भूकम्प गएको करिब ३ वर्ष पुग्न लाग्यो। तर, निजी आवास पुनर्निर्माणले खास गति लिन सकिरहेको छैन। कतिपयले नयाँ घर बनाई बसोवास पनि गरिसके। तर सँगै भत्किएको घर, निजी आवास पुनर्निर्माणको लाभग्राही सूचीमा छुटाइदिँदा अझै केही भूकम्प पीडित परिवार सरकारी अनुदान पाउनबाट वञ्चित गराइएका छन्। उनीहरूले पटक पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गुनासो गरेका छन्, निवेदन पेस गरेका छन्, तर यसरी छुट भएका हजारौँ परिवार एकातिर भत्केको घर पुनर्निर्माण सुरु नगरी बसेका छन्, अर्काेतर्फ फेरि पनि लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश हुने हो वा होइन, टुङ्गो छैन। गत मंसिर मसान्तसम्मको अवधि तोकिएकोमा छुट भएका भूकम्प पीडित परिवारले निवेदन दिए, तर गुनासोको पनि यतिका समय बितिसक्दा पनि फछ्यौट हुन नसक्नु विडम्बना हो।
 
ढाड भाचिँने महँगी : महँगी दिन दु गुना, रात चौगुना बढ्दो छ। महँगीले गरिबको ढाड भाँचेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अति आवश्यकीय वस्तुको बजारमा कृत्रिम अभाव गराइएको छ। चर्काे मूल्य वृद्धि गराइएको छ । भन्ने हो भने सरकारले भूकम्प पीडित परिवारलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दिएको ३ लाख रुपियाँले सामान्य दुई कोठाको घर पनि बन्दैन।
 
यातायात/ढुवानीको समस्या : ग्रामीण इलाका बढी भएको मुलुकमा हरेक गाउँगाउँमा सडक बाटो विस्तार हुन सकेको छैन। तर, भूकम्पले सबैतिर क्षति पु-याएको छ। गाउँघरमा पराम्परागत शैलीमा घर बनाउने सामग्रीहरू उपलब्ध छैनन्। काठपात, ढुङ्गा माटो पर्याप्त छैनन्। भूकम्पपछिको आयाम भनेको सबैले छड, सिमेन्ट, बालुवा र इँटाको प्रयोगबाट घर बनाउन थालेका छन्। यस्तो सामग्री गाउँघरमा उपलब्ध छैनन्, सहर बजारबाट नै खरिद गरी ल्याउनुपर्छ, यसो हुँदा हरेक गाउँगाउँमा यस्तो निर्माण सामग्री पु-याउनका लागि ढुवानी सहज छैन। 

बिचल्लीमा सुकुमवासी : भूकम्पले विभेद गरेन। सबैलाई उत्तिकै असर ग-यो। यसबाट सुकुमवासी पनि प्रभावित भए। आफ्नो नाममा घर बनाउने जमिन नभएका परिवारको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। उनीहरूले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट उपलब्ध हुने तीन लाख रुपियाँ पाउन सकिरहेका छैनन्। भूकम्पअघि सामुदायिक वन, सार्वजनिक, सरकारी र अन्य व्यक्तिहरूको जमिनमा घर बनाई बसोवास गरेका सुकुमवासी भूकम्प पीडित परिवारको भने भूकम्पपछि अनुदान पाउन नसकेका हुन्। यस्तो परिवारसँग आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छैन।
 
ऋण दिने कुरा गफमा सीमित : सरकारले भूकम्प पीडित परिवारलाई विनाब्याज र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने कुरा गरेको थियो। तर यो निर्णयको कार्यान्वयन अझै हुन सकेन। बैंकहरूले भूकम्प पीडित परिवारलाई ऋण दिन चाहेनन् वा दिन मानेनन्। अधिक भूकम्प पीडित परिवारले ३ लाख रुपियाँ सरकारी अनुदान र बाँकी ऋण लिएर घर बनाउने योजना बनाएका थिए। सुरुवातमा भनिएको पनि त्यही थियो। विनाब्याज र सहुलियत ब्याजदरमा पाइने ऋणको सहयोगले नयाँ घर बनाउने सोचमा रहेका भूकम्प पीडितले समयमै यस्तो ऋण सुविधा पाउन नसक्दा निजी आवास पुनर्निर्माणमा प्रगति भएन। 
 
जोखिमयुक्त क्षेत्रकालाई झनै मार : भूकम्पको अझ बढी मारमा परेका वर्ग भनेका विस्थापित तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दा हुन्। उनीहरूले भूकम्पका कारण आफ्नो बासथलो गुमाउनु परेको पीडा छ। उनीहरू अझै पनि विभिन्न ठाउँमा अस्थायी शिविरमा छन्। उनीहरूको पुनर्वास र स्थानान्तरणको प्रक्रिया उल्लेख्य मात्रामा हुन सकिरहेको छैन। भूकम्पले गाउँमा घर भत्कियो, उनीहरू सकेसम्म गाउँ नजिकै बसोवास गर्ने सोचाइमा छन्, सरकारी सहयोग लिनको लागि सुरक्षित स्थानको जग्गाको खोजी गर्दै आफ्नो गाउँ र कतिपय परिवारले जिल्ला नै छाड्नु परिरहेको छ।
 
समन्वय छैन : पुनर्निर्माणको काममा जिम्मेवार सरकारी निकायबीच जति सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो अभाव देखिन्छ। जिल्ला जिल्लामा रहेका पुनर्निर्माण समन्वय समितिको सचिवालयसँग सीधै काम गर्ने अधिकार नभएको हुँदा पुरानै संरचनाअनुसारका कार्यालयमार्फत हरेक कार्य हुने भएको हुँदा पुनर्निर्माणको गति तीव्र हुन नसकेको पनि हो। रकम महिनौँसम्म बैंकहरूले होल्ड गरी राख्नाले भूकम्प पीडित मारमा परिरहेको गुनासो गाउँघरमा प्रशस्तै सुनिने गरेका छन्।
 
समाधान के त : राज्यले भूकम्प पीडितलाई एकै नजरमा हेरेको छ। भूकम्पले पारेको असरको हिसाबमा त्यो सही होला तर, तर सबै जनताको आर्थिक हैसियत एउटै छैन। यो यथार्थ हो। सबै नेपाली जनता सुरक्षित आवासमा बसून् भन्ने चाहना राख्ने हो भने समुदायमा रहेका भूमिहीन, दलित, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक उमेरका, आफन्त गुमाएका, साना किसान परिवारलाई विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भूकम्प पीडित परिवारलाई दिने भनेको सहुलियत र विनाब्याजको ऋण दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरुवात गर्नुपर्छ । र सँगै यस्तो ऋण चुक्ता गर्न सक्ने सक्षम बनाउनका लागि जीविकोपार्जनमा पनि जनताहरूलाई सक्रिय गराउनुपर्छ।
 
पुनर्निर्माणलाई गति दिनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्ला जिल्लामा रहेको कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाई सोहीअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भई स्थानीय अधिकारसम्पन्न सरकार सञ्चालन गरिरहेको हुँदा पुनर्निर्माण सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने र विकल्पहरू खोज्ने कार्य स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाइनुपर्छ। अहिलेको जस्तो एउटा नाम संशोधन गर्न पनि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने र त्यसका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने समस्याबाट पुनर्निर्माणले गति लिन सक्दैन। अहिलेको वाम सरकारको प्राथमिकताको विषय भूकम्प पीडितको समस्या समाधान गर्नेतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७४ ०४:०४ मंगलबार