नेपालगन्ज–संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता हुन नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। राज्यको नीति, निर्र्माण तहमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने राजनीति दलभित्रै महिला सहभागिता नगराइएको उनीहरुको भनाइ छ। महिला अधिकारकर्मी सञ्जालले सोमबारदेखि नेपालगन्जमा सुरु गरेको क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रमको उद्घाटन शत्रमा सरोकारवालाले महिला र पुरुषको समान मुद्दा बनेपछि मात्र महिलाका अधिकार सुनिश्चित हुने ठोकुवा गरे।

 पुर्वसभासद एवम् महिला अधिकारकर्मी मोहम्मद्धी सिद्धिकीले संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन नसकेको बताइन्। ‘ठूला पार्टी भित्र नै महिला सहभागिता देखिदैन,’ उनले भनिन् ‘संविधानले गरेको व्यवस्थालाई सबैले मान्नुपर्छ।’ संकल्पले कुनैपनि निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने कुरालाई जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको संकल्पका केन्द्रीय सदस्य सिद्धिकीले बताइन्। उनले थपिन्, ‘प्रजातन्त्र स्थापनापछि महिलाको प्रगती भएको देखिन्छ, अझैपनि धेरै कुराहरु पुरा हुन बाँकी छन् ।’ पछिल्लो समयमा घरेलु हिंसाका घटना वृद्धि भइरहेको र महिला अधिकारवादी संस्थामा प्रायः दैनिक रुपमा २÷३ वटा घटना आइरहेको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले संविधानले महिलाको अधिकारलाई स्पष्ट व्याख्या गरेपनि कार्यकारी पदमा अझैपनि महिला सहभागिता हुन नसकेको बताए। ‘यो विषयमा राजनीतिक दल संवेदनशिल बन्नुपर्छ, राजनीतिक दल आफैंबाट सुरुवात हुनुपर्छ,’ उनले भने।
     जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायव उपरिक्षक(डिएसपी) भिमकिरण बोगटीले अरुको तुलनामा महिला सवाल सम्वन्धी घटनामा संवेदनशील हुने गरेको जिकिर गरे। ‘महिलाका सवालमा हामी संवेदनशील छौं, लैंगिक हिंसा विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम गरेर जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएका छौं,’ डिएसपी बोगटीले भने। महिला तथा बालबालिका कार्यालय पुष्पा रिजालले महिला सहभागिता ५० प्रतिशत भएपछि मात्र महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित हुनेमा जोड दिइन्। ‘संख्यात्मक रुपले सहभागी गराएपनि निर्णय तहमा महिलालाई राखेको देखिदैन,’ उनले भनिन्।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७३ ०६:५१ सोमबार