पोखरा – प्रदेशसभाले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गरेपछि चालु र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ। यो महिनाभित्र चालु र त्यसपछिको दुई महिना अवधिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निकै नै दबाबमा काम गर्नुपर्ने भएको छ। 

विधेयक पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सहित चालु वर्ष (बाँकी चार महिना) को बजेट निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ। छोटो समयमा चालु र आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा अहिले मन्त्रालयका कर्मचारी काम गरिरहेका छन्। 

मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनका अनुसार चालु वर्षको चार महिनाका लागि यही महिनाको २० देखि २५ गतेभित्र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ। अब दुई सातामा काम सक्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट आएपछि बल्ल आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने काम सुरु हुनेछ। त्यो बेला पनि दबाबमा काम गर्नुपर्नेछ।’

चालुभन्दा पनि आगामी वर्षको बजेटका लागि बढी दबाब पर्ने उनले बताए। ढकालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयमै बाटो रोकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकारबारे संघीय अर्थ मन्त्रालयले अझैसम्म ‘सिलिङ’ दिएको छैन। संघीय अर्थ मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा बजेटको सिलिङ दिने भने पनि अहिलेसम्म नआएको उनले बताए।

‘फागुन अन्तिमसम्म सिलिङ आउने भनिएको थियो। तर, चैत पहिलो साता बितिसक्दा पनि त्यो सिलिङ नआउनु हाम्रा लागि अर्काे प्रेसर हो। किनकी हामीले अहिले त्योबारे गृहकार्य गर्नै सकेनौं,’ बुधबार नागरिकसँग सचिव ढकालले भने, ‘संघीयको सिलिङ आउनै ढिलाइ भएको छ।’ संघीय अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ तोकेपछि प्रदेश तहमा स्रोत अनुमान समिति बन्नेछ। त्यो समितिका विज्ञले चालु वर्षको राजस्व, अनुदान, आन्तरिक ऋण अनुमान गरेपछि बल्ल आगामी वर्षको बजेट बनाइनेछ। ‘यो महिना भर चालु वर्षका बजेटमा काम गर्दा सकिनेछ। त्यसपछिको दुई महिनामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘दुई महिनामा काम सक्न सजिलो छैन।’ प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते बजेट पेस गर्ने उनले बताए। 

‘प्रदेशले लगाउने कर अनुमान गरेर मात्र आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट आउनेछ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले दिने अनुदानमा पनि बजेटको आकार भर पर्छ।’ आर्थिक विधेयक पारित भएपछि मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि प्रदेशको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेशको सञ्चित कोष र आयव्यव हिसाब राख्नेछ। त्यसपछि बल्ल विनियोजन विधेयक ल्याएर आर्थिक मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम पेस हुनेछ। ‘प्रदेशको पहिलो बजेट नै यो हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बल्ल आगामी वर्षको बजेट बनाउन हामी जुट्नेछौं।’

ढकालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रत्येक प्रदेशले एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँका दरले बजेट पाएका छन्। प्रदेश–४ मा सात वटा मन्त्रालयलाई पाँच करोड रुपैयाँका दरले (३५ करोड रुपैयाँ) बजेट दिइएको छ । प्रदेशको संसद सचिवालयले १० करोड रुपैयाँ र प्रादेशिक सरकारका संरचना बनाउन साढे सात करोड गरी साढे ५२ करोड रुपैयाँ बजेट आइसकेको छ। प्रदेशले पाएको बजेटबाट कट्टी हुने गरी रकम आएको छ।

सचिव ढकालका अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत प्रदेशको खर्च विवरण तयार हुनेछ । प्रदेशले पाएको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बजेटलाई प्रदेशको सञ्चित कोषको रुपमा ल्याएर विनियोजन ऐनमार्फत बल्ल सञ्चालन खर्च गर्न पाइने ढकालले बताए। ‘चालु आर्थिक वर्ष (पाँच महिना बाँकी) को बजेट एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ हो। त्यो रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खर्च नभएर बचत रह्यो भने सञ्चित कोषको रुपमा रहनेछ। त्यही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थपिनेछ।’ बचत रकम केन्द्रमा फिर्ता नजाने गरी सञ्चित कोषमा रहने उनले बताए।

ढकालका अनुसार चालु वर्षमा कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्नेमा प्रदेशले प्रतिवेदन बनाउनेछ। ‘कुनकुन मन्त्रालयले कति खर्च गर्छन भन्ने चासो रहन सक्छ,’ ढकालले भने, ‘यो वर्ष विकास बजेट नरहन पनि सक्छ। खर्च गर्दा केही रकम रह्यो भने सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रशासनिक पूर्वाधार बनाउन सक्छन्। तर, विकासे ठूला आयोजनाका लागि रकम रहने सम्भावना छैन।’

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७४ ०३:२३ बिहीबार