काठमाडौं–  व्यवस्थापिका–संसद्काे राज्य व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारीको सरुवा र काजका सम्बन्धमा विद्यमान ऐनमा गर्नुपर्ने सुधार र परिमार्जनसम्बन्धी विषय सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएकाे छ।

गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट भएको सरुवा तथा काजका सम्बन्धमा ३ मन्त्रीलाई बोलाएर जानकारी माग गरेपछि समितिले मंगलबार यस्ताे  निर्देशन दिएकाे हाे।

समितिले गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई हालै गरिएको सरुवा र काजको विस्तृत विवरण पनि ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलार्इ निर्देशन दिएको छ।

गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले निजामती कर्मचारीको सरुवा र काजका सम्बन्धमा हिजोको जस्तो भद्रगोल अवस्था नरहेकाे र निकै सुधार अाएकाे बताएका थिए।

गृहमन्त्री बस्नेतले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व लिने अवस्थामा ४ सयको हाराहारीमा काजको स्थिति रहेकामा अहिले निकै सुधारको मार्गमा अघि बढेको जानकारी दिए।

प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०८:१७ मंगलबार