काठमाडौं- एसियाली क्रिकेट परिषद् (एसिसी) पुनः अलग्गै अस्तित्वका साथ क्रियासिल हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) ले गत बर्ष एसिसीको जिम्मेवारी पनि आफैमा राखेको थियो। श्रीलंकाको कोलम्बोमा आइतबार बस्ने साधारण सभाले एसिसीलाई औपचारिक रुपमा स्थापित गर्ने आइसिसीबाट प्रतिबन्धित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिए।

एसिसीका अध्यक्ष थिलांगा सामाथिपालाको अध्यक्षतामा आइतबार साधारण सभा बस्ने भएको छ। शनिबार नै कोलम्बोमा श्रीलंकाका खेलमन्त्रीले कार्यालय उद्घाटन गरेको महासचिव प्याकुरेलले जानकारी दिए। साधारण सभामा आइसिसीले नेपालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र देश भित्रको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिइने प्याकुरेलले बताए। श्रीलंका क्रिकेट बोर्डको अध्इक्ष समेत रहेका सामाथिपालाको पहलमा हुने लागेको साधारण सभामा एसियाका १३ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको प्याकुरेलले टेलिफोनमा नागरिकलाई जानकारी दिए।

'साधारण सभामा सदस्य राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिवेदन राख्ने समय दिइने पूर्वजानकारी गराइएको छ, उनले भने 'अहिलेको आइसिसीको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि पहल गर्नका लागि हामी एसिसीको साधारण सभामा पनि आग्रह गर्नेछु।'

शनिबार अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा नेपालको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा एसिसीका बोर्ड सदस्य र अन्य सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराइएको प्याकुरेलले बताए। प्याकुरेल सोही समितिका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दका साथ शनिबार बिहान कोलम्बो पुगेका थिए। निर्वाचन पछि उनीहरुको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रणम हो।

प्याकुरेलका अनुसार अनौपचारिक छलफलका क्रममा एसियाको क्रिकेट विकासको गति रोकिएकाले पनि एसिसीलाई पुनः क्रियासिल बनाउन आवश्यकता रहेकोमा सबैको एकमत थियो। प्याकुरेलले भने,'हामीले पनि एसिसीको आवश्यकताको पक्षमा मत जाहेर गर्‍यौं। महिला प्रतियोगिता, अम्पायएर, स्कोरर लगायत विकास कार्यक्रममा पनि एसिसी नहुँदा अप्ठेरो भएको भनाई राख्यौं।'

नेपालमाथिको प्रतिबन्धका विषयमा सबैले चासो व्यक्त गरेको महासचिव प्याकुरेेलले जनाए। आइसिसीले सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष निर्वाचन नभएको उल्लेख गर्दै क्यानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। मंसिर अन्त्यमा चन्दको नेतृत्वमा साधारण सभाले कार्यसमिति चयन गरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले निर्वाचनलाई मान्न नसकिने भन्दै पुसमा रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। सोही महिना निर्वाचित समितिले सरकार,राखेपसहित १६ जनालाई विपक्ष बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। वैधानिकता सम्बन्धि उक्त मुद्दा विचाराधिन छ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७३ ०४:२३ आइतबार