माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम माघ २७ देखि बन्द छ। आयोजनाको फिल्ड अफिसमा बम विष्फोट गराइएपछि काम बन्द भएको हो। अहिले कर्मचारीहरू फिल्ड छाडेर सुर्खेत र काठमाडौँ कार्यालयमा बसेका छन्। यो आयोजनामा पहिलो पटक बम विष्फोट गराइएको होइन । पटक पटक यस्ता घटना दोहोरिएका छन्। सुरक्षाको कारण देखाएर कर्मचारीहरू घटनाको महिनौँसम्म कार्यालय जाँदैनन्। यसपटक पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।

भारतीय कम्पनीले बनाउन लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान १ खर्ब १५ अर्ब थियो। अहिले काममा बाधा पुगेको कारण देखाएर लगानीकर्ताले यसको लागत १ खर्ब ४० अर्ब पुगेको बताएको छ। आगामी सन् २०२१ अर्थात् अबको तीन वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने यो आयोजनामा अहिलेसम्म ड्याम साइटका रुख कटान गर्ने तयारीमा पुगेको छ। यो गतिमाआयोजना समयमा सम्पन्न हुन अब सम्भव छैन। नेपाललाई १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिएर बाँकी बिजुली २५ वर्षसम्म बेचबिखन गर्न पाउने यो आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ। 

बम विष्फोट एउटा निहुँ मात्र हो। खासमा लगानीकर्ताले यति ठूलो रकम जुटाउन सकेको छैन। गएको अक्टोबर अर्थात् असोजमा नै लगानी सुनिश्चित गरिसक्नुपर्ने थियो। तर त्यो सम्भव नभएपछि अहिले बम विष्फोटको जुन घटना गराइएको छ, त्यो प्रायोजित हो भनेर अनुमान गर्न कठिन छैन। यो आयोजनाका विरुद्धमा माओवादीको विप्लव समूह सुरुदेखि लागेको छ। उसले राष्ट्रिय आयोजना अरु मुलुक खासगरी भारतलाई दिन नहुने मान्यताका आधारमा विरोध गरेको हो। तर तुलनात्मक रूपमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाएको विप्लव समूहले आयोजनालाई चन्दाको नियमित स्रोतका रूपमा प्रयोग गरेको छ। उसले पटक पटक यो आयोजनामा आक्रमण गरेको जिम्मेवारी लिँदै आएको छ। तर ठूलो क्षति हुने गरी कुनै घटना गराइएका छैनन्। अहिलेको घटना पनि कार्यालयको पर्खालमा बम विष्फोट भएको मात्र हो। तर आयोजना डेढ महिनादेखि बन्द छ।

भारतले हात हालेका अधिकांश ठूला आयोजनाहरू काम नै नगरी अड्काएर राखिएका छन्। जलविद्युत् क्षेत्रको पञ्चेश्वर यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। पछिल्लो समय कर्णालीसँगै अरुणको पनि सुस्त गतिमा काम अघि बढेका छन्। हुलाकी सडक भारतले सहयोग गरेको नाममा अझै अलपत्र छ। न राज्यले बनाउँछ, न भारतले नै बनाइदिन्छ। नेपालको विकासका सन्दर्भमा भारतको दृष्टिकोण के हो भनेर बुझ्न यी आयोजना उदाहरणका रूपमा पर्याप्त छन्। तर नेपालमा विकासको सट्टा अराजकता चाहनेहरू भारतको यो ढिलासुस्तीमा सहयोगी बनेर राष्ट्रवादको बिक्री गरिरहेका छन्। ढिलाइका नाममा लगानीकर्ताले असुल्ने रकम राष्ट्रवाद खरिदमा दिइएको चन्दा भन्दा कयौँ गुणा बढी पर्छ भन्ने राष्ट्रवादी ठेकेदारहरूले कहिल्यै ख्याल गरेका छैनन्।

२०५० सालमा सुरु गर्न लागिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अहिलेको सत्तारूढ पार्टी एमालेले नरोकेको भए यो मुलुकले लोडसेडिङको अनुभव नै गर्नुपर्ने थिएन। त्यसबेला यही राष्ट्रवाद हाबी भयो । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले लगानीकर्ता विश्व बैंकका अध्यक्षलाई सीधै पत्र लेखेर “यो आयोजनाको संरचना र प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतमा आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको” जानकारी गराएपछि विश्व बैंक लगायतका लगानीकर्ताले हात झिक्ने निर्णय गरे। यो आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा नेपालको तरल राजनीति मध्यावधि निर्वाचनको अवस्थामा पुगेको थियो । एमालेले आफ्नो पार्टी सरकारमा आएमा लगानी, नाफा, वातावरणीय प्रभाव समेतको पुनर्मूल्यांकन गरेर अन्तिम निर्णय दिने तर कामचलाउ बनेको सरकारले गर्न लागेको सम्झौता नमान्ने समेत पत्रमा उल्लेख गरेको थियो। संयोगवश मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बन्यो तर आयोजना अघि बढेन । आज अरुण तेस्रो भारतीय लगानीकर्ताको हातमा पुगेको छ र कहिले बन्ने हो भन्ने कुनै ठेगान छैन। उसबेला जापान, अमेरिका, जर्मनी लगायतका मुलुकले ४०२ मेगावाटको अरुण आयोजनामा लगानी गर्ने रुचि देखाएको थिए। माथिल्लो र तल्लो अरुण आयोजना गरेर ८४४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो।

