सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ओरालो लागेपछि पछिल्लो समय निजी विद्यालयमा छोराछोरीलाई पढाउनेहरूको सख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ । निजी विद्यालयमा कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन्? यसको आधिकारिक तथ्यांक यकिन छैन । नियमअनुसार दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेको विद्यालयभन्दा दर्ता नै नगरी धेरै निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेकाले यकिन तथ्यांकनभएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन २०१६–२०१७ अनुसार प्राथमिकतहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र सस्थागत गरी कुल १ करोड २२ लाख ५५ हजार ६सय ३० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये संस्थागत विद्यालयमा १९ लाख ९ हजार ५ सय ४६ जना (१५.५ प्रतिशत ) र सामुदायिक विद्यालयमा  १ करोड ३ लाख ४६ हजार ८४जना (८४.५ प्रतिशत) । यस आलेखमा निजी विद्यालयले गरिब, दलित र जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई नियमानुसार कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने सरकारी नीति अभ्यासमा रहेको अन्तरविरोधबारे केन्द्रित छ।

नीतिगत व्यवस्था ः संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९को परिच्छेद ६(१)मा  कक्षाको पहिलो विद्यार्थीलाई शतप्रतिशत र दोस्रो विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत शुल्क मिनाह गरी जेहेनदार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाछ । त्यस्तै परिच्छेदको ६(२)मा संस्थागत विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघटाई जेहेनदार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्व पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

कार्यान्वयन प्रक्रिया : उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद६(३)मा छात्रवृत्ति कोटाका लागि विद्यालयले विद्यार्थी भर्नासँगै छात्रवृत्तिका लागि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने,यसरी निवेदन दिने विद्यार्थीहरूको परीक्षा लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्तिमा भर्ना हुने विद्यार्थी छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रक्रियामा समावेश भई छनोटमा परेका मध्ये जिल्ला छात्रवृत्ति बैंकमा ३४ प्रतिशत कोटा छुट्याई विद्यालयले ६६ प्रतिशत कोटाका लागि मात्र छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अपाङ्ग, द्वन्द्व पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा स्थानीय निकाय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने र कुनै एक प्रकारको छात्रवृत्ति पाइरहेको विद्यार्थीलाई अर्को छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछैन।

विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छात्रवृत्ति वितरण गर्दा अनुसूची–५ आधारमा (१० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई शतप्रतिशत मानी ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशीतर्फ १०० मानी महिला ३३ प्रतिशत, जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत,  दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्र ४ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने) दिनुपर्छ । 
विद्यालयले छात्रवृत्ति पाउने विद्योर्थीहरूको नामावली शैक्षिक सत्र सुरु भएको दोस्रो महिनाको मसान्तभित्रमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुका साथै अभिभावक तथा विद्यार्थीको जानकारीका लागि विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले छात्रवृत्ति वितरण भए नभएको अनुगमन गर्ने र तोकिएअनुसार छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने विद्यालयलाई नियमानुसारको कारबाही गर्नुका साथै सरकारी तवरबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र सहुलियतबाट वञ्चित गरिने उल्लेख छ । कक्षा १० सम्म उपर्युक्त व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू उच्च माध्यमिक तहको छात्रवृत्तिका लागि समेत योग्य हुनेछन् तर त्यस्ता विद्यार्थीहरूले तोकिएको परीक्षा वा छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

छात्रवृत्तिका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागले समेत विद्यालयमा निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गर्ने र विद्यालयले आफ्नो कोटामा छनोट भएका बाहेक अन्य छात्रवृत्तिका लागि योग्य उम्मेदवारहरूलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयको छात्रवृत्ति बैंकका लागि सिफारिस गरी पठाउने व्यवस्था छ ।जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छात्रवृत्ति उपसमितिको सिफारिसमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको योग्यताक्रमका आधारमा जिल्लाभित्रका संस्थागत विद्यालयहरूमा तोकिएको छात्रवृत्ति कोटामा विद्यार्थी भर्नाका लागि पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

नीति अभ्यासमा अन्तरविरोध : सप्तरी र सिरहाका ३१ अधारभूत र २५ माध्यमिक तह गरी ५६ ओटा विद्यालयमा १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे दलित सरोकार मञ्च नेपालले गत शैक्षिक सत्र अर्थात् २०७३मा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन गरिएका ५६ विद्यालयमध्ये एउटा विद्यालयले पनि प्रक्रियागत रूपमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वय गरेको पाइएन । ती विद्यालयमा छात्रवृत्ति प्रक्रियाबारे कुनै अभिलेख भेटिएन । दुवै जिल्लाका शिक्षा कार्यालयलाई यसबारे बेखबर रहेको पाइयो। 

अध्ययन गरिएका ती विद्यालयहरूले १०,२५,५० प्रतिशत छुट र तीन जना विद्यार्थीमा एक जनालाई निःशुल्क पढाउने व्यापारिक ‘स्किम’छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययनरत रहेको भन्दै सूचना उपलब्ध गराएको थियो । विद्यालयहरूको उक्त सूचनालाई समेत छात्रवृत्ति मान्दा पनि ती विद्यालयमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थीको ५.५ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थीहरूले छुट पाएको देखिन्छ । ५६ ओटा विद्यालयमा २२ हजार ८ सय ३८ जना विद्यार्थीमध्ये७ सय२५ जना विद्यार्थीलाई मात्र शतप्रतिशत छात्रवृत्ति (तीन जनामा एक जना निःशुल्क) अध्ययन गरिरहेको पाइएको थियो। 

