपत्य जमाउँदै आएका छन्। आफुखुसी गर्न पल्केका समितिहरूको प्रभावमा प्रशासनले दर्ता गर्न आनकानी गरे पनि केन्द्रको आदेशले सो सेवा दर्ता त भयो तर बस सञ्चालनमा अवरोध गरियो। कारण एउटै थियो, यातायात व्यवस्था विभागले मौजुदा समितिसँग सहमतिपत्र लिएर आएमा मात्रै रुट परमिट दिन सकिने सर्त तेस्र्याउनु। 

यातायात सेवा समितिका नाममा एकाधिकारको मार खेपिरहेका उपभोक्ताहरुले सिन्डिकेटको जालो तोड्नुपर्ने आबाज उठाइरहेका बेला  मयुर यातायातले काठमाडौंदेखि बनेपासम्म सहज र सुविधाजनक सेवा दिएकोमा आमबनेपाली खुसी देखिन्छन्, ‘काठमाडौं जान–आउन निकै हैरानी बेहोर्नु पर्छ। त्यसैले पनि यस रुटमा प्रतिस्पर्धात्मक सेवा दिन चाहनेलाई हामीले भित्र्याउनै पर्ने थियो। उद्योग वाणिज्य संघलगायत संस्थाहरुमा वर्षौंदेखि उठाएको माग यतिखेर पूरा भएको छ’, बनेपा नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रविन शाक्यले भने। 

अरनिको राजमार्गमा आधिपत्य जमाउँदै आएका यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी लिएर उपभोक्तालाई थप मारमा पार्दै आएको शाक्यले बताए। उनले भने, ‘काभ्रे बस र मिनिबसले कोटेश्वरसम्मको भाडा यात्रुको अनुहार हेरेर ४५ देखि ५० रुपैयाँंसम्म लिँदै आएका छन्। समितिले भाडा ४१ रुपैयाँ तोकेको छ। यतिखेर मयुरले ३५ रुपैयाँमै यात्रा गराइरहेको छ। बढी भाडा लिएर यात्रु लुट्दासमेत यहाँका यातायात समितिहरुलाई प्रशासनले कारबाही गर्ने हिम्मत नै गरेन।’

काभ्रेका प्रजिअ सिम्खडाले व्यवसायीका तर्फबाट प्राप्त ज्ञापनपत्रलाई गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा जानकारीका लागि पठाइएको भए पनि खारेज भइसकेको सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन नगर्ने सरकारी नीति रहेको प्रष्ट्याए। उनले भने, ‘रुट परमिट पाएको मयुरका बसहरुलाई गन्तव्यसम्म आवतजावतमा प्रशासनले सहयोग गर्नेछ। आफूबाहेक अरुका बस चल्न नदिन तोडफोड गर्ने, अवरोध गर्ने र यात्रुलाई बिच्क्याउने काममा कोही कसैलाई छुट दिइन्न।’ परमिटमा उल्लेख भएअनुसार काभ्रे जिल्लामा पर्ने राजमार्ग÷बाटोहरुमा मयुरका बसलाई कुनै अवरोध गरेमा कानुनअनुसार कारबाही हुने प्रजिअ सिम्खडाले बताए।

अघिल्लो वर्ष चैतमा पनि भक्तपुरकै समितिले साझा यातायातलाई भक्तपुरमा आउन नदिन यातायात व्यवस्था विभागलाई दबाव दिएको थियो। तर, जनदबाबका अगाडि व्यवसायीहरुको केही जोर नचलेपछि साझाले नयाँ बाटो भक्तपुर, सूर्यविनायक हुँदै काभ्रेको साँगासम्म सेवा दिइरहेको छ। अझै पनि भक्तपुरको पुरानो बाटोमा व्यवसायीहरुकै बोलवबला चल्दै आएको छ।

कोटेश्वरका पूर्वका यातायात व्यवसायी समितिहरुले यो रुटमा  २ हजार ४ सय बस मिनिबसले सेवा दिने क्रममा ७ हजार ५ सय मजदूरलाई रोजगारी दिएको र लगानी ८ अर्बक रहेकाले लगानी सुरक्षित गरिदिनुपर्ने माग प्रशासनसँग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हटाउन ७ वर्षअघि नै आदेश दिइसकेको अवस्था एकातिर छ भने प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले सिन्डिकेट वा कार्टेलिङलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। तर, यस्ता प्रवृत्तिमै आधारित बस तथा मिनिबस समितिहरुलाई स्थानीय प्रशासनले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता र नवीकरण गर्दै आइरहेको छ । यो ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समितिलाई प्रभावकारी नियमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरुको मनोमानी बढ्दो रहेको स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीहरु  स्वीकार्छन्। 

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७४ ०१:०६ शनिबार