नेपालको संविधानको भविष्य के होला? के संविधान सभाबाट बनाइएको संविधानले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्नेछ जुन नियति विगतका संविधानले भोगे? वा एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाली समाज, यहाँको राजनीतिक दल र विश्व परिस्थिति मिलेर नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनेछन्? सर्वप्रथम नेपाली समाजको चर्चा गरौँ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देश हो। यहाँ अनेकतामा एकता रहनुपर्छ भनी सबै शासकले सधैँ स्वीकारेका छन् तर नेपाली समाज सधैँभरि एउटा जाति र एउटा धर्मको भएर अगाडि बढ्यो, विकसित भयो। नेपालको इतिहास यसको साक्षी छ।

मल्लकालीन नेपाली समाजको मानसिकता पक्कै पनि राष्ट्र राज्यको थिएन। यी सहर राज्यमा अर्थात …सिटी स्टेट' मा सीमित थिए। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र तीनवटा राज्य थियो भन्ने कुराले यसको पुष्टि गर्छ।  तर पनि यी सबैमा हिन्दु धर्मप्रति अगाध आस्था र विश्वास मात्र थिएन, हिन्दु भगवान रिझाउने र देवीदेवताको मन्दिर निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा नै थियो। उपत्यकाबाहिर समेत ससाना गणहरुमा विभाजित नेपाली समाजलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने सपना गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भयो।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान अगाडि बढाउँदा नेपाललाई 'सच्चा हिन्दुस्ताना' बनाउँछु र बेलायती फिरंगीबाट टाढा राख्छु भन्ने मिसनबाट अगाडि बढाएका थिए। तिनताका दक्षिणको छिमेकी भारत बेलायतको उपनिवेश बन्ने क्रममा थियो र आफ्नो सांस्कृतिक धार बचाउन भारतलाई गाह्रो भइरहेको थियो। नेपालको पहाड र त्यहाँका बासिन्दाको सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध भोटसँग थिएन, भारतसँग सीमित थियो तिनताका। यो पृष्ठभूमिमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसिसकेको हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थालाई सुरक्षित गर्न राज्यबाट निर्देशित गर्नु कुनै अस्वाभाविक र अचम्मको कुरा थिएन। यसै पनि नेपालका पश्चिम र मध्य पश्चिम पहाडहरुमा निर्माण भएका ससाना राज्यमा क्षत्री शासक थिए र ती अधिकांश हिन्दु धर्म रक्षार्थ नै भएका थिए। अर्थात् सबै बाइसी र चौबिसी राजा हिन्दु धर्मका सच्चा अनुयायी नै थिए।

राजनीतिक दलहरुसामु नेपालको संविधानअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती सगरमाथा चढ्नुभन्दा कम गाह्रो छैन। यो नौलो अभ्यासमा अभ्यस्त हुनुको विकल्प अब नेपाली समाज र दललाई छैन पनि।

नेपालको राज्यसत्तामा नियन्त्रण गरेका मल्ल, शाह वा राणा सबैले हिन्दु धर्मको रक्षार्थ काम गरे। सबैले स्वधर्म र स्वजातीय हितको रक्षा गरे। नेपाली समाज लिच्छिविकालपछि एकक्षत्र हिन्दुहरुको नियन्त्रणमा रह्यो, अझै छ। बौद्धमार्गी र इश्लाम धर्मका अनुयायीहरुले नेपालको हिन्दुकरणलाई सहजपूर्वक स्वीकारे। स्वाभाविक छ, यसै क्रममा नेपाली समाजको हिन्दुकरण भयो। र, हिन्दुकरणको यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा पहाडका बाहुन क्षत्रीको वर्चश्व रहन गयो र यही नै नेपालीकरणको नामले अद्यावधि गौरवान्वित छ। अर्थात् नेपाली हुनुको गौरव केही सीमित जातिमा मात्र रहन गयो। 