सरकारी नीतिअनुसार छात्रवृत्ति कार्यान्वयन भएको १० प्रशित निःशुल्क छात्रवृत्ति अन्तर्गत २२८३ जना र कक्षाको पहिलो विद्यार्थीले शतप्रतिशत र दोस्रो विद्यार्थी ५० प्रतिशत छुट समेत जोड्दा थप ११७८ जना विद्यार्थीले निःशुल्क रूपमा अध्ययन गर्ने अवसर पाउन सक्थे तर त्यसो भएको देखिएन।

अध्ययन गरिएको विद्यालयमा अध्ययरत कुल विद्यार्थीमा दलित १६९५(७.४प्रतिशत) रहेको पाइयो । यो तथ्यले निजी विद्यालयमा समेत दलित समुदायका विद्यार्थीहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको बुझ्न सकिन्छ । निःशुल्क छात्रवृत्ति कार्यान्वयनले दलित समुदायसँगै समाजकोपिँधमा पारिएका समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्न सक्ने देखिन्छ । तर सरकारी नीति सरकारी विद्यालयमै कार्यान्वयन गर्न असमर्थ रहेको सरकारी निकाय छाडा छाडिएको निजी विद्यालयलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गराउनअसमर्थ रहेको देखियो।

जिल्ला स्तरमा उपसमिति गठन भएन : छात्रवृत्ति वितरणका लागि शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएबाहेक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा संस्थागत विद्यालय हेर्ने उपसचिव वा अधिकृत संयोजक रहने उपसमिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर सिरहा र सप्तरीमा दुवै जिल्लामा अहिलेसम्म उपसमिति समेत गठन नहुनुले छात्रवृत्ति कार्यान्वनको अवस्था सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सप्तरी जिल्लामा मञ्चले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र निजी विद्यालयका संस्थाका प्रतिनिधिसमेत एकै ठाउँ राखेर छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी प्याब्सन सप्तरीका अध्यक्ष पञ्चदेव यादवले सरकारले सरकारी विद्यालयमा धेरै लगानी गरेकाले दलित विद्यार्थी उतै अध्ययन गर्नुपर्ने मनसाय व्यक्त गरेका थिए । अध्यक्ष यादवले उपदेशात्मक शैलीमा निजी विद्यालयमा पढ्ने दलित,गरिब विद्यार्थीहरूले मेडिकल र इन्जिनियरिङ विषय पढ्दा छात्रवृत्ति नपाउने र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न समेत अप्ठेरो हुने भएकाले गरिब र दलितहरू सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्दा बेस हुने बताएका थिए।

१० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग मञ्चले गरेपछि एउटा जिम्मेवार संस्थाका अध्यक्षले निजी विद्यालयमा दलित गरिबले नपढ्नु नै बेस हुने सुझावले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको मानसिकता बुझ्न कठिन छैन ।
निजी विद्यालयका सञ्चालक एवं नेताले त आफ्नाे हित संरक्षणका लागि बोले यसमा कुनै आश्चर्य भएन तर यो पंक्तिकारले केही समयअघि सप्तरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई निजी विद्यालयमा अध्ययनरत एक जना डोम विद्यार्थी नियमानुसार निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको थियो । जिल्ला शिक्षा अधिकारीले ती विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गर्ने अश्वासन दिनुपनि भयो।

तर विद्यालयले ती डोम विद्यार्थीलाई शुल्कका लागि ताकेता गर्ने क्रम नरोकिएपछि अर्को पटक पुनः जिशिअसँग कुरा गर्न जाँदा उहाँले आपूmले ती निजी विद्यालयलाई आग्रह मात्र गर्न सक्ने निरीहता व्यक्त गरे । निजी विद्यालयले दिइने छात्रवृत्ति कोटामध्ये ३४ प्रतिशत कोटामा त तपाईंले निःशुल्क पढाउन निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ नी प्रश्न गर्दा जिशिअ निरुत्तर भए । 
स्थानीय सरकारको भूमिका : शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । माध्यमिक तहसम्म अनुमति दिन सक्ने र विद्यालयको नियमन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । तर स्थानीय सरकारको ध्यानपनि यसतर्फ गएको देखिँदैन।

 यो पंक्तिकारले सप्तरीको केही नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग यस विषयमा कुराकानी गर्दा जनप्रतिनिधिहरू सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेत्यसमै अलमलमा रहेको देखियो । तलब भत्ता खुवाउने अधिकार पाएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अटेरीले होला जनप्रतिनिधिहरूनिजी विद्यालयको छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्न त्यति सकारात्मक छैनन्। 

अन्त्यमा,
दलित आन्दोलनको बलमा राज्यले दलितका लागि केही सकारात्मक व्यवस्थाहरू गरेका छन् तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन के भइरहेको छ ?त्यसको खोजीनीति नत दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले गरेका छन्, नत दलित अधिकार कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय दलित आयोगले । नयाँ संविधानले संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ,चाँडै आयोगमा नयाँ नेतृत्व पनि आउनेवाला छ,ती नेतृत्वले दलितका पक्षमा बनाइएको नीति कार्यान्वयन गर्न जोडदिनुपर्छ । 

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७४ ०५:११ सोमबार