३७ जिल्लामा ५३ हजार मेगावाट क्षमता

सोमबार, ०६ भदौ २०७३, ०९ : ३५ नागरिक

काठमाडौं- देश संघीतामा गएपछि विभिन्न जिल्लामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामा केन्द्र वा संघ कसको स्वामित्व हुने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। जलविद्युत विकासले मात्र सिंगो अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्ने बहस भइरहँदा संघीयतामा जलविद्युत विकासबारे छलफल भएको हो।

नयाँ संविधानले पानी उपयोग र जलविद्युत उत्पादनको अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहसम्म बाँडफाँट गरे पनि त्यसबारे अन्योल रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र विश्व वन्यजन्तु कोषको सहकार्यमा रिसोर्सेस हिमालय फाउण्डेसनले आइतबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पानीको उपयोगबारे विस्तृतरुपमा छाता ऐन बनाउनुपर्ने निचोड निकालिएको छ।

हालसम्म एकीकृत जलस्रोत नीति नभएकाले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको अधिकांशको धारणा थियो। पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नयाँ संविधानमा व्यापक, दीर्घकालीन र गम्भीर प्रकारका परियोजना संसदको दुई तिहाईबाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि स्पष्ट किटान नगरेको बताए। यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले संघीयतापछि जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि वेसिन वाइज संरचना आवश्यक रहेको बताए।  'समग्र कानुनी, नीतिगत एवं संगठनात्मक स्वरुप बुझ्नु आवश्यक छ,' उनले भने।

भू–जलाधार विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्रकेशरी उपाध्यायले जलाधार संरक्षणलाई समेत महŒव दिएर वेसिन वाइज विकास अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। इन्जिनियरिङ संस्थानका प्राध्यापक नरेन्द्रमान शाक्यले नेपालका ३७ जिल्लामा गरिएको जलविद्युत उत्पादन सम्बन्धी अध्ययनले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युतबाट मात्र ५३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जानकारी दिए।

जनसंख्या कम भएको ठाउँमा पानी बढी र पानी बढी भएको ठाउँमा जनसंख्या कमजोर रहेकाले समुचित व्यवस्थापन गर्न नसके यसले विवाद बढाउन सक्ने शाक्यको धारणा छ। कार्यक्रममा समिति सभापति गगन थापाले नयाँ संविधानमा जलविद्युत विकास र पानीको बाँडफाँटबारे विस्तृत व्याख्या नगरेकाले अब बन्ने कानुनमा यसलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए। सरकारले सन् २००२ र २००५ मै तयार गरेको एकीकृत जलस्रोत नीतिको मस्यौदा त्यतिकै थन्किएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय र आयोगबीच कार्यगत सहकार्य नहुँदा आवश्यक कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन। एकीकृत जलस्रोत नीतिको मस्यौदा अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जानकारी दिएको छ। 'जलविद्युतको नदी बेसिनका आधारमा अहिले अध्ययन भइरहेको र त्यसमा जलस्रोत र वातावरणीय व्यवस्थापनका विषयसमेत समेटिनेछ,' अधिकारीले भने।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

बैंक अफ काठमाण्डू र अरुण भ्याली जलविधुत बिकास कम्पनी बिच सम्झौता

बैंक अफ काठमाण्डू र अरुण भ्याली जलविधुत बिकास कम्पनी बिच सम्झौता

बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड र अरुण भ्याली जलविधुत बिकास कम्पनी लिमिटेड बिच काबेली बी वान कास्केड जलविधुत आयोजनामा सहवित्तियकरण कर्जा...

जनकपुरमा जेसीबी अपरेटर तालिम केन्द्र सुरु

जनकपुरमा जेसीबी अपरेटर तालिम केन्द्र सुरु

प्रदेश नं २ सरकार र युके एड ‘सिप कार्यक्रम’को सहकार्यमा ‘एमएडब्लु एकेडेमी फर स्किल डेभेलपमेन्ट’ले जनकपुरमा जेसीबी अपरेटर तालिम केन्द्र...

‘श्री पञ्चमीमा सानिमा बैंकको डिजिटल सौगात’

‘श्री पञ्चमीमा सानिमा बैंकको डिजिटल सौगात’

सानिमा बैंक लिमिटेडले श्री पञ्चमी (सरस्वती पूजा) को उपलक्ष्यमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई विशेष योजना स्वरुप विभिन्न छुट प्रदान गर्ने भएको छ...

एभरेष्ट बैंकको नयाँ शाखा ललितपुरको सानोगाउँमा

एभरेष्ट बैंकको नयाँ शाखा ललितपुरको सानोगाउँमा

एभरेष्ट बैंकले आफ्नो सेवा विस्तारको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै ललितपुरको सानोगाउँमा ९५औं नयाँ शाखा खोलेको जानकारी बैंकद्वारा जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख...

नेपाल उड अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हुने

नेपाल उड अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हुने

मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि र फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्टसले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्दै आएको नेपाल उड इन्टरनेसनल एक्सपो तथा...

पोखरामा सिभिल बैंकको गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा शाखा

पोखरामा सिभिल बैंकको गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा शाखा

सिभिल बैंक लिमिटेडले आफ्नो गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा शिवचोक शाखा पोखरा महानगरपालिकाको शिवचोक–१० मा स्थापना गरेको छ । ...

वैदेशिक रोजगारको अनलाइन भुक्तानी सम्झौता

वैदेशिक रोजगारको अनलाइन भुक्तानी सम्झौता

वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल) बीच एनसिएचएलको कनेक्ट आइपिएस इ–पेमेन्ट प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागकोे अनलाइन भुक्तानी संकलनका...

एपोलो टायरको ध्यान नेपालमा

एपोलो टायरको ध्यान नेपालमा

एपोलो टायरले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad