‘सहमति जुटाएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर’

मङ्गलबार, ०७ असार २०७३, १४ : १३

काठमाडौं–  व्यवस्थापिका संसदकाे विकास समितिमा बाेल्ने सांसदहरूले राजनीतिक सहमति जुटाएर निर्वाचनको तिथि र मिति घोषणा गर्न र निर्वाचन गराउने विषयलाई राजनीतिक प्रतिष्ठा नबाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार डेढ वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाउँदै उनीहरूले निर्वाचनका लागि छिटो सहमति जुटाउन आफ्ना शीर्ष नेतालार्इ अाग्रह गरे। वैठकमा सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी तथा साना दलका नेताले निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन र निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिन सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए। लोकतन्त्रमा निर्वाचनदेखि डराउन नहुने भए पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण मिलाउने काम सरकारको भएकाे उनीहरूकाे भनाइ थियाे।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मीनेन्द्र रिजाल, नेकपा एमालेका किरण गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका उर्मिला अर्याल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका श्रीदेवनारायण मुखियालगायतले धारणा राखेका थिए।

छलफलमा सहभागी विज्ञले निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए। उनीहरुले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने माध्यम निर्वाचन नै भएको हुँदा तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न सुझाव दिए।

पूर्वसचिव एवम् स्थानीय निकायविज्ञ खेमराज नेपालले निर्वाचनका लागि काठमाडौंलाई मात्र तताएर हुँदैन, यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्छ भन्नुभयो । समाजशास्त्री प्रा डा पीताम्बर शर्माले निर्वाचनले मात्र तल्लो तहमा लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्न पाउने हुँदा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा हिमाल, पहाड र तराईका जनसङ्ख्यालाई अध्ययन गर्न सुझाव दिए।

अर्थशास्त्री डा शङ्कर शर्माले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि अभाव हुँदा यसको असर आर्थिक समृद्धिमा समेत परेको धारणा राखे। स्थानीय निकायका विज्ञ खिमलाल देवकोटा र सचिनानन्द जोशीले स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारका रुपमा रुपान्तरण निर्वाचनले मात्र गर्न सक्ने बताए।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लाका सङ्ख्या गरी एक हजारभन्दा बढी बनाउन नहुने सुझाव दिए। स्थानीय निकायमा सबैको प्रतिनिधित्व र पहुँच पुर्याउन र सेवालाई चुस्त बनाउन सानो आकारको सङ्ख्याले सहयोग पुर्याउने उनले बताए।

छलफलमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्वाधन आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले आफ्नो काम छिटो सम्पन्न गर्न द्रुत रुपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। रासस








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

Ncell Footer Ad