३७ जिल्लामा ५३ हजार मेगावाट क्षमता

सोमबार, ०६ भदौ २०७३, ०९ : ३५ नागरिक

काठमाडौं- देश संघीतामा गएपछि विभिन्न जिल्लामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामा केन्द्र वा संघ कसको स्वामित्व हुने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। जलविद्युत विकासले मात्र सिंगो अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्ने बहस भइरहँदा संघीयतामा जलविद्युत विकासबारे छलफल भएको हो।

नयाँ संविधानले पानी उपयोग र जलविद्युत उत्पादनको अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहसम्म बाँडफाँट गरे पनि त्यसबारे अन्योल रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र विश्व वन्यजन्तु कोषको सहकार्यमा रिसोर्सेस हिमालय फाउण्डेसनले आइतबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पानीको उपयोगबारे विस्तृतरुपमा छाता ऐन बनाउनुपर्ने निचोड निकालिएको छ।

हालसम्म एकीकृत जलस्रोत नीति नभएकाले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको अधिकांशको धारणा थियो। पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नयाँ संविधानमा व्यापक, दीर्घकालीन र गम्भीर प्रकारका परियोजना संसदको दुई तिहाईबाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि स्पष्ट किटान नगरेको बताए। यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले संघीयतापछि जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि वेसिन वाइज संरचना आवश्यक रहेको बताए।  'समग्र कानुनी, नीतिगत एवं संगठनात्मक स्वरुप बुझ्नु आवश्यक छ,' उनले भने।

भू–जलाधार विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्रकेशरी उपाध्यायले जलाधार संरक्षणलाई समेत महŒव दिएर वेसिन वाइज विकास अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। इन्जिनियरिङ संस्थानका प्राध्यापक नरेन्द्रमान शाक्यले नेपालका ३७ जिल्लामा गरिएको जलविद्युत उत्पादन सम्बन्धी अध्ययनले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युतबाट मात्र ५३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जानकारी दिए।

जनसंख्या कम भएको ठाउँमा पानी बढी र पानी बढी भएको ठाउँमा जनसंख्या कमजोर रहेकाले समुचित व्यवस्थापन गर्न नसके यसले विवाद बढाउन सक्ने शाक्यको धारणा छ। कार्यक्रममा समिति सभापति गगन थापाले नयाँ संविधानमा जलविद्युत विकास र पानीको बाँडफाँटबारे विस्तृत व्याख्या नगरेकाले अब बन्ने कानुनमा यसलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए। सरकारले सन् २००२ र २००५ मै तयार गरेको एकीकृत जलस्रोत नीतिको मस्यौदा त्यतिकै थन्किएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय र आयोगबीच कार्यगत सहकार्य नहुँदा आवश्यक कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन। एकीकृत जलस्रोत नीतिको मस्यौदा अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जानकारी दिएको छ। 'जलविद्युतको नदी बेसिनका आधारमा अहिले अध्ययन भइरहेको र त्यसमा जलस्रोत र वातावरणीय व्यवस्थापनका विषयसमेत समेटिनेछ,' अधिकारीले भने।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad