बुटवल – पाँच नम्बर प्रदेशकोप्रादेशिक योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०७४ जारी गरी आयोगको उपाध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो।

 तत्काल काम थाल्ने सरकारका प्रवक्तातथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । आयोग तीन सदस्यीय हुनेछ । एक महिलासहित दुईजना सदस्य यो साताभित्रै नियुक्त गरिने प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्रबैंकका निर्देशक हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अष्ट्रिेलियाको कर्टिन युनीर्भसिटीबाट अर्थशास्त्र विषयमा स्कनातकोत्तर गरेका श्रेष्ठले अमेरिकाको द न्यु स्कुल युनिर्भसीटीबाट अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । अर्घाखाँचीको वल्कोटमा २०२४ सालमा जन्मिएका श्रेष्ठ २०५४ सालदेखि राष्ट्रबैंकमा प्रवेश गरेका हुन्।

प्रादेशिक आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि नागरिकसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले पर्यटन, कृषि र औद्योगिक विकास नै प्रदेश ५ को समृद्धिको आधार भएकाले त्यसैमा केन्द्रित भएर  विकासका सम्भावना र श्रोतको पहिचान गरिने बताए । समग्र प्रदेशको हितलाई ध्यानमा राखेरजनस्तरसम्म पुग्ने दीर्घकालीन र प्रभावकारी योजनानिमार्ण गर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन्।

त्यस्तैमन्त्रिपरिषद्बैठकले मुख्यमन्त्रीको प्रेससल्लाहकारमा पत्रकार शेरबहादुर केसीलाइ नियुक्त गरेको छ । केसी नागरिक दैनिकप्रदेश ५ब्यूरो प्रमुखका रूपमा कार्यरत पत्रकार हुन् । गुल्मीका स्थायी बासिन्दा केसी विगत दुई दशकदेखि बुटवलबाट पत्रकारीता गर्दै आएका छन् । आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर गरेका केसी पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका वर्तमान सल्लाहकार तथा निवर्तमान अध्यक्ष हु्न।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रीहरूलाई एक साताभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम, सम्भावित योजना तथा अवस्थाका सम्बन्धमा लिखित जानकारी पेश गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए । संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट चैत मसान्तभित्र विनियोजन गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि सदनमा पेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको तयारीमा जुट्न मुख्यमन्त्रीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । प्रदेश ५ का लागि संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड बजेट हस्तारन्तण गरेको छ।

सो बजेटचैत मसान्तमा विनियोजन गर्नुपर्छ । बजेट विनीयोजनका लागिप्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकालागि हप्ता-दस दिनभित्र पँुजीगत र साधारण खर्चको योजना तथा सुझावसहितलिखित रूपमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।

 

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७४ ०२:५१ बुधबार