काठमाडौं – नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस गर्ने नेपालमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले एकीकृत पार्टीको विधानबाट राजनीतिक सक्रियताको उमेर र कार्यकालको समयसीमा हटाउने भएका छन्।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको विधानको मस्यौदामा सक्रिय राजनीतिको उमेर ७० वर्ष र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था थियो । अहिले यी दुवै विषय हटाइएको छ।

पार्टी राजनीतिमा नयाँ मानिसको प्रवेश कम र नेतृत्वको सहज बहिर्गमन नभएका कारण एमाले र माओवादी दुवैको संगठन मादलजस्तो बनेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल र नवौं महाधिवेशनबाट सत्तरी वर्ष उमेरहदको विषयलाई लागू गरेको थियो । सत्तरी वर्षको व्यवस्था तीन वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन।

संसारभरका कम्युनिस्ट पार्टीमा मूल नेतृत्वले आजीवन पद नछाड्ने परम्परा छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यो परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन् ।वैशाख पहिलो साता ८४ वर्ष लाग्ने नेकपा मसाल महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह २०३१ सालदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् । त्यसैगरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०४६ सालदेखि नेतृत्वमा छन्।

एमाले नेतृत्व पहिलो पुस्तामा केन्द्रित छ । झापा विद्रोह, केन्द्रीय कोअर्डिनेसन केन्द्र, नेकपा माले, नेकपा एमालेसम्म आइपुग्दासम्म जम्मा पाँचजना नेताले नेतृत्व गरेका छन् । झलनाथ खनाल, सिपी मैनाली, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल हुँदै अहिले एमाले नेतृत्व केपी शर्मा ओलीमा छ।

पद नछाड्ने समस्या समाधान गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल र उमेर तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो । माओपछि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका देङ स्याओ पिङले आर्थिक खुलापनको कार्यक्रममात्रै नभएर पार्टी संरचना र सञ्चालनमा समेत व्यापक परिवर्तन गरेका थिए । कार्यकारीको दुई कार्यकाल र सक्रिय राजनीतिक नेतृत्वका लागि सत्तरी वर्षको व्यवस्था उनकै प्रयास हो । यो व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चिनियाँ मोडलका रुपमा चिनिन्छ।

‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा नरहने लिखित प्रावधान नै हो । सत्तरी वर्षचाहिँ समझदारीको विषय थियो,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भने, ‘निरन्तर एकै व्यक्ति पदमा रहँदा मतभेद हुन्थ्यो । त्यसलाई निकास दिने काम भएको हो ।’ यसै कारण चीनमा धेरै नेताहरुले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको उनले बताए।

सन् १९४९ मा सत्तामा पुगेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसपछि करिब तीस वर्ष माओको नेतृत्व रह्यो । यस अवधिमा चीनले खासै प्रगति गर्न सकेन, उसले ‘एसियाको रोगी’ को नाम पायो।

सन् १९७८ मा देङको उदयपछि उनले आर्थिक खुलापन र राजनीतिक सुधारका कार्यक्रम सुरु गरे । सन् १९८२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनले संविधान संशोधन गरी दुई कार्यकालको व्यवस्था लागू गर्यो।  

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको चीनलाई नयाँ नेतृत्व खाँचो हुँदा सत्तरी वर्षको समय सीमा तोकिएको बताए । ‘सन् १९८२ मा एकैपटक चिनियाँ क्रान्तिमा संलग्न १ सय ८२ जना केन्द्रीय सदस्य बिदा भए,’ पाण्डेले भने, ‘केन्द्रमा आउनेका लागि पनि नयाँ मापदण्ड बन्यो ।’ देङले सो काम सम्पन्न गर्नुअघि ठूलो कसरत गर्नुपरेको थियो।

चिनियाँ क्रान्तिको समयमा छलफल गर्दा नयाँ व्यक्ति आउनुपर्छ भन्नेमा सबै तयार हुने तर महाधिवेशनमा पद नछाड्ने भएपछि देङले तीन विषय अघि सारे । ‘केन्द्रीय सदस्यले खाइपाई आएको तलब, बस्दै आएको फ्ल्याट र सुरक्षाकर्मी नखोस्ने भनेपछि चिनियाँ क्रान्तिका नेता पद छाड्न तयार भएका हुन्,’ पाण्डेले भने।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको विधान मस्यौदामा सक्रिय राजनीतिको उमेर ७० वर्ष र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था राखिएको थियो । तर अहिले विधानबाट यी दुवै विषय हटाइएको छ । चीनमा पनि हालै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाइएको छ ।

संयोग कस्तो परेको छ भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रपति पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएको दुई साताभित्रै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकृत विधान मस्यौदाबाट पनि उमेर हद र कार्यकारीको कार्यकाल सीमा हटेको छ।

लामो समय संगठन विभागको जिम्मेवारी समालेका एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउन उमेर हद र दुई कार्यकालको नीति ल्याएको बताए । ‘विचारमा ठीक भएर मात्रै हुँदैन । मानिसको जीवनमा सक्रिय रहने एउटा समय हुन्छ,’ उनले भने, ‘युरोप–अमेरिकातिर नेतृत्वमा युवा पुस्ता आउँदा हामी त्यसबाट आकर्षित हुन्छौं । यहाँ पनि नयाँ पुस्ताका मानिस आउने बाटो खोल्नुपर्छ।

’ ज्ञवालीले आठौं र नवौं महाधिवेशनका समयमा निकै ठूलो छलफलपछि पार्टी संगठनको व्यवस्थापनका लागि यो नीति लिएको बताए । एमालेमा नवौं महाधिवेशनका समयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै नेतृत्व व्यवस्थापनको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए।

माओवादी केन्द्रमा समेत नेतृत्व व्यवस्थापनका बारेमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय भने भएको थिएन । कार्यदलमा रहेका माओवादीका सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘माओवादीभित्र सत्तरी वर्ष र दुई कार्यकालका विषयमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय भइसकेको थिएन । यो विषयलाई अब महाधिवेशनबाट अन्तिम रुप दिइनेछ ।’ उनले त्यसका लागि छलफल अघि बढाउने बताए।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७४ ००:२८ शनिबार