सर्वोच्च अदालतमा ज्ञान, विद्वता, कार्यक्षमता, नैतिकता, शालीनता र पारखका दृष्टिकोणबाट विश्व स्तरमा दाँजिन लायक थुप्रै न्यायमूर्ति भएको वर्तमान अवस्थामा पनि न्यायपालिकालाई विवादको भुमरीमा तानिएको छ। न्यायपालिका कमजोर हुँदा लोकतन्त्र र कानुनको शासन धरापमा पर्छ। तसर्थ न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने काम कसैबाट पनि हुनुहुँदैन। हाम्रो न्यायपालिकाले लोकतन्त्र र कानुनको शासनका लागि कालजयी, निर्भिक, वस्तुुनिष्ठ एवं विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले उच्च कोटीका कैयन् निर्णय दिएका खरो इतिहास छ । यति ठूलो इतिहास र गरिमा भएको निकायलाई कसैले पनि आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न वा आफ्ना कमी/कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रयोग गर्नुहुँदैन। 

आज वैयक्तिक अहं र अभिष्ठाका कारण सिंगो न्यापालिकाको साख ओझेलमा पार्ने काम भइरहेको छ । जुन दुःखयुक्त छ । कतिपयले यो काम सडकबाट भइरहेको छ भन्ने दृष्टिकोण राखेका छन् भने कतिपयले यो काम स्वयं प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट भइरहेको दृष्टिकोण राखेका छन् । सडकको नेतृत्व डा. गोविन्द केसी र उनका मित्रहरूले गरिरहेका छन् भने प्रधानन्यायाधीश पराजुली आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न सिंगो न्यायपालिकालाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् । नेपालको न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै पनि कुनै पनि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश यस किसिमले पराजुली जति विवादित बनेका थिएनन्। भविष्यमा पनि यस्तो विवाद आउन सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ र त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने कामना पनि गर्नुपर्छ।

डा. केसीको उमेर पनि विवादमा आएको छ तर केसी र प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता उमेर विवाद एकै किसिमको छैन । केसीले २०१३।२।९ मा नागरिकता लिँदा उल्लेख भएको उमेर १८ वर्ष छ । २०३४ सालअगाडि प्रायः नागरिकतामा पूरा जन्म मिति नलेखिने, केवल उमेरमात्रै लेख्ने चलन थियो । यस हदसम्म पराजुली र केसीको अवस्था समान देखिन्छ। 

प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तित्व र क्रियाकलापबाट सिंगो न्यायालय विवादास्पद बन्न पुगेको छ । जसको संवैधानिक निराकरण अब विवादरहितरूपमा अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

डा. केसीले लिएको नागरिकताको प्रतिलिपिमा निजको शैक्षिक योग्यताका आधारमा जन्म मिति २०१३।६।२७ खुलेको पाइन्छ । उनले प्राध्यापकको बढुवाका लागि भरेको फारममा पनि जन्म मिति २०१३।६।२७ नै लेखिएको छ । तर सहप्राध्यापकका लागि भरेको फारममा भने २०१३।८।२७ भएको पाइन्छ । उनले यसलाई मानवीय त्रुटि भन्दै माफी मागिसकेका छन् । उनको चारीत्रिक प्रमाणपत्रमा भएको उमेर अर्थात् २०१३।१०।१४ लाई लिएर जुन विवाद उत्पन्न भएको छ त्यस सम्बन्धमा केसीले आफ्नो सेवा अवधि बढाउनका लागि उक्त कार्य नगरिएको, त्यसमा सम्बन्धित कार्यालयको त्रुटि रहेको र आफूले आफ्नो सेवा अवधि लम्ब्याउन सो जन्म मिति प्रयोग नगर्ने र आफू नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी लिन तयार रहेको खुलारूपमै व्यक्त गरिसकेका छन् । त्यसैले सेवा अवधि लामो पार्ने र अधिकार वा पदको दुरुपयोग गर्ने नियत उनमा देखिँदैन।

