काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रस्तावित संख्या अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको ठहर गरेका छन्। काठमाडौंमा सोमबार सम्पन्न जिल्ला सभापतिको दुई दिने भेलाले आयोगद्वारा प्रस्तावित संख्या दोब्बर बनाउनुपर्ने ठहर गरेको हो।

जनतालाई घरदैलोमै सेवा–सुविधा पुर्‍याउन पार्टीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जनाउँदै उनीहरूले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका लागि तयार गरिएको जनसंख्याको आधार पनि व्यावहारिक नभएको स्पष्ट पारेका छन्। 'गाउँपालिका बनाउन तोकिएको जनसंख्याको मापदण्ड धेरै भयो,' मकवानपुर सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, 'त्यसलाई घटाउनुपर्छ।'

भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाएर स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्नुपर्ने जिल्ला सभापतिको धारणा रहेको जनाउँदै बानियाँले भने, 'हिमाली जिल्लामा ५ देखि १० हजार, पहाडीमा १० देखि १५ हजारलाई आधार बनाएर भूगोललाई पनि हेर्नुपर्छ।'

पुनःसंरचना आयोगले हिमाली जिल्लामा २० हजार, पहाडी जिल्लामा २५ हजार र तराई/मधेसका जिल्लामा ५० हजार जनसंख्यालाई आधार बनाएको छ। एकै पटक धेरै गाविस कटौती गर्दा जनतामा समस्या हुने जनाउँदै जिल्ला सभापतिले अहिलेको गाविसको संख्यालाई आधार बनाउन वा जिल्ला विकास समितिको हालका इलाका गाउँपालिकामा परिणत गर्न पनि नेतृत्वलाई सुझाए। 'सकेसम्म अहिले भएका गाविस संख्यालाई आधार (१ हजार ५ सय) को हाराहारी बनाऊँ,' कास्की सभापति कृष्ण केेसीले भने, 'हाल रहेका जिविसका इलाकालाई गाउँपालिकामा परिणत गर्दा विवाद पनि हुँदैन त्यो व्यावहारिक पनि हुन्छ।'

९ सय २७ वटा इलाका विद्यमान रहेको जनाउँदै भेलामा ९ सय ५२ वा १ हजार ७५ बनाउने प्रस्ताव पनि आएको उनले जानकारी दिए।  १ हजार ५ सयसम्म जनसंख्या रहेको स्थानमा एउटा सेवा केन्द्र बनाउनुपर्ने, त्यसभन्दा धेरै भए अर्को सेवा केन्द्र बनाउन सुझाउँदै जिल्ला सभापतिले स्थानीय निकायको पूर्वाधार, प्रशासनिक सुगमताका साथै विशेष संरक्षित क्षेत्र र समुदायलाई पनि ध्यान दिन सुझाएका छन्।

पाँचथर सभापति नरेन्द्रकुमार केरुङले नयाँ संविधानकोे व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्या कार्यान्वयनमा नआउने दाबी गरे। संघीयतासहित नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा एक हजार गाउँपालिका हुनुपर्ने जनाउँदै उनले भने, 'मधेसमा जनसंख्या र पहाड तथा हिमालमा भूगोललाई प्राथमिकतामा राखेर पुनःसंरचना गर्नुपर्छ।'

डडेल्धुरा सभापति कर्णबहादुर मल्लले पुनःसंरचना आयोगको प्रस्तावित ५ सय ६५ संख्या अव्यावहारिक भएको जनाउँदै कम्तीमा दोब्बर बनाउन नेतृत्वलाई सुझाएको बताए। स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्दा पनि सीमान्तकृत र पिछडिएका समुदायलाई ध्यान दिन उनले सुझाए। 'पिछडिएका समुदाय र क्षेत्रलाई ख्याल गरेर स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'उनीहरुको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।'

मुगु सभापति खड्गबहादुर शाहीले स्थानीय तहको वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर आयोगको प्रतिवेदन आएको बताए। जनताको राय र सुझाव र समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दा माथिबाट संख्या लाद्ने काम गरेको गुनासो गर्दै शाहीले नयाँ मापदण्डसहित स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्नुपर्ने जनाए। 'जनता असुविधामा बाँच्न सक्दैनन्,' शाहीले नागरिकसँग भने, 'प्रस्तावित संरचनाले जनता सुविधा होइन, दुःख दिन्छ। यसले जनता फेरि आन्दोलित हुने अवस्था ल्याउँछ।'

त्यस्तै, रौतहट सभापति कृष्णप्रसाद यादवले प्रस्तावित स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको संख्या अव्यावहारिक भएकाले संख्या बढाउनुपर्ने बताए। 'अहिले निर्धारण गरेको जनसंख्याको मापदण्ड घटाउनुपर्छ,' यादवले भने, 'क्षेत्र निर्धारणकै आधारमा स्थानीय तहको पनि संख्या र सीमांकन गरिनुपर्छ।' पुनःसंरचना आयोगले गाविस र वडासमेत विभाजित गरेर गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव तयार गरेको जनाउँदै उनले भने, 'अव्यावहारिक रूपमा वडा र गाविस टुक््रयाउने काम रोकिनुपर्छ।'

‘जुनसुकै हालतमा चुनाव'

प्रदेशको आधारमा जिल्ला सभापतिले दिएका सुझाव पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा छलफल गरी स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। जिल्ला सभापतिको दुई दिने भेलाको समापनमा बोल्दै देउवाले स्थानीय निकायको निर्वाचन जुनसुकै हालतमा पनि गराउने स्पष्ट पारेका हुन्।

स्थानीय, प्रदेश र आमनिर्वाचनको तयारीमा जुट्नसमेत जिल्ला सभापतिलाई निर्देशन दिँदै देउवाले दलीय सहमतिको आधारमा स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको टुंगोमा पुग्ने स्पष्ट पारे। 'अहिलेकै संरचना वा पुनःसंरचना गरेपछि स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुको विकल्प छैन,' उनले भने, 'आयोगको टिओआर पनि मान्छेले बनाएको हो। त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ।'

स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्दै विवाद उत्पन्न हुने र समयमा निर्वाचन गराउन कठिन हुनसक्ने भन्दै देउवाले पुरानै संरचनालाई कायम राखेर निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा सोमबार पनि दोहोर्‍याएका थिए। संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा नल्याई कुनै पनि निर्वाचन गराउन नसकिने जनाउँदै देउवाले भने, 'अहिले जस्तो छ त्यस्तै गरौं, त्यसले चुनाव गराउन सजिलो हुन्छ।'

जिल्ला सभापतिले पार्टीको संघीय संरचना छिटो निर्माण गर्न पनि नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन तयारीका लागि पनि प्रदेश समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 'पार्टी संगठनलाई चुस्त बनाउन र प्रदेशदेखि वडा समितिलाई चुस्त बनाउन भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनलाई सक्रिय बनाउने रणनीति बनाएको छ,' पाँचथर सभापति केरुङले भने, 'मतदाता परिचयपत्र अद्यावधिसहितका काममा पनि पार्टीले ध्यान केन्द्रित गर्ने छ।'

यसैबीच नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रस्ताव, कार्यविधि र मापदण्डका विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरी आधिकारिक धारणा तय गर्ने निर्णय गरेको सचिव धु्रव वाग्लेले जानकारी दिए। दलको बैठक मंगलबारका लागि बोलाइएको छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७३ ०१:५१ मंगलबार