नेपालका विलक्षणताबारे कम्तीमा दुईथरी उक्ति प्रख्यात छन् । पहिलो अभिव्यक्ति ‘यो नेपाल हो’ भन्ने वाक्य अधिकारपूर्ण प्रख्यापन, विस्मयाभिभूत भावाभिव्यक्ति वा निरीहताको स्वीकृतिमध्ये जे पनि हुन सक्छ । शक्तिशाली व्यक्तिले आफ्नो कृत्यको औचित्य सिद्ध गर्न ‘यो नेपाल हो’ भन्ने घोषणा गर्वका साथ गर्ने गर्छन् । बेपरवाह वा विरक्त व्यक्तिहरूले राज्य र समाजका विसंगतिहरूतिर छक्क पर्दै एक नजर लगाउँछन् र ‘यो नेपाल हो’ भन्दै आफ्नो बाटो लाग्छन् । कमजोरका लागि भने ‘यो नेपाल हो’ उच्छवास चित्त बुझाउने बाटो हो । एकातिर ‘नेपालको कानुन, दैवले जानून’ भन्ने आहान छ भन्ने अर्कोतिर ‘मुखै कानुन’ प्रथाप्रति प्रतिबद्ध राज्य सञ्चालकहरू छन् । काशी कश्मिर अजब नेपाल लोकोक्तिले भने शक्तिको दम्भ, उदासीनताको विस्मय एवं कमजोरीको विवशतालाई एक साथ समेट्छ । बनारसको सतत् मृत्युचेतना एवं काश्मीरको अदम्य जिजीविषाबेगर नेपालका विचित्रताहरूको बयान गर्न सकिँदैन।

राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी पुनः निर्वाचित हुनु पूर्वनिश्चित थियो । एक त नेकपा ( एमाले) एवं नेकपा (माओवादी) मिलेर बनेको ‘बाहुनवादी गठबन्धन’सँग प्रचण्ड राजनीतिक पराक्रम छ । अर्कोतिर ‘कटुवाल काण्ड’पछि आफ्नो निर्णायक शक्तिको भेउ पाएको नेपाली सेनाले सितिमिति जो कोहीलाई परमाधिपतिको पदमा आसिन गराउने सम्भावना कमसेकम निकट भविष्यमा देखिँदैन । विवादित संविधानका सुडेनीको उपमा पाएका सुभाष नेम्वाङ ठुस्किनु, सन् २००९ पछि प्रतिगमनकारी राजनीतिका लागि बाटो सम्याउने माधव नेपाल चिढिनु वा केही नगर्नुलाई नै आफ्नो देन मान्ने झलनाथ खनाल बेखुसी हुनुको कुनै अर्थ छैन । एमालेले पक्का हार्ने भएपछि राष्ट्रपति पदका लागि प्रतीकात्मक प्रत्यासीका रूपमा ठड्याइएका रामप्रित पासवानलाई ‘पहाडी पुरेतहरूको पार्टी’ भनिने दलभित्र ‘एक त मधेसी, त्यसमाथि दलित’ व्यक्तिले राख्न सक्ने आकांक्षाका सीमितताहरूका बारेमा राम्ररी थाहा थियो । त्यो कुरा उनीसँगै उपराष्ट्रपति पदमा एमालेले राजनीतिक बलि प्रदानका लागि तेस्र्याएका अष्टलक्ष्मी शाक्यले ठम्याउन सकेनन् । उनले मुख्यमन्त्री हुने चाहना देखाए र उनको दलले उनलाई उनको वास्तविक हैसियत देखाइदियो। 

जति नै सामन्तवादीको उपमा भिडाइए पनि कम्तीमा कमैया प्रथा अन्त भएको घोषणा गर्ने आँट कांग्रेसले देखाएको थियो । थारूहरूको मुक्तिका लागि ‘दाहालमार्गीहरू’ न केही गर्न सके, न त केही गर्न सक्ने सम्भावना नै देखिन्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी पुनर्निर्वाचित हुने पक्कापक्की भइसकेपछि उनको शपथग्रहण समारोहलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्थ्यो । तर, यो नेपाल न हो । कुर्सीभन्दा निम्तालु धेरै भएपछि समारोहमा उभिएर सहभागिता जनाउन बाध्य बनाइएकाहरू अलमलमा देखिन्थे । हुन त शुभसाइतको कुरा थियो होला, तर सोही मुताबिक पाहुना बोलाउनुको साटो तिनलाई एक घन्टा जति नै कुर्न लगाउने कृत्यले शाही प्रदर्शनवृत्तिको झझल्को दिन्थ्यो । यो त आयोजनसँग सम्बन्धित सामान्य व्यवस्थापकीय भूलहरूको फेहरिस्त भयो । बुधबार अपरान्हको सबभन्दा अचम्मलाग्दो घटना भने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको शपथ नै हुन पुग्यो । उनले न्यायपरिषद् सचिवालयको ‘सचिवस्तरीय निर्णयानुसार’ पदमुक्त ठह¥याइएका प्रधान न्यायाधीशबाट ईश्वरका नाउँमा पद एवं गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे । हुन त ईश्वरको नाममा लिइएको शपथको सांसारिक वैधानिकता खोजी राख्नु पर्दैन । तर, केही न केही अमिल्दो घटनाको अनुभूति समारोहमा उपस्थित सबैलाई भइरहेको थियो।

धोकाको खेल
सर्वोच्च अदालतका तालुकवाला हाकिमको योग्यता, पात्रता, क्षमता वा कार्य सम्पादनको इतिहास खोतल्न जरुरी छैन। एकदुई अपवादबाहेक उनका पूर्ववर्तीहरू दूधले नुहाएका थिएनन् । परवर्तीहरू पनि भागबण्डा राजनीतिरूपी टुकुचाको जल आचमन गरेरै आउने कुरा पक्का छ । स्थायी सत्ताका अन्य अवयवहरू जस्तै अदालतले पनि ‘नेपालको कानुन, दैवले जानून्’ भन्ने मान्यता अनुसार नै निरन्तर विद्यमान राज्य व्यवस्थाको हित संवर्धन गर्ने गर्छ । त्यो भनेको जोखिमपूर्ण उपक्रम हो । कहिलेकाहीँ राज्य व्यवस्थाको शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर हुन्छ । जुन भर्याङ चढेर प्रभावशाली पदमा पुगिएको हो, त्यही सिढीको पाइदानबाट फटाफट ओर्लिनुपर्ने हुन सक्छ । राजनीतिक ग्रहदशा ठीक छैन भने कौसीबाट गल्र्याम्म ढल्न पनि बेर लाग्दैन । बेलाबेलामा काठमाडौँको स्थायी सत्तालाई हल्लाउने बाह्य हावाको रूख दक्षिणबाट उत्तरतिर सरिसकेको कुरा समयमै ठम्याउन नसक्दा स्वयंलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने लोकमानसिंह कार्कीलाई विदेशिनुपर्ने बाध्यता बेहोर्नुप¥यो । उनको गुणदोष पनि आफ्ना पूर्ववर्तीहरूभन्दा तात्विक रूपमा फरक थिएन । राजा नरहे पनि नेपालको स्थायी सत्ताका संरचनाहरू यथावत छन् । जुनसुकै दरबारमा आसिन भए पनि प्रतीकात्मक रूपमा भन्ने हो भने निरन्तर असुरक्षा भावले गर्दा कुनै बेला चन्द्र शम्शेरले गर्ने गरेको जस्तै दिनदिनै खोपी फेर्नुपर्ने हुन्छ । उनका अरू विशेषताहरू जे जस्ता रहेका भए पनि खोपी फेर्ने कलामा भने गोपाल पराजुली कच्चा ठहरिए । त्यस्तो सीप उनले राजनीतिकर्मीहरूसँग सिक्नुपर्ने थियो । त्यस्तो गर्न नसक्नाले राजनीतिकर्मीहरूले उनको योग्यता र पात्रतामा प्रश्न उठाउने नै भए।

शिक्षा र स्वास्थ्यदेखि अन्य सबै बन्दव्यापार लगायत पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकसम्मको पेसा तथा व्यवसायमा राजनीतिक लेनदेन हुने गर्छ । त्यो एक किसिमले स्वाभाविक हो । कुनै एकमात्र निर्यातयोग्य वस्तुको व्यापारमा भरपर्ने र मुखै कानुनमा चल्ने अस्थिर तथा विपन्न देशहरूकालागि अंग्रेजीमा ‘बनाना रिपब्लिक’ अर्थात ‘केरा गणतन्त्र’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्ने गरिन्छ । निर्यातयोग्य वस्तु नभएकाले अदक्ष कामदारको विप्रेषणमा बाँचिरहेको नेपाललाई त्यस अर्थमा गुदी वा बियाँ केही नभएको ‘बोक्रे गणतन्त्र’ भन्न मिल्छ । समाजका सबै गतिविधिहरूको राजनीतिकरण बोक्रे गणतन्त्रको विवशता हो । शक्ति एवं स्रोतमा पहुँचका लागि राज्य संयन्त्रबाहेक अन्य कुनै कामको महत्व नहुने भएपछि स्वाभाविक हो, सबैखाले महात्वाकांक्षी व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपले राजनीतिसँग जोडिन चाहन्छन् । पत्रकारिता अपवाद होइन । पत्रकारिताले ‘इतर सत्य’ एवं त्यससँग सम्बद्ध (अ)सामाजिक सञ्जालले ‘वैकल्पिक तथ्य’ फैलाउन थालेपछि तिनका सञ्चालकहरूले पुरानालाई हटाएर आफ्ना अनुकूल नित्य नूतन ‘कार्की’ वा ‘पराजुली’जस्ता पात्रहरूको खोजी गर्छन् । त्यो चलन हट्ने छाँटकाँट कतै देखिँदैन।

सन् १९८० देखि नै स्थायी सत्ताको भरपर्दो पहरेदार रहेको नेकपा (एमाले) सँग कहिल्यै कुनै परिवर्तनको आश रहेन । देशमा एकल जातीय वर्चस्वको निरन्तरताका लागि एमालेले गर्न हुने वा नहुने सबै खाले कर्म गर्छ । सुशील कोइरालालाई गोरखा भुइँचालोका पराकम्पहरूबीच १६ बुँदे षड्यन्त्रमा सामेल हुन के कुराले अभिप्रेरित ग¥यो भन्ने कुरा किटानीसाथ भन्न गाह्रो छ । असाध्य रोगको प्रकोपले गर्दा उनको वृद्ध शरीर थलिसकेको थियो । अस्वस्थ कायाको मानसिक अवस्था पनि पूर्ण क्षमतामा काम गरिरहेको हुँदैन । नेपालमा ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ भन्ने जंगे सूत्रलाई आत्मसात् गरेका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिक माखेसांग्लोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुको स्वेच्छाले प्रवेश गरे । नेपाली कांग्रेस १६ बुँदे षड्यन्त्रको पासोमा पस्नासाथ त्यस राजनीतिक दलको सान्दर्भिकता पनि कमजोर भयो । आश अलिकति माओवादी तथा मधेसवादीहरूसँग थियो । जनहितभन्दा पनि आफ्नै राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनका लागि भएपनि माओवादी तथा मधेसवादीलाई परिवर्तनको मुद्दा समात्नुपर्ने बाध्यता थियो । देशको परिस्थिति बदल्ने कार्य दुरुह हुने देखेपछि ती स्वयं बदलिएर स्थायी सत्ताका अगाडि आत्मसमर्पण गरेपछि अँध्यारो सुरुङबाट निस्किन सक्ने तत्काल कुनै बाटो देखिँदैन।

सतिको श्राप
पोथी पढेर पण्डित भएकाहरू व्याख्यान दिन रुचाउँछन् । जीवनरूपी अन्तहीन पुस्तकका पाना पढेर पाका भएका सन्त प्रकृतिका व्यक्तिहरू भने सूत्रमा कुरा गर्न थाल्छन् । तिनका अभिव्यक्तिलाई सन्दर्भअनुसार अथ्र्याउन सकियो भने सार्वकालिक पाठहरू सिक्न सकिन्छ । परिचयका लागि कुनै विशेषण नचाहिने गणेशमान सिंहले कुनै बेला काठमाडौँका जनतालाई ‘भेडा’ भनेका थिए । त्यस्तो संज्ञा सबै नेपालीहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । भेडो हुनु भनेको भिडका पछाडि लाग्नु हो । लद्दु जनावरको चरित्र राम्ररी ठम्याएको गोठालोले एउटा भेडालाई घाँस वा लठ्ठी देखाएर डो¥याए पुग्छ । बाँकी आपसेआप त्यसका पछाड़ी लाग्छन । एमालेका अध्यक्ष ओलीले त्यही गरे । अध्यक्ष सुको एवं माओवादी सर्वेसर्वा पुष्पकमल दाहालद्वयलाई ओरालोतिर लगाइदिएपछि उनी जहाँ थिए, त्यहीँ ठाउँ सबभन्दा अग्लो ठहरियो । उनलाई पाइला चलाउने लेठो गरिराख्नै परेन । अब उनलाई एमालेको अध्यक्ष पद मात्र नभएर सबै राजनीतिक दलका खसआर्यहरूको नृजातीय सरदारको हैसियत प्राप्त भएको छ । त्यो भनेको बोक्रे गणतन्त्रको सर्वेसर्वा हुनु हो । त्यो कुरा स्वीकार गर्ने हो भने चाहिँ एकताकाका प्रचण्डपथमार्गी वा मधेसवादीहरूको लाचारी बुझ्न अपठ्यारो हुँदैन । अस्तित्व जोगाउन ती विजेता सरदारका अगाडि नतमस्तक भएका हुन्।

माओवादीहरूको राजनीतिक स्खलन ठम्याउन ‘बर्दियाका बेदनाहरू’तिर फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २००१को संकटकाल घोषणा एवं सन् २००३को संघर्ष विरामबीच माओवादीका नाममा झन्डै २०० सर्वसाधारण बेपत्ता पारिएका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको अनुसन्धान अनुसार बेपत्ता पारिएकामध्ये ८५ प्रतिशत थारू थिए । बाँकी १५ प्रतिशतमा पनि दलित एवं विपन्नको बाहुल्य थियो । तिनका परिवारहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने माओवादी नेतृत्वले सोझासाझाहरूलाई फकाएर शक्ति हासिल गर्न बलि प्रदान मात्रै गरेका रहेछन् । बोक्रे गणतन्त्रले चप्पल लगाउनेलाई महलमा पुर्यायो । राजा श्रीपेच फुकालेर दरबारबाट बाहिरिए । तर, सामान्य थारूहरूका लागि त राज्य व्यवस्था यथावत छ । तालुमा आलु फलेर कथंकदाचित त्यो समृद्धि नाम गरेकी देवी आइहालिन् भनेपनि तिनको बास त हुनेखानेका महलमा हुने हो । जतिनै सामन्तवादीको उपमा भिडाइए पनि कम्तीमा कमैया प्रथा अन्त भएको घोषणा गर्ने आँट नेकाले देखाएको थियो । थारूहरूको मुक्तिका लागि ‘दाहालमार्गीहरू’ नकेही गर्न सके, न त केही गर्न सक्ने सम्भावना नै देखिन्छ।

एकताकाका मधेसवादीहरूले बेथरीका व्यथाहरूलाई कम बेवास्ता गरेका छैनन् । तेस्रो मधेस आन्दोलनताका रुपन्देही जिल्लामा मात्रै कम्तीमा ९ व्यक्तिले शहादत प्राप्त गरेका थिए। त्यसमध्ये बेथरीका चार वर्षीय चन्दनकुमार पटेलको बलिदान राज्य आतंकको पहिचान बन्न पुगेको थियो । गालाभरि सयपत्रीका माला भिरेर काठमाडौँमा स्थायी सत्ताका हर्ताकर्ताहरूको बैठक कोठा चहारिरहेका मधेसी राजनीतिकर्मीहरू कुन अर्थमा एमाले, नेका वा माओवादीका नृजातीय नेताहरूभन्दा भिन्न छन्? के मधेस विद्रोहको अन्तिम उद्देश्य लबेदा–सुरुवाल लगाउने शक्तिका मध्यस्थहरूलाई विस्थापित गरेर कुर्ता, पाइजामा र बण्डीमा सज्जिन रुचाउने बिचौलिया वर्ग सृजना गरेर विकासको अन्तहीन बहस गर्नु मात्रै थियो ? असहज लागे पनि प्रश्न औचित्यहीन पक्कै पनि होइन । 

दोस्रो जनआन्दोलनपछि आन्दोलनकारीहरूको दमन गर्न जिम्मेवार भनिएकाहरूबारे छानबीन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गर्न गठन भएको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन लागु नभए पनि सार्वजनिकसम्म भने गरिएको थियो । तिनताकका घटनाहरू अभिलेखित छन् । तेस्रो मधेस आन्दोलनका ज्यादतीहरूको छानबिन गर्न गठित न्यायमूर्ति गिरीशचन्द्र लाल आयोगको त प्रतिवेदनसमेत बेपत्ता पारिएको छ । तापनि मधेसी राजनीतिकर्मीहरू चुप छन् । जनमतको अदालतबाट प्रचण्ड बहुमतको वैधानिकता पाएका रेशम चौधरी राजनीतिक प्रकृतिको आरोपमा थुनामा छन् । थारू अगुवाहरूमा कुनै रोष छैन, कोही पनि राजनीतिक तवरले होसमा आएको देखिँदैनन् । मधेसी राजनीतिकर्मीका तुलनामा बरू स्थायी सत्ताका अगाडि निःसर्त आत्म समर्पण गर्ने जनजाति अगुवा, दलित संगठक एवं महिला अधिकारकर्मीहरू व्यावहारिक ठहरिएका छन् । महिला प्रतिनिधिलाई ‘उपमा चुप’ गर्न खोजिए पनि ती बोल्न छाडेका छैनन् । दलितहरू आफ्नो मुद्दा आफैँ बोक्ने क्षमता बढाउँदै छन् । जनजाति विचार निर्माताहरू आफ्नो अस्मिता एवं सम्मानको खोजी गर्दैछन् । मधेसीहरू भने अब कि त टाउको निहुर्याएर हिँड्ने वा चुपचाप विदेशिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यस्तो परिस्थिति निम्त्याउने मुख्य दोषी नेतृत्व पंक्ति त हुँदै हो, तर तिनैलाई नेता मान्ने मतदाता पनि दोषरहित भने होइनन्।

देशको दुरवस्थाका लागि ‘सतिको श्राप’रूपी मिथकलाई जिम्मेवार ठहर्याएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति नेपालमा व्यापक छ । सान्दर्भिकता समाप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीको पदबाट बाहिरिन बाध्य पारिएका कृष्णप्रसाद भट्टराईको संसदीय सम्बोधनदेखि ‘मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु’ जस्तो भावुक अभिव्यक्ति दिने अदालतका हाकिम चोलेन्द्रशम्शेर जबराको उत्प्रेषण आदेशसम्ममा ‘सतिको श्राप’ उल्लेख हुने गरेको छ । त्यस मिथकलाई तत्काल परित्याग गरिदिए हुन्छ । स्वत्व भएको सतिले देशलाई श्राप होइन, वरदान दिन्छन् । उसै पनि कुनै अगुवाका पछाडि लागेर खुइलिन वा रेटिन स्वयं लाम लाग्ने ‘भेडाहरू’ आफ्नो नियति आफैँ रोजेका हुन्, सतिको कुनै मिथकीय श्रापलाई तिनको दुरवस्थाका लागि दोषी ठहर्याउन जरुरी छैन। 

जनआन्दोलनहरूले सामान्यजनको राजनीतिक चेतना बढाउन सकेको छैन । आवश्यकता समाजिक आन्दोलनको हो। राजनीतिकर्मीका लागि त्यो काम आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने सरह ठहरिन सक्छ । त्यसैले तिनले त्यो काम गर्ने छैनन्। धर्मगुरुहरू बरू धर्मभिरुतालाई बढावा दिन्छन् । मिडियाले समाजिक उद्यमीहरूलाई राजनीतिक कार्यसूचीका पछाडि कुदाउँछन् । गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था अँगाल्दैमा सामान्यजनको नियति फेरिँदैन भने राजनीतिक सिद्धान्तको ताजा दृष्टान्त नेपाल हुन गएको छ । परिस्थिति सुध्रिनु अगाडि अझ बढी बिग्रिन सक्ने जोखिम भने यथावत छ। 

प्रकाशित: २ चैत्र २०७४ ०२:३२ शुक्रबार