तपाईं हामीले व्यक्तिगत रूपमा केही निर्माण गराउनु छ भने के गर्छौं? पहिले काम गर्न सक्ने, विश्वासिलो मानिस वा कम्पनी खोज्छौँ। यो थाहा पाउन विभिन्न उपाय अपनाउँछौँ– काम गर्न सक्ने पात्रले हिजो गरेको कामको अवस्था, उसले जोसँग काम ग-यो उनीहरूको भनाइ, उसको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, काम कसरी गर्छु भनेको छ त्यसमा रहेको चित्त बुझ्दोपन आदि। यो सबै भएपछि सोध्छौँ उसको दररेट। विश्वासयोग्य लागेको व्यक्तिले जति सस्तोमा काम गर्छु भन्यो त्यति राम्रो। हामी शंका गरेर भन्दैनौँ– यतिमा काम गर्न सम्भव छैन, कसरी गर्नुहुन्छ? यसको कारण हो – जो यति वर्षसम्म त्यही काम गरेर बसेको छ, उसले पक्कै राम्रोसँग जान्दछ कतिमा काम गर्न सकिन्छ, किनकि त्यो मेरोभन्दा उसको चासोको विषय हो किनकि घाटाको व्यवसाय कोही गर्दैन। कहिलेकहीँ हामीले घाटा देखेको कुरा पनि उसका लागि नाफाको विषय हुन सक्छ दीर्घकालमा । एक व्यवसायी आफैँ जान्दछ आफ्नो नाफा कहाँ छ र घाटा केमा छ । अरूको टाउको दुखाइको विषय नै होइन यो। यो सजिलो र स्पष्ट सिद्धान्त बिर्सेर सरकारी कानुन बनेको छ।

सार्वजनिक खरिदमा रहेको एक त्रुटिपूर्ण प्रावधानका कारण राज्यकोषबाट खर्बौं, अर्बौं रुपियाँ केही मानिसले सजिलै लिने बाटो बनेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा पहिलो संशोधन गरियो, २०७३ मा। ऐन आएको दश वर्षपछि। संशोधनका केही प्रावधान निर्माण व्यवसायीहरूको हित हुने, राज्यलाई अहित हुने र खरिदसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको विपरीत छन्। सुरुमा राम्रो बनेको ऐन शक्तिशाली सरोकारवालाको दबाबमा कसरी विसंगत र तिनको दुनो सोझ्याउने उपाय बन्छ भन्ने कुराको नमुना बनेको छ यो ऐन।

लागत अनुमानको १५ प्रतिशतसम्म घटेर कुनै निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र दाखिला गरेको छ भने सो निर्माण व्यवसायीको बोलपत्र स्वीकृत भई काम पाएमा ५ प्रतिशत कार्य सम्पादन जमानत राखे पुग्छ तर १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र राख्नेले सो सीमाभन्दा (१५ प्रतिशत कम) जति रकमले घटी कबुल गरेको छ, सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कबुल अङ्कको पाँच प्रतिशतले थप गरी कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्छ– यो जमानत नगद बुझाए हुन्छ, तोकिएको धरौटी खातामा वा बैंकले जमानत आफ्नो जिम्मामा रहेको भनी लेखेर दिए पनि हुन्छ (हेर्नोस्, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (४))। कार्यसम्पादन जमानत भनेको सम्झौता बमोजिम काम नगरी निर्माण व्यवसायी नभागून्, भाग्यो भने पैसा डुब्छ भन्ने डर देखाउन, भागिहालेमा यही जमानत रकम जफत गरी ठेकेदारले त्यसै छाडेको काम गराउन र अर्को ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा लाग्ने खर्च जुटाउन सकियोस् भन्ने हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका केही प्रावधान निर्माण व्यवसायीहरूको हित हुने, राज्यलाई अहित हुने र खरिदसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको विपरीत छन्। सुरुमा राम्रो बनेको ऐन शक्तिशाली सरोकारवालाको दबाबमा कसरी विसंगत र तिनको दुनो सोझ्याउने उपाय बन्छ भन्ने कुराको नमुना बनेको छ यो ऐन।  

यो प्रावधानको कारण कति आर्थिक बोझ बढ्छ भनी दृष्टान्तबाट प्रस्ट पारौँ । यदि एक करोड लागत अनुमान भएको कुनै निर्माण कामका लागि बोलपत्र आह्वान गरियो। कुनै बोलपत्रदाताले १५ प्रतिशतसम्म मात्र घटेर रु. ८५ लाखमा काम सम्पन्न गर्छु भन्यो भने रु. ८५ लाखको पाँच प्रतिशत अर्थात् रु. ४ लाख २५ हजार कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्छ। तर यदि कुनै निर्माण व्यवसायीले रु. १५ लाखको सट्टा २५ प्रतिशत घटेर रु. ७५ लाखमा काम गर्छु भनी बोलपत्र राखेको छ भने उसले तिर्नुपर्ने कार्य सम्पादन बापतको जमानत हुन्छ– १५ प्रतिशत घट्दाको रु. ४ लाख २५ हजारका अतिरिक्त थप दश लाख घटेबापत त्यसको पचास प्रतिशतले हुने रु. ५ लाख। यसो गर्दा उसले राख्नुपर्ने जमानत रकम हुन्छ, रु. ९ लाख २५ हजार। एक व्यवसायी, जसले एक करोडको काम गर्नु पर्नेछ, उसले थप रु. ५ लाख निष्क्रिय राख्नुपर्छ भन्नुको अर्थ लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा कममा कसैले बोलपत्र नै नहालोस् भनी सो गर्न पूर्णतः हतोत्साह गर्न खोजेको छ। पुरस्कृतको सट्टा प्रकारान्तरले दण्डित गर्ने प्रावधान हो यो। लागत अनुमान बढेमा र बोलपत्रदाताले अझ घटेर आफ्नो दररेट कबुल गरेमा झन् बढी जमानत राख्नुपर्ने हुन आउँछ ।   

माथि उल्लिखित प्रावधान राखिएको छ खरिद ऐनमा– कुनै निर्माण व्यवसायीले सरकारले बनाएका लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर काम गर्न खोज्यो भने उसलाई घाटा हुन सक्छ, त्यसैले ऊ भाग्न सक्छ वा काम नगर्न, गुणस्तर बिगार्न सक्छ। त्यसैले उसलाई हतोत्साह गर्न यस्तो प्रावधान राखियो– तिमीले निकै कममा काम गर्छु भन्यौ मलाई विश्वास लागेन, त्यसैले बढी जमानत राख! 

जुन कुरा स्वाभाविक हो, युक्तिसंगत हो, त्यो हामी आफ्नो जीवनमा, आफ्नो पैसा खर्च हुने बेला अपनाउँछौँ। जब सरकारी रकम खर्च गर्ने बेला हुन्छ, अनि हामी फरक हुन्छौँ– हाम्रो सोच्ने, विचार गर्ने शैली र आधार फेरिन्छ, मामाको धनमा फुपूको श्राद्ध गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ, भ्रष्टाचारी सोचले गाँज्छ। अनि त तर्क गर्छौं– १५ प्रतिशतभन्दा कम घटेर कुनै निर्माण व्यवसायीले काम गर्छु भनी कबुल गर्छ भने ऊ विश्वासिलो छैन, त्यसैले बढी जमानत चाहियो। आफ्नो काम गर्नुप¥यो भने कमभन्दा कममा काम गर्ने ठेकेदार खोज्ने, सरकारको परे १५ प्रतिशतभन्दा कममा काम गर्छु भन्नेलाई हतोत्साहित गर्ने! उसको दक्षताले वा अन्य कारणले सस्तोमा गर्न सक्यो भनी नस्वीकार्ने। योभन्दा विडम्बनायुक्त अवस्था के हुन्छ?

निर्माण व्यवसायीको दबाब 
यो प्रावधान राख्नु पछाडि निर्माण व्यवसायी महासंघको ठूलो दबाब थियो। यो पंक्तिकारले केही वर्षअघि निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन सभापति जयराम लामिछानेलाई भेट्दा ठेक्का पार्न धेरै घट्नु पर्दा निर्माण व्यवसायीहरू धेरै मर्कामा पर्ने गरेको र काम सम्पन्न नहुने समस्याको कारण यो रहने गरेको उल्लेख गरेका थिए र यो हटाउन आफ्नो महासंघले जोड गरिरहेको बताएका थिए। त्यो तर्कअनुसारको प्रावधान ऐन संशोधनमा राखियो। दुःखको कुरा यो राख्न हुने प्रावधान हुँदै होइन भन्ने सरकारी पक्षले सोचेन।
 
तर्कका कमजोरी  
निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खपतका लागि गर्ने तर्क के छ भने डिजाइन तथा लागत अनुमान त सरकारी पक्षले गर्ने हो। इन्जिनियरिङ एक विज्ञान हो, जति काम छ त्यति हिसाब गरेर निस्कन्छ। अनि त्यो काम गर्न चाहिने वस्तु, श्रम, मेसिनको बजार मूल्य सरकारले तोक्छ वा बजारमा चलेको मूल्य राखेर लागत अनुमान निकालिने हो। प्रस्ट छ– एक घर बनाउन १ लाख इँटा लाग्छ भने त्यसलाई कति पर्छ, बजार भाउ बुझेर थाहा भइहाल्छ। अनि यति सरल विज्ञानलाई आधार नमानेर किन जति कममा काम गर्छु भन्यो, त्यो पत्याउने?

