डोटी- २०७३ चैत्र १२ गते गुलरिया–२ कञ्चनपुरका भुपेन्द्र सिँहले स्थानीय हरियाली सामुदायिक वनबाट भएको काठ चोरीका दोषि तस्करहरु खुल्लम्खुल्ला हिडिरहेको गुनासो ‘हेलो सरकार’मा गरे। टेलिफोनका आधारमा आएको गुनासोलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलले तत्कालै जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरलाई लेखि पठायो। त्यसको दोस्रो दिनमै दोषि तस्कर समातिए।

२०७४ असार ३ गते कञ्चनपुरकै भिमदत्त नगरपालिका–१८ भगतपुर भाँसीका दीपक पन्तले हेलो सरकारमा आफ्नो समुदायमा कम क्षमताको बिद्युत ट्रान्सफर्मर भएकाले आपूर्तीमा समस्या भैरहेको गुनासो गरे। सोही अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलले बिद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि समस्या समाधान भयो।

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलमा संचालित हेलो सरकार कार्यक्रमका केही उपयोगी उदाहरण हुन्, यी दुई। यस्तै दर्जनौ उदाहरणहरुले कार्यक्रमको प्रभावकारिता दर्साउँछन्। कार्यक्रमसंग सम्बन्धित सरोकारबालाहरु यसको प्रभावकारिताको बिषयमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छन्। कार्यक्रमका गुनासोकर्ताहरु पनि हेलो सरकारमा गरिएको गुनासो समाधान भैरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्।

यति हुँदाहुदै पनि हेलो सरकारको प्रयोग दर भने निकै कम छ। २०६८ सालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट शुरु भएको यो कार्यक्रम ‘हेलो सरकार कक्ष संचालन कार्यबिधि–२०७२’ आएपछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलमा २०७३ बाट शुरु भएको हो । जनताका गुनासाहरु प्रत्यक्ष लिएर समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आएको हो । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलमा आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा जम्मा ९२ वटा मात्रै गुनासा परे। चालु आर्थिक बर्षमा हालसम्म जम्मा १५ वटा गुनासा मात्रै परेका छन्।

‘निकै कम गुनासा आईरहेका छन् । यसको अर्थ जनतासंग कम गुनासा भएर हो भन्ने होईन,’ उप–क्षेत्रीय प्रशासन शंकर बिष्टले भने,‘जनतासंग अझै गुनासो गर्नुपर्छ भन्ने परिपाटी बसिसकेको छैन्। जानकारी नभएर होकी भन्ने हामीलाई लाग्छ।’ एकपल्ट गुनासो गरेको मान्छेले पटक–पटक गर्ने गरेको पनि उनले बताए।

हेलो सरकारमा परम्परागत तवरबाट चिठ्ठीपत्रका साथै टेलिफोन, फ्याक्स, फेसबुक पेज वा ईमेल मार्फत पनि गुनासा राख्न सक्ने प्रावधान छ। टेलीफोनका लागि ११११ नम्बरको टोल फ्रि नम्बरको ब्यबस्था गरिएको छ। क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलमा आएका गुनासाहरु बढीजसो फोनबाट आएका छन्।

हेलो सरकार सुशासन कायम गर्नका लागि निकै प्रभावकारी कार्यक्रम रहेको क्षेत्रीय प्रशासक एबं ७ नम्बर प्रदेशका प्रमूख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले बताए । ‘जुन उद्देश्यले कार्यक्रम शुरु गरिएको हो, त्यो उद्देश्य प्राप्तीका लागि यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी छ,’ उनले भने,‘हिजो केही कम प्रयोग भएको जस्तो हामीलाई महशुस भएको छ । अब यसलाई परिवर्तित संरचनाका सरकारहरुले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य एबं ७ नम्बर प्रदेशका संयोजक मीन बम यो कार्यक्रमलाई अब सबै तहका सरकारले पछ्याउनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘सुशासन कायम गर्न र जनतालाई सरकारी सेवामा अपनत्वको भावना जागृत गर्न यो कार्यक्रम अब स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘साथै जनतालाई यस्तो खाले कार्यक्रम छ भनेर ब्यापक प्रचार–प्रसार गरिनुपर्छ ।’ यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने सरकारी सेवा जनमैत्री हुनुका साथै सुशासनयुक्त हुन धेरै समय नलाग्ने उनले बताए।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७४ ०८:३४ शनिबार