काठमाडौं- पुनरावेदन अदालत खारेज गरी एक महिनाभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खुलेको छ। व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिअन्तर्गत उपसमितिले शुक्रबार 'न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' अनुमोदन गरेपछि उच्च अदालत गठनको बाटो खुलेको हो।

विधेयकमाथि परेको संशोधनमा छलफल गर्दै किनारा लगाएको नेकपा एमालेका सांसद तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी विधेयक उपसमितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए। ‘विधेयकमाथि परेका संशोधनलाई छलफल गरेर टुंगो लगाइएको छ, अब अदालत गठनमा कुनै बाधा छैन,' उनले भने।

संविधानमा असोज ३ गतेसम्म विधेयक पारित भई उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। समितिले न्याय प्रशासन र न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि अनुमोदन गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले जेठमै अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो। विधेयक दर्ता भएसँगै सरकार परिवर्तन भएपछि यो विषय ओझेलमा परेको थियो। संवैधानिक संकट सिर्जना हुने अवस्था सिर्जना भएपछि उपसमितिले त्यसलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको सांसद भण्डारीले बताए। 

संविधानको धारा ३०० मा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र धारा १३९ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरिसक्ने र पुनरावेदन अदालत स्वतः विघटन हुने व्यवस्था छ। संविधानअनुसार आगामी ३ असोजभित्र उच्च अदालत गठन नभए स्वतः संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने अवस्था थियो तर त्यसलाई विधायन समितिले टारेको उनको दाबी छ। 'गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने देखिएकाले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा देखिने यो काम एक महिनाभित्र राज्यले गर्नैपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'संसद्बाट असोजअघि नै विधेयक पारित गछर्ौं।' देवानी तथा फौजदारी संहिताको विषयमा भारत भ्रमणमा जान लागेको विधायन समितिको टोली १५ गते नेपाल फर्केपछि १९ गतेसम्म संसद्बाट विधेयक अनुमोदन भइसक्ने उनले दाबी गरे।

अघिल्लो सरकारले भदौ मसान्तसम्म उच्च अदालत गठन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारका तर्फबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकअनुसार हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालतबाटै प्रादेशिक सीमाभित्र पर्ने एक अदालतलाई उच्च अदालत बनाइनेछ। एउटै प्रदेशभित्र एकभन्दा बढी पुनरावेदन अदालत रहेको अवस्थामा एक अदालतलाई प्रशासनिक सुगमताका आधारमा उच्च अदालत र अन्यलाई उच्च अदालतका इजलास तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ।  तर, उपसमितिले त्यसलाई संशोधन गरेको छ। हाल तोकिएको उच्च अदालत पछि प्रदेशको राजधानीको टुंगो लाग्दा अन्यत्र रहन गएमा सर्वोच्च अदालतसँगको परामर्शमा सार्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

नयाँ संविधानले केन्›मा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक आयोगको परिकल्पनासमेत संविधानले गरेको छ। सरकारले सात प्रदेशको राजधानी नतोकेसम्म उच्च अदालतको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने अन्योल छ। हालको १६ वटा पुनरावेदन अदालत सात उच्च अदालतमा रूपान्तरण हुने भएकाले प्रदेशहरूको राजधानी नतोकिएसम्म कार्यालय कहाँ रहने भन्ने अन्योल देखिएको छ। तर, न्याय परिषद्को  परामर्शमा तत्कालका लागि व्यवस्था हुनसक्ने विकल्प पारित विधेयकमा राखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले जिल्ला अदालतलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुनुवाइसँगै निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार पनि दिएको छ।  जिल्ला अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुनप्रदत्त हकविपरीतका कार्य हुँदै गरेको जानकारी भएमा हक प्रचलनका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार पाएका छन्। गैरकानुनी रूपमा बन्दी गराइएको अवस्थामा जिल्ला अदालतलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ आदेश र सर्च वारेन्टसम्मको अधिकार दिइएको छ। 

प्रस्तावित विधेयकले संवैधानिक इजलासले गरेको आदेश पुनरवलोकन नहुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। सर्वोच्चबाहेक अन्य अदालतलाई पुनरवलोकन सुन्ने अधिकार हुनेछैन। बृहत् इजलासबाट भएको फैसला पनि पुनरवलोकन हुनेछैन। १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दाको अन्तिम फैसला अब उच्च अदालत तहबाटै हुनेछ। तर, पाँच वर्षभन्दा बढी कैद, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र २५ लाखभन्दा बढी बिगोमा सुरु अदालतको फैसला उच्च अदालतले बदर गरेको हकमा भने सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्नेछ।  

उच्च अदालत स्थापनापछि पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन मुद्दा उच्च अदालतमा सर्नेछन्।  पुनरावेदनमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पदस्थापन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालतमध्ये प्रदेश नंं. ४ मा दुई, प्रदेश नं. २, ३, ६ र ७ मा दुई/दुईवटा तथा प्रदेश नं. १ र ५ मा तीन–तीनवटा छन्।  यीमध्ये प्रादेशिक राजधानीलाई समेत ध्यानमा राखी एक/एक पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा रूपान्तरण हुनेछन्।  अन्य अदालतहरू भने उच्च अदालतका इजलासमा परिणत हुनेछन्। 

नयाँ संविधानअनुसार गठन हुन लागेका सातवटा उच्च अदालतमा १ सय ६० न्यायाधीशको दरबन्दी कानुनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ। प्रस्तावित उच्च अदालतसम्बन्धी विधेयकअनुसार दरबन्दी कायम हुने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए। संविधानले अहिले पुनरावेदन तहमा काम गरिरहेका न्यायाधीश नै स्वतः उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७३ ०२:२७ सोमबार