काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नबनी चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्न नसकिने जनाएको छ। चैतमै निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सुनाउन सोमबार आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आवश्यक कानुन र पुनःसंरचना प्रतिवेदन समयमै दिन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। यादवले चुनावको मिति तोक्नुअघि नै सरकारले पुनःसंरचना प्रतिवेदन र निर्वाचन ऐन दिएपछि तयारीका लागि ६ महिना समय दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।

संविधानअनुसार २०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपनर्ेे बाध्यता छ। तर, अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक कुनै पनि कानुन बनिसकेका छैनन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले असोजअगावै प्रतिवेदन बुझाएर कार्यान्वयन गरे मात्र निर्वाचनको आवश्यक तयारी गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीसामु आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगले आफ्ना तयारीबारे जानकारी गराएको थियो।

प्रमुख आयुक्त यादवले नयाँ वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाको खाका बनेपछि सोहीअनुसार निर्देशिका, नियमावली, मतदाता नामावली, मतदाता शिक्षा, मतदान केन्द्रजस्ता आन्तरिक व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने भएकाले ६ महिना समय दिनुपर्ने बताएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले ६ महिनाको समय दिन नसकिने बताए। उनले भने, '६ महिना समय नमाग्नुस्।'

उनले कतिपय नियम निलम्बन गरेर छोटो बाटो अपनाउनुपर्ने बाध्यता सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउँदै चार महिनाको समय दिने बचन दिएका छन्। अब स्थानीय निकायको नभई तहको निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई असोज मसान्तसम्म प्रतिवेदन दिन भनेको उनले स्पष्ट पारे। पुनःसंरचना आयोगलाई आवश्यक परे सरकारले नयाँ टिओआर दिनसक्ने उनको भनाइ छ। राजनीतिक दलबीच नयाँ समझदारी बनाउने उनले दाबी गरे।

राजनीतिक दलले भने पुनःसंरचना आयोगले तोकेको ५ सय ६५ गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या उपयुक्त नभएको बताइरहेका छन्। आयोगले स्थानीय प्राविधिक समितिलाई सीमांकन तथा नामांकनसहित प्रतिवेदन बुझाउन भदौ १५ सम्मको म्याद दिएको छ।

निर्वाचन आयुक्त यादवले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, 'संविधान निर्माणकै बेला थ्रेसहोल्ड राख्ने दलबीच समझदारी भएको छ। थ्रेसहोल्डको प्रतिशत निश्चित छैन।'

आयोगमा दर्ता भएका पार्टीको संख्या धेरै भएकाले निर्वाचन र दल व्यवस्थापनका लागि कानुनमा थे्रसहोल्ड राख्नैपर्ने आयोगको जोड छ। हालसम्म निर्वाचन आयोगमा १ सय ७० दल दर्ता भएका छन्।

चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी आवश्यक तयारीबारे छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले बताए। उनले भने, 'स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको काम चाँडो टुंगो लगाई निर्वाचन गर्नेछौं।' निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने उनले बताए। मन्त्री लेखकले भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनबेगर अरु निर्वाचन गर्न सकिन्न। चैतमा जे–जस्तो गरेर पनि चुनाव गर्नुपर्छ।'

निर्वाचनको कुनै पनि कानुन पूर्णरूपमा बनिसकेका छैनन्। निर्वाचनका लागि आवश्यक राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयमा तर्जुमा तथा सहमतिको प्रक्रियामा छन्। स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि संसदमा पेस हुने क्रममा छ। निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बनेको विधेयक, प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा बनेको विधेयक मस्यौदाका लागि कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।

छलफलमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७३ ०१:५५ मंगलबार