नेपालको वर्तमान संविधान धर्म निरपेक्ष, समावेशी र गणतान्त्रिक छ। यी तीनवटै विचार युरोपको क्रान्तिबाट स्थापित भएर विश्वव्यापी राजनीतिक मान्यता पाएका छन्। नेपाली समाजले यी तीन कुरालाई आफ्नो संविधानमा राखेर राजनीतिक अभ्यास अगाडि बढाउनु भनेको चानचुने कुरा होइन। यो अत्यन्त प्रगतिशील र अग्रगामी सोचबाट विकसित विचार हो। यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालका नेताहरु आफ्ना पुराना मान्यता, विचार र संस्कारबाट माथि उठ्न जरुरी छ।  नेपाली समाज यतिखेर सयकडौँ वर्षदेखि अभ्यस्त हुँदै आएको रितिथितिविरुद्ध संवैधानिकरूपमा उभिने साहस गर्दैछ। अब सामाजिकरूपले पनि नेपाली समाजलाई नेपालको संविधानअनुकूल बनाउने चुनौती राजनीतिक दलहरुसमक्ष छ।

साहसपूर्ण राजनीतिक सहमतिको राजनीतिक दस्तावेज नेपालको संविधान हुन पुगेको हुनाले नै नेपालको संविधानको भविष्य के होला भन्ने अनेकथरी शंका अहिले यत्रतत्र उठिरहेका छन्। यो बहस अस्वाभाविक छैन। र, नेपालको संविधानले वर्तमान र भावी पुस्तालाई प्रगतिशील मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ भन्ने अभियानबाट मात्र यो संविधानलाई जोगाउन र  विकसित गर्न सकिन्छ। तर के नेपालको सामाजिक धरातल वर्तमान संविधानलाई धान्न र अगाडि बढाउन सक्नेखालको छ? वा के नेपाली समाजले एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्ला?

नेपालका राजनीतिक दलहरुको विगत र वर्तमान अवस्था हेर्दा नेपालको संविधानले स्थायित्व पाउन सक्छ भनी विश्वस्त हुने ठाउँ छैन। किनकि हामी नेपालीले विगतमा जुन कुरामाथि गौरव गरेका छौँ, नेपालको संविधानले अब नेपालीले गौरव गर्ने नयाँ विषयहरु संविधानमा व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा विगतको भन्दा उदार, व्यावहारिक र अखण्ड नेपालको आधारभूमि निर्माण गर्नसक्ने र नेपाली हुनुको गौरव गर्न सक्ने विषयहरु  व्यवस्था गरेको छ। के छ त्यस्तो व्यवस्था र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय प्रवेश गर्नुअगाडि पुरानो नेपालमा नेपाली हुनुको गौरव के थियो भनी एकपल्ट नियाल्नुपर्ने हुन्छ।

राजा, राजसंस्था, नेपाली भाषा, हिन्दु धर्म, दौरा–सुरुवाल–टोपी, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था, नेपाल एकीकरण गण्डक प्रदेशको राजावाट भएकाले राज्यका सबै अंगमा त्यो क्षेत्रको पारिवारिक विरासत र देशमा गण्डक क्षेत्रको सांस्कृतिक विस्तार जस्ता कुरा नेपालीले गौरव गर्ने विषय थिए विगतमा। निश्चय नै सबै नेपाली यसमा गर्व गर्दैनथे होला तर जसले गर्व गर्थे तिनैसँग देशको राज्यसत्ता थियो। त्यस्तै भूगोल, प्रकृतिप्रदत्त उपहारहरु र जन्मको आकस्मिकताहरु पनि हामी नेपालीका लागि गौरव गर्ने विषय विगतमा विकसित भए, जुन अझै छ। जस्तो– हिमालका शृंखला, तराईका फाँट, गौतम बुद्ध र सीताको जन्मस्थल, पशुपतिनाथ, नदीनालाले भरिएको देश भनी हामीले गौरव गर्‍यौँ। अझ नेपाल कसैको …कोलोनी' भएन, सधैँ स्वतन्त्र राष्ट्र थियो भनी गौरव गर्न पनि हामी पछि पर्दैनौँ। तर अमेरिका, चीन, भारत, मध्यपूर्व, मलेसिया इतिहासमा शक्ति राष्ट्रको कोलोनी  भएर पनि आज लाखाँै गरिव नेपालीको जीवनदाता भएको कुरा भने हामी बिर्सन्छौ र अन्ध राष्ट्रवादको ढोङ रच्छौँ।