डा. केसी वर्तमानमा नेपाली सामाजिक अभियानका अग्रणी अभियन्ता हुन्। समाजमा देखिएका विकृति खासैगरी सत्ता र पदमा आसीन भई पद दुरुपयोग गरी लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र मच्चाउने र कानुन र संस्थालाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरी भ्रष्टाचार र घूसखोरीबाट मुलुक चुस्ने माफियाविरुद्ध उनले सत्याग्रह छेडेका हुन् । उनले निजीस्वार्थ, पदलोलुपता र पैसा कमाउनका लागि सामाजिक अभियानको नेतृत्व गरेका होइनन्। त्यसैले डा. केसी र उनका सहयोगीविरुद्ध मानमर्दन गर्ने परिपञ्च जसले गर्छ ऊ आफैँ नांगिनुको विकल्प छैन।

मानमर्दनका यस्ता कार्यले सामाजिक अभियन्ताहरूलाई विचलित पार्न सक्दैन । बरु लुटतन्त्र, माफिया र न्याय एवं न्यायपालिकालाई नियन्त्रित गर्ने वा गर्न खोज्ने प्रत्येक प्रवृत्तिविरुद्ध अझै सशक्त भएर सामाजिक अभियानमा लाग्नुको कुनै विकल्प छैन । यो अभियान आफैँमा कठिन यात्रा भएकाले यसमा लाग्ने प्रत्येक अभियन्तासँग अदम्य साहस र धैर्य जरुरी छ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता उमेर विवाद भने विशुद्धरूपमा पदीय समय लामो पार्ने मनसाय र अनैतिक कार्यले भरिपूर्ण छ । निजका कार्यले सबै न्यायिक मर्यादा नाघिसकेका छन् । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा अर्थात् २०७३।९।१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर सम्बन्धमा न्याय परिषद्बाट निर्णय भइसकेको थियो । सो निर्णय चित्त नबुझेको भनेर पराजुलीले न्याय परिषद्मा निवेदनसमेत दिएका थिए । सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातसमेतको उमेर सम्बन्धमा न्याय परिषद्बाट निर्णय भएको थियो । सो सम्बन्धमा सुरेन्द्रवीरले पनि चित्त नबुझेको भनेर परिषद्मा निवेदन दिएका थिए । तर न्याय परिषद्ले आफ्नो निर्णय परिवर्तन नगरेपछि बस्न्यात सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर उपचार खोज्न गएका थिए । पराजुलीले भने उपचारका लागि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएनन् । चूप बसे । तर मिति २०७४।२।२३ गते सुशीला कार्की अवकाश भएपश्चातः सोही मितिबाट पराजुली सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश भए।

पराजुली कामु प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै बस्न्यातको मुद्दामा २०७४।२।२८ गते निर्णय भयो । उक्त निर्णयले बस्न्यातका सम्बन्धमा न्याय परिषद्को मिति २०७३।९।१ को निर्णय बदर गर्याे तर पराजुलीसम्बन्धी मिति २०७३।९।१ को निर्णय भने बदर गरिएको थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि मिति २०७४।२।३० मा पराजुलीले आफ्नो अध्यक्षतामा न्याय परिषद्को बैठक बोलाएर सुशीला कार्कीको समयमा भएको निजको उमेरसम्बन्धी निर्णय बदर गराए । सो निर्णयमा उनको उपस्थितिमात्रै नभएर सहीसमेत छ । यही समयदेखि पराजुलीले न्यायिक मर्यादा र उच्च नैतिक चरित्रमा बस्नुपर्ने सम्माननीय पदको दुरुपयोग र उल्लंघन गर्न थाले । त्यसका केही उदाहरण निम्नबमोजिम छन् :

प्रथम, सर्वोच्च अदालतमा हजाराैँ मुद्दाको चाप छँदाछँदै आफू कामु प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै के÷कसरी सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातको निर्णय गर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भन्ने विषय अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थाको छ । किनकि सोही निर्णयलाई सिरानी हालेर गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्।

दोस्रो, गोपाल पराजुलीको उमेर सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा चुनौती नगरिएका कारणबाट अन्तिम भई बसेको जन्म मितिको सवाल कसरी तथ्य फरक भएको सुरेन्द्रवीर सिंहको मुद्दाको निर्णयलाई नजिरका रूपमा प्रयोग गर्न र सोही आधारमा पहिलाको निर्णय उल्टाई आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी आफैँ निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । के निजको यो कार्यले उच्च नैतिक चरित्रलाई धज्जी उडाउने र न्यायिक आचारसंहिताको खुला उल्लंघन गर्दैन ?
तेस्रो, आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसाई आफ्नो सम्बन्धमा कुन नैतिकता र न्यायिक मर्यादाले निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न कसरी बेवास्ता गर्न मिल्छ ?