विश्वमा अहिलेसम्म १७ प्रतिशत मात्र जलविद्युत् आयोजना छन्। बाँकी बिजुली विभिन्न स्रोतबाट उत्पादन गरिँदै आएको छ। विश्वका सबै देशमा जलविद्युत्को सम्भावना पनि छैन। १५० मुलुकले अहिलेसम्म जलविद्युत् उत्पादन गरेका छन्। जलविद्युत् आयोजना दीगो, वातावरणका दृष्टिले सबैभन्दा उपयोगी र सञ्चालन तथा मर्मत खर्च कम लाग्ने मानिन्छ। नेपालमा ९० हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। तीमध्ये तीनवटा प्रमुख नदीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णालीबाट मात्रै ५० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सम्भव छ। तर जलविद्युत्मा यति धनी भए पनि क्षमताको २ प्रतिशत बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन। नेपालीहरू खाना बनाउने प्रयोजनमा १ प्रतिशत मात्र बिजुलीको प्रयोग गर्ने अवस्थामा छन्। दाउरा बालेर जीवन धान्ने ६८ प्रतिशत, कृषिजन्य ढोडपराल बाल्ने १५ प्रतिशत, गोबर प्रयोग गर्ने ८ प्रतिशत छन्। अहिलेसम्म ८ प्रतिशत नेपालीले मात्र ग्यास प्रयोग गर्न पाएका छन्। आधाभन्दा बढी मानिसको घरमा त अझै बिजुली पुगेको छैन। 

छिमेकमा रहेको भुटान पनि नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित छ। २०४६ सम्म भुटानको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा कम थियो। अहिले भुटानको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६ सय ३५ अमेरिकी डलर छ । तर नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ३४ अमेरिकी डलर मात्र हो । सार्क मुलुकमा आम्दानीका हिसाबले भुटान दोस्रो छ भने नपाल अन्तिम। ७ लाख ६५ हजार जनसंख्या भएको भुटानमा १ हजार ६१५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। झन्डै ४० गुणा बढी जनसंख्या भएको मुलुकमा कुल बिजुली उत्पादन ९०० मेगावाट छ। भुटानको बिजुलीले राजस्वको २७ प्रतिशत ओगटेको छ। भुटानको कुल बिजुली उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाट हो। त्यसमध्ये २३ हजार ७६० मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भव भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। उसले आगामी सन् २०२० सम्ममा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

नेपाल भुटानभन्दा कम्तीमा दोब्बर बिजुली उत्पादन गर्ने हैसियत राख्छ। पछिल्लो निर्वाचनमा सबै पार्टीले पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेका छन्। यति मात्रै होइन, १० वर्षमा १० हजार अमेरिकी डलर आय गराउने घोषणा गरेको पार्टी सरकारमा पुगेको छ। एमालेका लागि यो चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो। गर्न चाहँदा हुने रहेछ भन्ने उदाहरण भारतका सीमावर्ती प्रदेशले पनि देखाएका छन्। उत्तर प्रदेश वा उत्तराञ्चल होस् वा बिहार, पाँच वर्षमा विकासले कायापलट गरेको देखिएको छ। तर अनाहकमा नागरिकलाई नै पीडा पुग्ने गरी गरिने राजनीतिक अवरोध अन्त्य गर्न सकिएन भने फेरि पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्र मनका लड्डु साबित हुनेछन्। कोरा नारा र थोत्रो राष्ट्रवादले विकास सम्भव छैन। राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र मुलुक बनाउन सम्भव छ। तर त्यो इच्छाशक्तिले अधिनायकवादको सपना देखेका दिन फेरि अर्को राजनीतिक आन्दोलन खोज्नेछ। नेपालले यस्तो आन्दोलन सात दशकसम्म देखे–भोगेको छ। त्यसैले राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा विकासका एजेन्डालाई अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। 

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७४ ०५:१६ सोमबार