नेपाली हुनुको पुराना र थोत्रा कुरा छाडेर नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिककेन्द्रित गौरव गर्ने विषयहरु तय गरेको छ। अर्थात गणतन्त्रमा नागरिकको सर्वोच्चता नै नेपाली हुनुको गौरव हुुनुपर्छ भनी किटान गरेको छ संविधानमा। हो, तिनमाथि गौरव गर्न सक्ने मेहनत र सिप अब नेपालका नेताहरुले विकसित गर्नुपर्नेछ। विगतका गौरवका कुरालाई नेपालको वर्तमान संविधानले अस्वीकार गर्नु वर्तमानलाई विगतसँग क्रमभंग गर्दै भविष्यसँग जोड्ने काम संविधानले गरेको छ। तसर्थ राजनीतिक दलहरुसामु नेपालको संविधानअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती सगरमाथा चढ्नुभन्दा कम गाह्रो छैन। यो नौलो अभ्यासमा अभ्यस्त हुनुको विकल्प अब नेपाली समाज र दललाई छैन।

सर्वप्रथम लोकतन्त्रलाई नेपाली जीवनको अभिन्न अंग बनाउन दलहरु लागिपरेका छैनन् । नेपालको युवा पुस्ता खुला र स्वतन्त्र नेपालमा जन्मे पनि पुरानो पुस्तासँग अनुदारवादी राज्य विस्मृतिमा गएको छैन। अब लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्ने सोच सर्वप्रथम दलका नेताहरुमा आउन जरुरी छ।  लोकतन्त्रलाई खतरा अब राजतन्त्र वा विदेशी प्रपञ्चबाट छैन, पार्टीतन्त्रबाट छ। नेपालको लोकतन्त्र पार्टीतन्त्र हुँदै गिरोहतन्त्रमा सीमित हुन पुगेको अनूभूति आमनागरिक गर्छन्। सर्वप्रथम पार्टीहरुले लोकतन्त्रको आयामलाई बृहत् अर्थमा बुझ्ने र तद्अनुरूप आचरण गर्ने संस्कार विकसित गर्नुको विकल्प अब रहेन।

नेपाली हुनुको गौरव …हामी लोकतन्त्रवादी नेपाली' भनी नयाँ परिभाषा गर्न सक्छौँ। दक्षिण एसियाको लोकतन्त्रले भारतबाहेक कतै पनि स्थायित्व पाउन सकेको छैन। भारतकै लोकतन्त्रले पनि सात दशकपछि पनि आमभारतीयको मन मस्तिष्कमा विजय पाउन नसकेर अनेकन् चुनौती भोगिरहेको छ। र, यी अनेकन् चुनौतीमध्ये सबैभन्दा ठूलो असमानता र विभेदको छ भारतमा। नेपालले तीन दशकदेखि अभ्यास गरेको लोकतन्त्र र आर्थिक विकासको मोडल पनि भारतको भन्दा केही फरक छैन। यहाँ चरम आर्थिक असमानतामात्र छैन, विभेद पनि छ। नेपालको विकास मोडलले सबै नेपालीलाई न्यूनतम आधारभूत सुविधा पुर्‍याउन सक्ने नेपाल निर्माण गर्नसक्दा मात्र नेपाली हुनुको अर्को गौरव स्थापित हुनसक्ला। के हुन त ती आधारभूत विषयहरु?

नेपालको संविधानले व्याख्या गरेअनुसार राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यान्न, विजुली, रोजगारी, सार्वजनिक यातायात जस्ता कुरा सबै नेपालीका लागि समान ढंगले प्रदान गर्ने भनी लिपिबद्ध गरेको छ। संविधानमा नागरिकका लागि गरिएका सेवा र सुविधाको व्यवस्थाले मूर्त रूप लिँदा नेपाली हुनुको गौरवमा थप अभिवृद्धि हुने थियो। त्यस्तै कुनै नेपाली सामान्य रोजगारीका लागिमात्र होइन, उच्च शिक्षाका लागि पनि विदेशिनु नपर्दा कहिले कसैको कोलोनी नभएकामा वास्तविकरूपले गौरव गर्न सक्ने विषय हुने थियो।

