विराटनगर- प्रदेश नम्बर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज हुने क्षेत्रीय र जिल्ला स्थित सबै कार्यालयका भौतिक संरचना प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा रहेका खारेज हुने कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालय मातहत रहेको  झापाको चन्द्रगढी स्थित प्रशिक्षण केन्द्रसमेतको भौतिक संरचना प्रदेशसरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले स्थानिय तहसँगको समन्वय र सम्पर्क सरकारका मुख्यमन्त्रीले गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि स्थानीयतह केन्द्र सरकारको समन्वयमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। स्थानीय तहलाई अब, प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन मस्यौदा सुझाव समितिको कार्यविधि स्विकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि कानुन मस्यौदाका लागि शैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रबक्ता कार्कीले जानकारी दिए।  कानुन मस्यौदाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले शैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेसँगै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन निर्माणको बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले मुख्यमन्त्रीको आवासका निमित्त  सरकारी भवन तयार भइनसकेका कारण घर भाडामा लिएर उपयुक्त  आवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको कार्कीले जानकारी दिए। प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरूको आवासका लागि केन्द्र सरकारले गरेको व्यवस्था वमोजिम प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरिसकेको कार्कीले बताए।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७४ ०८:१९ शुक्रबार