चौथो, आफ्नै निर्णयबाट आफूलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्मा नामावली पठाउने गोपाल पराजुलीले न्यायिक मर्यादा पालन गरेको तर्क गर्न कसरी सकिएला ?

किन गोपाल पराजुली लामो समयदेखि एकपछि अर्को नागरिकताका प्रतिलिपि निकाल्ने र उमेर सच्चाउने प्रक्रियामा संलग्न भए भन्ने कुरा यी तथ्यले प्रस्टै पार्छन् । डा. केसीले उठाएका सवाललाई अदालतमा प्रवेश गराउने काम पनि प्रधानन्यायाधीशले नै गरे । अदालतको अवहेलना मुद्दामा कानुनद्वारा प्रक्रिया नतोकिएका कारणले अदालत स्वयंले प्रक्रिया तोक्ने पुरातनिक प्रचलन भए पनि २०७२ को संविधानको धारा १२८(४) ले अवहेलनाको मुद्दा चलाउँदा पनि कानुनबमोजिम कारबाही चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरी आफ्नो स्वविवेकमा प्रक्रिया अपनाउन सीमित गरेको छ । सोही परिप्रेक्ष्यमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ र सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५९ समेतले स्पष्ट प्रक्रिया तोकी स्वविवेकीय प्रक्रियालाई सीमित बनाइसकेको र अदालतको अवहेलनामा गिरफ्तार गरी थुनामा राखी मुद्दा चलाउन पाउने विशेषाधिकार कानुनतः समाप्त भइसकेको अवस्थामा डा. केसीलाई अनशनस्थलबाटै जसरी गिरफ्तार गरियो त्यसबाट प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले कानुनको शासन विपरित व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि सिंगो न्यायपालिकालाई दुरुपयोग गरेको तथ्य प्रमाणित हुन्छ । यो विषय नै निजमाथि महाभियोग लाग्न पर्याप्त हुन्छ। 

अझ अगाडि बढेर डा. केसीको उक्त मुद्दा छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्नका लागि पेशी लिन किन दबाब गरियो भन्ने प्रश्न केही समयका लागि बुझ्न सकिएको थिएन । तर जब कान्तिपुरमाथिको अवहेलना मुद्दा र डा. केसीमाथिको दोस्रो अवहेलना मुद्दा स्वयं आफैँले आफ्नै इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशले हेरे, तब डा. केसीको पहिलो मुद्दा पनि आफू प्रधानन्यायाधीश भएकै समयमा आफैँले हेर्ने उनको मनशाय प्रस्ट हुन आएको छ । कान्तिपुरको मुद्दामा जसरी प्रेस स्वतन्त्रतामाथि उनले धावा बोले, त्यसले त हाम्रो न्यायिक विरासतलाई नै बिखलबन्दमा पारेको छ।

निष्कर्ष, यसबाट स्पस्टै भएको छ कि पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएसम्म निष्पक्ष न्याय पाउन नसकिने रहेछ । अवहेलना सम्बन्धमा अदालत आफैँ न्यायाधीश हुन सक्छ । यस हदसम्म प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई सीमित बनाइएको छ । तर आफ्नै विषयमा उठेका सवालमा आफैँ आफैँलाई मुद्दा तोकेर हेर्नु भनेको प्राकृतिक न्यायका अन्य गम्भीर र अकाट्यरूपमा मान्नुपर्ने सिद्धान्तहरू, जस्तो कि निष्पक्षता, स्वच्छ सुनुवाइ, सार्वजनिक विश्वास तथा मर्यादा र तार्किक निर्णयका सिद्धान्त तेजोबध भएका छन् । जब प्राकृतिक न्यायका यस्ता आधारभूत सिद्धान्त अस्वीकार गरिन्छ तब न्यायिक मर्यादा भंग हुन पुग्छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट न्यायिक मर्यादा भंग हुने काम भएको छ। यस किसिमको न्यायिक चिन्तन भएका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको गरिमाका लागि शोभनीय हुन सक्दैनन् । तसर्थ प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तित्व र क्रियाकलापबाट सिंगो न्यायालय विवादास्पद बन्न पुगेको छ । जसको संवैधानिक निराकरण अब विवादरहितरूपमा अत्यावश्यक भइसकेको छ।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७४ ०३:०० आइतबार