संविधानले संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र स्वीकार्दै नयाँ नेपालको परिभाषा र पहिचान पृथकरूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेको छ। संघीयता विभिन्न सांस्कृतिक समूहबीच एउटै देशमा तर पृथक पृथक पहिचान स्वीकार्दै मिलिजुली बस्ने सम्झौतापत्र हो। जस्तो भारत र अमेरिकामा छ। युरोपमा सांस्कृतिक समूहबीच मिलेर बस्नुभन्दा छुट्टिएर बस्न उचित ठाने र ससाना देश निर्माण भए, भइरहेकै छन्। यस क्रममा युरोपमा लाखौँले आफ्नो बसिरहेको ठाउँ छाडे र समान धर्म र भाषा भएको देशलाई नै आफ्नो देश ठाने ।

नेपालको संविधानले सांस्कृतिक एकरूपताबाट प्रदेशको सीमालाई राजनीतिक सीमा बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ। संविधान कार्यान्वयनको जटिलता यहीँनेर छ र मधेस आन्दोलनको माग पनि सांस्कृतिक सीमालाई प्रदेशको राजनीतिक सीमा बन्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। तर नेपाली समाजको बसोबास सांस्कृतिक एकरूपताअनुरूपको देखिँदैन। प्रदेश निर्माणको उद्देश्यका कारण लाखौँ मानिसको बसोबासलाई यताउता गरी अघि बढ्न पनि अहिलेको नेपालमा सम्भव देखिँदैन। सम्भवतः यही उद्देश्य पूरा गर्न समानुपातिक/समावेशीतर्फ नेपालको संविधानले पहिलो पल्ट उदात्त भाव राखेको छ। यसबाट नेपालका मधेसी, आदिवासी, जनजाति र अल्पसंख्यक मात्र होइन, महिलालाई पनि राजनीतिको मूलधारमा आउने बाटो खुला गरेको छ।

निश्चय नै पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि एक दशकअगाडिको जनआन्दोलनसम्म नेपाल एकल जातीय वर्चश्वको थियो। माओवादी जनयुद्धले त्यसको मूल जरामाथि प्रहार गरी गणतन्त्र नेपाल निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्‍यायो। त्यस्तै मधेस आन्दोलनले तराईमा पहिचानको मान्यतामात्र स्थापित गराएन, लामो समयदेखि जातिप्रथाको श्रेष्ठतामा दवित मधेसलाई गौरवशाली नागरिक पनि बनाएको छ। अब वर्तमान संविधानका अनेकन् त्रुटि र कमजोरीलाई सुधार गर्दै नेपालको संविधानको रक्षार्थ मधेसी, आदिवासी र जनजाति अगाडि आएमा सही अर्थमा नेपाली हुनुको गौरव नयाँ ढंगले परिभाषित हुने थियो।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा अगाडि नबढ्दा अढाई शताव्दीमा भएझैँ फेरि नेपालका आदिवासी, जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यकहरु देशको मूलधारबाट किनारामा पुग्ने खतरा छ। विगतमा घटना, परिघटना र व्यक्तिलाई नेपाली हुनुको गौरव ठान्यो, अब नेपाली हुनुको गौरव निर्माण गर्नुपर्नेछ। यो तबमात्र निर्माण गर्न सकिन्छ जब नेपालको संविधान कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्छ।  विश्व राजनीतिमा अहिले दक्षिणपन्थीहरुको वर्चश्व बढ्दैछ। नेपालमा दक्षिणपन्थीहरुको वर्चश्व बढ्नु भनेको 'मेजोरेटी जातिको अहंकार' राज्यमा पुनर्स्थापित हुनु हो भनी बुझिन्छ। नेपालको राजनीतिले अहिलेसम्म सहमति, सहकार्य र एकताको बाटो छाडेको छैन, यही मूलमन्त्र नै नेपालको भविष्य हो र वर्तमान पनि।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७३ ०४:४१ मंगलबार