काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनका लागि झन्डै डेढ महिनाअघि प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारी अटेर गरेर कार्यक्षेत्र नगए पनि सरकार पनि लाचार बनेको छ। डेढ महिनापहिले प्रदेशमा पठाइएका आधा कर्मचारी कार्यक्षेत्र जान अटेर गरेका कामचोर कर्मचारीलाई कारबाही नगरी सरकार निरीह देखिएको छ। 

सरकारले सातवटै प्रदेशमा १ हजार ६५ जना कर्मचारी खटाए पनि हालसम्म ६ सय कर्मचारी मात्रै कार्यक्षेत्र पुगेर हाजिर गरेका हुन् । कार्यक्षेत्र नगएका ४ सय भन्दा बढीमध्ये केही रमाना बुझेर पनि गएका छैनन् भने झन्डै आधाआधी कर्मचारी रमाना नबुझी सम्पर्कविहीन छन् । कतिपय कार्यक्षेत्र पुगेका पनि उता हाजिर गरेर यतै फर्केका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डित लगायतले सार्वजनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछाडिने, कमचोर प्रवृृत्तिका कर्मचारीलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए पनि व्यवहारमा भने पालना भएको छैन । झन्डै  दुईतिहाइको समर्थनमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चुनौती दिँदै कर्मचारीले निर्देशन अटेर गर्दै आएका छन्। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पटकपटक कारबाहीको चेतावनी दिए पनि अहिलेसम्म खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी एकजनालाई पनि कारबाही गरिएको छैन । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा डेढ महिनापहिले खटाइएका कर्मचारीमध्ये झन्डै चार सयभन्दा बढी अझै कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् । प्रदेश १ मा १ सय ६२ कर्मचारी खटाइएकोमा १ सय २ कर्मचारी हाजिर भएका छन् । प्रदेश २ मा १ सय ३६ कर्मचारी खटाइएकोमा ८५ जना हाजिर भएका छन् । यस्तै प्रदेश ३ मा १ सय ३७ कर्मचारी खटाइएकोमा १ सय जना मात्रै हाजिर भएका छन् । प्रदेश ४ मा १ सय ६४ मध्ये ९८ जना हाजिर भएका छन् । प्रदेश ५ मा १ सय ४९ कर्मचारीमध्ये ८१ जना कार्यक्षेत्र पुगेका छन् । प्रदेश ६ मा १ सय ६२ जनामध्ये ९५ जना हाजिर भएका छन् भने प्रदेश ७ मा १ सय ४४ खटाइएकोमा ९५ जना हाजिर हुन पुगेका छन्। 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यक्षेत्र नपुगेका चार सय बढी कर्मचारीमध्ये झन्डै आधाले रमाना बुझेका छैनन् । आधा कर्मचारी रमाना लिएर पनि बीचमै बेपत्ता भएका छन् । उनीहरू न त रमाना लिएको निकायको सम्पर्कमा छन् न त जाने प्रदेशको सम्पर्कमा । ‘प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारी केही विदेश भ्रमणमा छन्, केही बिरामी भएको बाहना बनाएर काठमाडौंमै बसिरहेका छन् केही प्रदेश जान नपरोस् भनेर नेताबाट फोन गराउने गरेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘माथिबाट स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म उनीहरूलाई केही कारबाही गर्न सकिने पनि देखिँदैन ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यक्षेत्र नजाने कर्मचारीलाई पटकपटक कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि त्यो सञ्चारमाध्यमको समाचारको विषय मात्रै बनेको छ । अहिलेसम्म खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी एकजनालाई पनि कारबाही गरिएको छैन। 

जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले खटाइएको ठाउँमा विभिन्न बहाना बनाएर नजाने कर्मचारीलाई सीधै प्रधानमन्त्रीले ‘एक्सन’ लिएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘ऐनमा खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले नै सम्हाल्नुभएको छ । अब कार्यक्षेत्र जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाइए पनि केही कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाएर बसेको बताए । ‘यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘खटाएको ठाउँमा नगई सुखै छैन ।’

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७४ ०१:३३ सोमबार