काठमाडौं– युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले निर्वाचन आयोग पारदर्शी नभएको आरोप लगाएको छ। ३.५ मिलियन युरो खर्च गरिएको झन्डै पाँच महिना लामो मिसनले मंगलवार अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रका मतदाता र वदर मत आँकडा सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाएको छ। 

६३ जिल्लामा पर्यवेक्षण गरेको इयू मिसनले पर्यवेक्षणका बेला अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा अनधिकृत सूचना मागेको आरोप खेपेको थियो। 

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इयू मिसनका प्रमुख पर्यवेक्षक जेलयाना जोभ्कोले  भनिन्, ‘निर्वाचन आयोगले आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढंगले गरेर जनविश्वास आर्जन गरेको भएपनि आयोगका कामहरु पारदर्शी हुन सकेनन्।’ जोभ्कोले मंसिर १० र २१ मा भएका निर्वाचनहरु नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनका लागि कोशेढुंगा सावित भएको उल्लेख गरिन्। 

निर्वाचन अभियानका क्रममा केही उम्मेदवारमाथि सांघातिक आक्रमण भएपनि राजनीतिक स्वतन्त्रता र मताधिकारको प्रावधान वेजोडले प्रयोग भएको जोभ्कोले बताइन्।

२९ वटा सुझाव समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदनमा युरोपेली पर्यवेक्षण मिसनले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्न, मत किनवेचलाई रोक्न कानुनको कार्यान्वयन एवं निर्वाचन आयोगको पारदर्शीता हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ। 

युरोपेली निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले २५ अक्टुवर २०१७ देखि ३ जनवरी २०१८ सम्म नेपालमा काम गरेको थियो। मिसनमा नर्वे र स्विट्जरल्याण्डसहित इयूका २८ सदस्य राष्ट्रका करिव सय जना पर्यवेक्षक खटिएका थिए। ६३ जिल्लामा पर्यवेक्षण गरेको इयू मिसनले पर्यवेक्षणका बेला अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा अनधिकृत सूचना मागेको आरोप खेपेको थियो। 

यो मिसनले अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा नेपालले जनाएका प्रतिवद्धताको कसीमा निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन कानुन र निर्वाचनको स्वच्छता लगायतका आयाममा अनुगमन गरेको थियो। 

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७४ १२:३१ मंगलबार