यो तर्क झट्ट हेर्दा चित्तबुझ्दो देखिए पनि युक्तिसंगत छैन, नहुनुको कारण कामका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा इन्जिनियरले भन्दा बढी एक निर्माण व्यवसायीले जान्छ। एक इन्जिनियरले कुनै ठाउँमा एक बोरा सिमेन्टको मूल्य कति होला भनी एक खुद्रा सिमेन्ट व्यापारीको रेट सोधेर थाहा पाउने हो र त्यसकै आधारमा लागत अनुमान तयार गर्छ, तर एक निर्माण व्यवसायी जसले दसौँ हजार वा लाखौँ बोरा सिमेन्ट किन्नुपर्छ उसले निर्माण व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायीसँग मोलमोलाई गरेर (नेगोसिएसन) निकै सस्तोमा आफूलाई तोकेको ठाउँमा सिमेन्ट पु-याउन सक्छ, त्यो खुद्रा किन्ने दररेटभन्दा निकै सस्तो हुन सक्छ। यसको अर्थ के हो भने यो काम यतिमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको आधिकारिकरूपमा भन्न सक्ने निर्माण व्यवसायी हो, न कि एक इन्जिनियर। विदेशतिर एक निर्माण व्यवसायीले कुनै काम सन्तोषप्रद तवरले सम्पन्न गरेको छ भने अर्को पटक लागत अनुमान तयार गर्दा त्यसलाई आधार मान्न सकिने समेत प्रावधान राखेका हुन्छन् किनकि त्यो नै यथार्थपरक लागत हो। इन्जिनियरले गरेको लागत अनुमान त वास्तवमा बजेट छुट्टयाउने आधार मात्र हो। तर ऐनको पहिलो संशोधनमा यस्तो प्रावधान यो मान्यतामा राखियो कि इन्जिनियरले गरेको लागत अनुमानभन्दा कममा काम गर्छु भन्ने व्यवसायीलाई घाटा लाग्ने हुँदा उसले काम नगर्न सक्छ । मान्यता के राखियो भने इन्जिनियरले गरेको लागत अनुमानमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र घट्नु सामान्य हो, त्यसभन्दा बढी असामान्य किनकि घट्ने भनेको शिरोभार (ओभरहेड) खर्च कम लिन्छु भन्नेसम्म हो, अरू त निश्चित नै हुन्छ यत्ति नै खर्च लाग्छ भन्ने, त्यसमा घट्ने ठाउँ नै हुन्न। यो मान्यता पूर्णतः गलत हो। 

सिद्धान्तको उल्टो प्रावधान    
सार्वजनिक खरिदको एक सिद्धान्त हो– खर्च हुने पैसाको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नु। यसका लागि जुन वस्तु, भौतिक संरचना वा सेवा प्राप्त गर्न खोजिएको छ त्यो प्राप्त होस् तर न्यूनतम खर्चमा भन्ने हो। त्यसैका लागि निर्माण व्यवसायी गर्न खोजिएको काम सम्पन्न गर्न सक्षम छ कि छैन भनी हेर्न उसको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता अनि अनुभव (ट्रयाक रेकर्ड) परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ सामान्यतया रु. २ करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएको काममा। बोलपत्रदाता विश्वसनीय छ भन्ने लागेपछि मात्र उसको दररेटमाथि विचार गर्न सकिने हो । यसरी प्राविधिक र वित्तीय पक्षको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै अघिल्लो पक्षमा चित्तबुझ्दो देखिनेलाई कम दररेट तोकेको भनी अविश्वास गर्नु, प्रकारान्तरले दण्ड हुने अतिरिक्त कार्यसम्पादन जमानत लिनुले सम्भव भएसम्मको कम मूल्यमा काम गराउन रोकेको छ, वित्तीय पक्षमा हुने प्रतिस्पर्धालाई हतोत्साहित गरेको छ जुन खरिद सिद्धान्तको विपरीत हो। 

यो पंक्तिकारप्रति एक प्रश्न उठ्नेछ यसो भनिरहँदा कि काम नै नभएको, कम गुणस्तरको भएको समस्या त छ हामीसामु । सस्तो बेसाहाले पेट चलेझैँ सस्तोको खोजी गर्दा काम बिग्रे के गर्ने? यससम्बन्धमा के भन्न सक्छु भने गुणस्तरीय काम गर्छु भन्ने निर्माण व्यवसायीको खास उद्देश्य रहने होइन, रहने हो नाफा बढाउने। गुणस्तरीय काम बेलामा सम्पन्न गराउने चुकुल हो ठेक्का व्यवस्थापन र सम्पूर्ण तयारी । काम गर्ने साइट तयारी नभई ठेक्का गर्ने, बाधा अड्काउ फुकाउन ढिलो गर्ने, ठेक्का दिएपछि ठीक तवरले अनुगमन नगर्ने अनि काम कसरी हुन्छ? तपाईं ठेक्काको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नोस्, काम हुन्छ, नगर्नोस् लागत अनुमानको दोब्बर दिए पनि राम्रो काम हुन्न किनकि काम लिने ठेक्का व्यवस्थापन गरेर हो बढी दररेट दिएर होइन। यो सत्य होइन भने एक अध्ययन गरोस्, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले– १५ प्रतिशतभन्दा कम घटेका र बढी घटेकाले कस्तो काम गरेका छन्, दिएको अवधिभन्दा अगाडि काम सम्पन्न गरे कि पछाडि? लागत अनुमानको हाराहारीमा ठेक्का लिनेले पनि काम नगरेको, ढिला गरेको प्रशस्त उदाहरण भेटिनेछन्।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७४ ०४:१७ मंगलबार