काठमाडौं- मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको विषय उठिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जनता र राष्ट्रको विपक्षमा आउने कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने जनाएको छ। संविधान संशोधनको विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको समेत उसले जनाएको छ। 'संविधान नै संशोधन गर्नु हुँदैन भनेर निरपेक्ष छैनौं तर संशोधनको विषय राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने र जातीय सद्भाव भड्काउने प्रकृतिको हुनु भएन,' जारी स्थायी कमिटी बैठकपछि आइतबार प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'संशोधनका लागि आउने विषवस्तुलाई हेरेर हाम्रो समर्थन र विरोध रहने छ।'

नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन तयारी गरिरहेको समयमा एमालेको जस्तो धारणा आएको हो। सरकारले आन्दोलनरत दलको सीमांकन, नागरिकता र राष्ट्रियसभा गठनलगायत विषयमा संविधान संशोधन तयारी गरेको छ।

'मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संशोधन कसरी अघि बढाउँछ र मस्यौदामा के छ, त्यसको आधारमा समर्थन र विरोध हुनेछ,' भट्टराईले भने, 'मस्यौदाकै क्रममा छलफल गरे त्यसमै सुझाव दिनेछौं। एकैपटक संसदमै कुनै पनि अनुचित प्रस्ताव आए विपक्षमा मतदान गरेर असफल पार्नेछौं।'

यसैबीच एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा कुनै प्रकारको अनियमितता नहोस् भनेर कडा निगरानी राख्ने भएको छ। निगरानीका लागि देशव्यापी रूपमा पार्टी कार्यकर्ता परिचालन गर्ने निर्णयसमेत उसले गरेको छ।

'पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अघि सारेका नीति, कार्यक्रम र बजेटको निरन्तरता तथा कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारका तर्फबाट हुने कुनै पनि अनुचित क्रियाकलाप तथा सत्ताको दुरुपयोगप्रति कडा निगरानी गर्ने निर्णय भएको छ,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यिनै विषयवस्तुलाई अघि सार्दै देशव्यापी पार्टी परिचालनको कार्ययोजना अघि सार्ने निर्णयसमेत भएको छ।'

आन्तरिक चुनाव व्यक्तिगत

एमाले स्थायी कमिटीले कुनै पनि कमिटी र जनसंगठनको नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्र्धा 'प्यानल' बीच नभई 'व्यक्तिगत' बनाउने भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको कुनै पनि कमिटी र जनसंगठनको निर्वाचनलाई प्यानलको सूचीका आधार नगर्ने वातावरण बनाउने निर्णय गरेको हो। 'कुनै पनि स्तरका कमिटी तथा जनसंगठनका निर्वाचन प्यानल सूचीका आधारमा नगर्ने, उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, योगदान, लोकप्रियता र इमान्दारिताको आधारमा निर्वाचित हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैठकमा अधिकांश नेताले पार्टीभित्र गुटबन्दी संस्थागत भएको र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा संस्थापन पक्षले समेत गुटबन्दी गरेको भन्दै आलोचना गरेपछि स्थायी कमिटीले यस्तो निर्णय गरेको हो। एमालेको नवौं महाधिवेशनमा समेत गुटगत प्यानलको आधारमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

'विधान अधिवेशनले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्न विधानमा व्यवस्था गर्नेछ,' प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले भने, 'अहिलेलाई कुनै पनि कमिटीमा हुने समूहगत प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिनेछ।'

यसैगरी आन्तरिक विवादको विषयलाई कमिटीगत रुपमा राख्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी एमालेले गरेको छ।

यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर भए पनि गठबन्धन जोगाउन गरेको प्रयास असफल भएको बताएका छन्। साताभन्दा बढी समयदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले रणनीतिक साझेदारीलाई विश्वासमा बदल्न सरकारको नेतृत्व परिवर्तन विषय प्रस्ताव गर्दा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताए।

'सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर भए पनि उक्त समीकरण जोगाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्पष्ट मोडालिटी ल्याउन प्रस्ताव गरिएकोमा उहाँ त्यसतर्फ कुनै कदम नचाली सरकार परिवर्तनको षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलापमा सामेल हुनुभयो,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यसैको परिणाम उपयुक्त समीकरण बदलिन पुग्यो।'

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गठबन्धनलाई अघि बढाउन मोडालिटीभन्दा तोडालिटी ल्याएको बताएको एक नेताले जानकारी दिए।

यसअघि बैठकमा बोल्दै एमालेका वरिष्ठ नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन जोगाउन पर्याप्त प्रयास नगरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। आठ दिनदेखि जारी बैठक सोमबार ११ बजे बस्ने एमाले जनाएको छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७३ ०२:२९ सोमबार