नेपालमा जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था भए तापनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी आन्दोलनमा यसले आफ्नो उदारता मात्रै देखाएको छैन, यसलाई समर्थन र सहयोग गरेको छ। जाति तथा रंगभेदको नीति उत्कर्षमा पुगेको र खास गरी काला र गोरा जातिको बीचमा बढिरहेको वैमनस्यको बीचमा सन् १९६९ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि अस्तित्वमा आयो, यसको पृष्ठभूमि भनेको दक्षिण अफ्रिकामा भएको गोरा जातिको अल्पसंख्यक सरकारले बहुसंख्यक कालाजातिलाई दमन र उत्पीडन गरेको थियो। त्यही बीचमा अमेरिकाका अश्वेत नेता डा. मार्टिन लुथर किङले चलाएको नागरिक अधिकार आन्दोलन पनि थियो। तत्कालीन पञ्चायती सरकारले सो सन्धि जारी भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै ३० जनवरी १९७० मा अनुमोदन मात्र गरेन, त्यसलाई १ मार्च १९७१ देखि लागु पनि ग¥यो। यसरी लागु गरिसकेपछिको दायित्व हुन्थ्यो सो सन्धिलाई अनुगमन गर्ने समितिलाई हरेक दुई दुई वर्षमा सो सन्धि लागु गरिसकेपछि सिर्जना भएको दायित्वउपर सरकारले गरेका प्रगति र आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी गराउनु। दक्षिण अफ्रिका लगायत अन्य देशमा भएका रंगभेद नीति तथा त्यसबाट सिर्जित समस्याहरूको बारेमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमा विरोध जनाएकासमाचारहरू रेडियो नेपालले प्रसारण गथ्र्यो तर सो सन्धिउपर भएको प्रगति के कति पठाउँथ्यो भन्ने जानकारी हामीलाई छैन।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना सन् १९९० मा भएपछि नेपालका दलितहरूले पनि सो सन्धिको बारेमा चासो व्यक्त गरी सरकारले त्यसउपर गरेको काम–कारबाहीको विषयमा प्रश्न उठाउन थालेका थिए। यसरी राष्ट्रिय सभामा दलितको तर्फबाट पहिलो पटक प्रश्न उठाउने श्रेय स्वर्गीय सांसद मनबहादुर विश्वकर्मालाई जान्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा राजनैतिक परिवर्तन तथा अन्योलताका कारणले नेपालको प्रतिवेदन जान सकेको छैन, तर त्यसलाई पठाउन पहल गरिनेछ भन्ने जवाफ दिएका थिए। तर गिरिजा नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन पठाउन सकेन, पछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियतामा यस पंक्तिकारले तयार गरेको गैरसरकारी प्रतिवेदनको विमोचन कार्यक्रममा सरकारले प्रतिवेदन पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन भन्ने जानकारी छैन। 

सन् १९९८ देखि सरकारले लगभग ३ वटा प्रतिवेदन सो समितिलाई पठाएको जानकारी आएको छ। एउटा प्रतिवेदन त राष्ट्रिय दलित आयोगको सक्रियतामा छापेर सार्वजनिक गरिएको थियो। तर यसरी प्रतिवेदन पठाउने कार्यले निरन्तरता प्राप्त गरेको देखिँदैन । सन् २००४ मा तत्कालीनश्री ५ को सरकारले प्रतिवेदन पठाएको देखिन्छ, त्यसपछि सन् २०१७ सम्म यो सन्धिउपर सरकार बिल्कुलै मौन बसेको अवस्था सिर्जना भयो।

सन् २०१४ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि हेर्ने समितिका अध्यक्ष बोलिभियन नागरिक हासे फ्रान्सिस्को अलित्जेलाई नेपालको भ्रमण गराउन हामी सफल भएका थियौँ। उनी गैरसरकारी निमन्त्रणामा नेपाल आएकाले सरकारको तर्फबाट उनलाई कुनै खातिरदारी भएन, त्यो आफैँमा विडम्बना थियो। यदि सरकारका कुनै अधिकारीले उनलाई भेटेका भए नेपालको छवि केही सुध्रिन सक्थ्यो। तर तत्कालीन उपप्रधान मन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायतका उच्च अधिकारीहरूले उनको उपस्थितिको महत्व बुझ्न सकेनन्। तर सौभाग्यवश भनौँ वा संयोग तत्कालिक नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन पार्टी उपाध्यक्ष तथा हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उनले भेट्ने अवसर पाएका थिए। 

नेपालको संविधानले दलितहरूका लागि व्यवस्था गरेका विभिन्न धारा तथा उपधाराहरूको उल्लेख गर्नुका साथै छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८को पनि विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ। यो सन्धिले मूलतः दलित तथा आदिवासी जनजातिका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने भएको हुँदा त्यसमा मात्रै केन्द्रित भएको भए राम्रो हुने थियो, तर यसमा महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा भएका कामहरूको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ।

यो प्रतिवेदनमा संवैधानिक, कानुनी तथा केही नीतिगत कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। सन्धिले प्रत्याभूत गरेका विभिन्न अधिकार तथा त्यसको उपभोगका लागि नेपाल सरकारले गरेका व्यवस्थाहरू वा त्यसको प्रतिफल जसलाई डिजुरे भनिन्छ, त्यसको बारेमा उल्लेखनै छैन भन्दा पनि हुन्छ। नेपाल सरकारले आधिकारिक प्रतिवेदन पठाएपछि गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि छाया वा वैकल्पिक प्रतिवेदन पठाउन सक्ने व्यवस्था भए अनुरूप यो वर्ष दुइटा वैकल्पिक प्रतिवेदन त्यहाँ पुग्दैछ। एउटा प्रतिवेदनले नेपालका दलितहरूको अवस्था के छ, कहाँ कहाँ विभेद भएका छन्, राज्य कहाँ कहाँ चुकेको छ भन्ने जानकारी दिँदैछ भने अर्को प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले भनेका कुराहरू कुन सही छन् कुन सुधार्नुपर्ने छन् भनेर समीक्षा गर्दैछ।

सरकारले होस् वा गैरसकारी संस्थाले प्रतिवेदन तयार गर्दा होस् सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्नैपर्छ, तर नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिवेदन पठाउँदा सुरुमा हामीलेनै तयार पार्न सघाएको भए पनि हामीले सुझाएका कुराहरू अनुपयुक्त ठान्यो र आफूले तयार गरेका कुराहरूमा पनि हाम्रो कुनै सल्लाह सुझाव लिएन, संयोगवश सबैै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि हेर्ने समितिले यही अप्रिल र मे महिनामा संसारभरबाट पठाइएका प्रतिवेदनहरूउपर छलफल गर्दै छ र नेपालका प्रतिवेदन मे महिनामा छलफल हुँदै छ, त्यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा व्यक्तिहरू जेनेभा पुग्दै छन्। त्यो बेला निश्चय पनि गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिवेदनहरूले सरकारी प्रतिनिधिलाई अप्ठेरो पार्न सक्छन् किनभने समितिले गैरसरकारी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारको प्रतिवेदनउपर आफ्नो धारणा बनाउँछ र सुझाव दिन्छ।

यस्तो हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि नराम्रो हुनु हो। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारी र गैरसरकारी निकायका मुख्य सरोकारवालाहरू बसेर छलफल गरी त्यहाँ के कुरा उठाउने, के नउठाउने भनी सहमति गर्न सकेमा नेपालको छवि राम्रो हुन सक्छ। आशा छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७४ ०३:४१ बुधबार