काठमाडौं – पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारद्वारा नियुक्त भएका लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिवमा कायम राखिराख्दा सरकारको सुशासनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उनलाई हटाउन दबाब परेको छ।

मुख्यसचिवको वरीयतामा पहिलो र दोस्रो प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको दबाबमा गत कात्तिकमा मुख्यसचिव बनेका लोकदर्शन रेग्मीबाट वर्तमान सरकारलाई सहयोग नहुने भन्दै मुख्यसचिव फेर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब परेको हो।

प्रधानमन्त्री ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र काम पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने बताइसकेका छन्। तर, सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने मुख्यसचिव नै विवादित व्यक्ति रहँदा अन्य कर्मचारीले नटेर्ने र सरकारको उद्देश्य लागू हुन नसक्ने भन्दै सत्तारूढ दल, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरुबीच मुख्यसचिव फेर्न छलफल भएको छ। 

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अब केही छाप छाड्न नसके दुईतिहाइको समर्थनमा सरकार बनाएको कुनै औचित्य नहुने भन्दै कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलाइरहेका छन्। मुख्यसचिव रेग्मी प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि विपक्षी दलका नेताप्रति बढी उत्तरदायी देखिएको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षीय नेताहरु उनीमार्फत नीति निर्माण कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की प्रभावशाली हुँदा उनीसँगै मिलेर कर्मचारी र नेताहरुलाई दुःख दिएको र गृहसचिव हुँदा शेरबहादुर देउवाको इगोका लागि नवराज सिलवाल प्रकरणमा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप रेग्मीमाथि छ। 

‘प्रक्रिया मिचेर नियुक्त भएको र जोसँग पनि मिलेर खान सिपालु व्यक्तिलाई मुख्यसचिव राखेपछि जत्ति नै निर्देशन दिए पनि कर्मचारीले टेर्दैनन् र प्रशासनयन्त्र सुध्रिँदैन भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ एक मन्त्रीले नागरिकसँग भने, ‘मुख्यसचिवले पनि राजदूत वा कुनै संवैधानिक निकायमा दिए बाटो छाड्ने संकेत त दिनुभएको छ तर गलत पृष्ठभूमि भएकालाई अर्काे पद दिएर पुरस्कृत गरिनुहुन्न।’

स्रोतका अनुसार सरकार गठनअघि मात्रै होइन, त्यसपूर्वका रेग्मीका गतिविधिप्रति पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन्। देउवा सरकार  कामचलाउ बनेपछि पहिलो दलका नेता बनेका ओलीले रेग्मीलाई बोलाएर सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगिसकेकाले आर्थिक दायित्व थपिने निर्णय नगर्न भनेका थिए। तर रेग्मीले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने र कार्यकर्तालाई करोडौं बाँड्ने जस्ता राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने निर्णय गर्न मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै ओली रेग्मीप्रति असन्तुष्ट छन्। 

त्यसैगरी लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा उनीसँग मिलेर रिसइबी भएका कर्मचारी र नेताहरुलाई तर्साएको, अख्तियारको पावर देखाएरै अर्थ, गृहलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा बसेको, नवराज सिलवाल प्रकरणमा भूमिका खेलेको र पछिल्लो समय वाम गठबन्धनविरुद्ध भूमिका खेलेको आरोप रेग्मीमाथि छ। ‘दुईतिहाइको समर्थनमा सरकार बन्दा पनि एउटा कर्मचारीको असहयोगका कारण सरकारले प्रभाव छाड्न सकेन भने यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरा भएकै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदुई दिन कार्यशैली हेरौं त्यसपछि म निर्णय लिन्छु भन्नुभएको छ।’

करियरमै सधैं शक्ति सञ्चय गर्ने र त्यसैको प्रभावका आधारमा महत्वपूर्ण निकायमा बस्दै आएका रेग्मी आफूभन्दा वरिष्ठ दुई सचिवलाई उछिनेर गत कात्तिकमा मुख्यसचिव बनेका थिए। वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र दोस्रोमा रहेका शंकर अधिकारीलाई छाडेर रेग्मीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको थियो। त्यतिबेला मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धामा पहिलो नम्बरमा रहेका उपाध्यायलाई मुख्यसचिव बनाउनुको सट्टा कम प्रभावकारी मानिने महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो भने कांग्रेससँग निकट भएकोमा केही सहानुभूति स्वरुप दोस्रो नम्बरका प्रतिस्पर्धी अधिकारीलाई अर्थ सचिव बनाइएको थियो। अब वर्तमान सरकारले मुख्यसचिव रेग्मीलाई हटाउने हो भने अब नयाँ मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धा उपाध्याय र अधिकारीबीच नै हुनेछ। 

अघिल्लोपटक लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा उपाध्याय सोही मन्त्रालयको सचिव भएको र आफूलाई सहयोग भएको महसुस गरी मुख्यसचिवमा पनि सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । वरिष्ठतालाई ख्याल नगर्ने हो भने चाहिं उपाध्याय र अधिकारीपछिको रोलक्रममा रहेका अनुपकुमार उपाध्याय र मधु रेग्मी पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। अनुप प्राविधिक र मधु कानुनतर्फका हुन्। सामान्यतः मुख्यसचिवमा प्रशासन पृष्ठभूमिकै राख्नुपर्ने भएकाले उनीहरु दुवैको सम्भावना देखिँदैन। सचिवहरु प्रेम राई र दिनेशकुमार थपलिया प्रधानमन्त्री निकट भए पनि उनीहरु कनिष्ठ भएकाले उनीहरुको पनि सम्भावना कम रहेको देखिन्छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मुख्यसचिव राख्ने वा हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित रहेको बताए। ‘मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय हो । प्रभावकारी काम हुन सक्छ भन्ने लागे राख्न सक्नुहुन्छ, नभए हटाउन सक्नुहुन्छ,’  मन्त्री पण्डितले भने, ‘तर अब कर्मचारीतन्त्रभित्रको विकृतिको अन्त्य हुन्छ, कार्यशैली बदलिन जरुरी छ।’

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७४ ००:२८ बुधबार