दिगो विकास लक्ष्य र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

शुक्रबार, १६ चैत २०७४, १० : १० शुभेच्छा बिन्दु तुलाधर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुलुकलाई अग्रगमनमा लैजान प्रतिबद्ध हुनुका साथै चिन्तित पनि त्यत्तिकै भएका छन््। उनका हरेक भाषणमा यिनै कुरा झल्किएको पाइन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि मन्त्री, सातैै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न संवेदनशील भएर लाग्न आग्रह गरे। उनको यो निर्देशनले धेरै सकारात्मक अर्थ राख्छ। जसरी हुन्छ मुलुकको छिटो विकास गर्नु, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु र सुशासन कायम गर्नु। तथापि उनले आफ्नो २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउँदा भने त्यसमा तीन जना मात्रै महिलालाई मन्त्री बनाए। यतिमात्र हैन, सात प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सभामुखमा महिलाको शून्य उपस्थिति रह्यो। सात प्रदेशको सरकारमा पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार मन्त्रिमण्डलमा महिलाको उपस्थिति न्यून  रह्यो।  

दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा निर्णायक तहमा महिला र पुरुषको संख्या ५०–५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। तर प्रधानमन्त्री स्वयम् भने आफंैले निर्देशन दिएबमोजिम आफूले सक्ने ठाउँमा कार्यान्वयन गर्न भने आफंै चुकेका छन्। दिगो विकास लक्ष्यले १७ वटा लक्ष्य लिएको छ। १७ लक्ष्यमध्येको एक लक्ष्य लैंगिक समानता र महिला  सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित विश्व विकासको १५ वर्षे  मार्गचित्र नै दिगो विकास लक्ष्य हो। विश्वका साझा समस्यालाई सामूहिक र एकरुपताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै राष्ट्रसंघले ल्याएको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६ बाट सुरु भएको हो। यो २०३० मा अन्त्य हुनेछ। ट्रान्सफर्मिङ आवर वल्र्ड बाई २०३० भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गरेको दिगो विकास लक्ष्य विश्वलाई भोक, गरिबी, असमानता, वातावरणीय असुन्तलनबाट मुक्त गरी सबै नागरिकलाई स्वस्थ, शिक्षित, समुन्नत, सुरक्षित र समान बनाउन केन्द्रित छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने, प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा हुन चुनौती नै देखिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यको फल प्राप्त गर्ने हो भने राजनीतिक तहबाटै यसको पूर्ण रुपमा पालना गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। राजनीति मूल नीति भएका कारण यसले लिने निर्णयले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने निर्धारण गर्दछ। यस परिदृश्यलाई हेर्दा राजनीतिक दल लैंगिक रुपमा समानताका विषयमा उदासीन देखिन्छ। दलहरुको केन्द्रीय समितिदेखि सरकारको केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्मा समेत महिलाको न्यून उपस्थितिले दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिलाई चुनौती दिएको छ।

प्रदेश १, ३ र ४ मा महिला मन्त्री शून्य नै रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश २, ५ र ६ मा एकएक जना महिला मन्त्रीमात्र सामेल गरिएको छ। जसमा प्रदेश २ मा  राज्यमन्त्री  उषाकुमारी यादव (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय), प्रदेश ५ मा आरती पौडेल (भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारीमन्त्री) तथा प्रदेश ६ मा  विमला केसी (भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रवक्ता) रहेका छन्।  प्रदेश ७ मा माया भट्ट (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री) र विनिता चौधरी (भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारीमन्त्री) गरी  दुई जना महिला मन्त्री भएका छन्। प्रदेश नं. ३ मा महिला नै मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने एउटा राम्रो अवसर स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले  बिथोलेको आरोप छ। प्रदेश १ मा पहिलो संंविधानसभामा समेत अनुभव सम्हालिसकेका एमालेकी  उषाकला राई र प्रदेश ४ मा अघिल्लो सरकारमा मन्त्री भईसकेकी माओवादी केन्द्रका  आशा कोइरालाजस्ता क्षमतावान् नेताहरु पनि प्रदेशमा सभामुख या अन्य महत्वपूर्ण भूमिकामा देख्न सकिएन। यस्ता थुप्रै अनुभवी र क्षमतावान् महिला  छन्, जसलाई प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा ल्याउन सत्तासीन दलहरु उदासीन देखिए।

दिगो विकासको लक्ष्यले राजनीतिमा पनि महिलाको सशक्त उपस्थिति खोजेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता  नेपालले पनि जनाएको छ। तर प्रदेश र केन्द्र सरकार गठनमा महिला सहभागितालाई हेर्ने हो देखाउनका लागि मात्रै महिलाको उपस्थिति जनाएको पाइन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न मन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिइरहँदा यस्ता मुद्दामा पनि सूक्ष्म रुपमा सोच आएको भए राजनीतिक दलहरुले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कार्य गरेको आरोपबाट जोगिन सकिन्थ्यो। अरुलाई निर्देशन दिने तर आफंैले पालना नगर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा पुरानै हो। अगुवा आफैंले अनुसरण गरे अरुले त्यसको अनुकरणमात्रै गरे पनि काम बन्दो हो। तर हाम्रा सन्दर्भमा महिलाको निरन्तर दबाब र विरोधका बाबजुद पनि राजनीतिक दल तथा सरकार संवेदनशील नहुनु भनेको अहिले पनि लंैगिक समानता र समावेशीको मुद्दा अधिकारका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन भन्ने नै हो। कहीं स्थापित भएको छ वा त्यसको कुनै संकेत मिलेको छ भने त्यो पुरुष नेताहरुकै निगाहको प्रतिफलका रुपमा मात्रै आएको देखिन्छ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’

विश्वभरका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संगठन जिएसएमए (जिएसएमए एसोसियसन) ले एनसेलसँगको सहकार्यमा नेपाली स्टार्ट अपहरुका लागि एक दिने ‘स्टार्ट...

ओपो र बार्सिलोनाद्वारा पार्टनरशिप नविकरण

ओपो र बार्सिलोनाद्वारा पार्टनरशिप नविकरण

यसै खुशियालीमा कम्पनीले लिमिटेड ईडिसन एफसी बार्सिलोना रेनो १०एक्स जुम सिरिजपनि बार्सिलोनामा सार्वजनिक गरेको छ। ...

सिप्रदीद्वारा क्यासलेस इन्स्योरेन्स योजनामा थप तीन बीमा कम्पनी समावेश

सिप्रदीद्वारा क्यासलेस इन्स्योरेन्स योजनामा थप तीन बीमा कम्पनी समावेश

नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी टेड्रिङ प्रा. लि तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रिमियर इन्स्योरेन्स को (नेपाल) र...

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

एप्पलले i अक्षरको प्रयोग सन् १९९८ मा रिलिज भएको iMac ( आइम्याक ) मा प्रयोग गरेको थियो ...

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

नेपालका लागि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेडको प्यासेन्जर भेहिकलहरुको आधिकारीक वितरक अग्नी इन्कर्पोरेटेडले यस पटकको नाडा अटो शोमा महिन्द्राको पछिल्लो उत्पादनहरु...

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

सामान्यतः घर बनाउन कति लाग्ला ? ५० लाख, ७५ लाख वा १ करोड ? तपाईंको डिजाइन र सजावटले यो मूल्यमा...

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले काठमाडौँको स्वयम्भु ठूलो भर्याङ्ग स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघको तेस्रो वार्षिक सधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad