यो पनि एउटा गजबकै संयोग हो, छ महिनाअघिसम्म निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने राजपा नेपालका प्रमुख नेता महन्थ ठाकुरले सम्पूर्ण विधायकलाई पदको शपथ गराएका छन् । यो वर्षको पहिलो महिनादेखि नै देशमा निर्वाचनको मौसम सुरु भइसक्दा पनि दुई–दुई चरणको स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कार गर्ने दलका ७५ वर्षीय अध्यक्षले शपथ गराउने दायित्व राजनीतिक कारणले प्राप्त गरेका होइनन् । त्यो उनले पाएको उमेरजन्य लाभमात्र हो । तर निकट भविष्यमै उनको पार्टीले राजनीतिकरूपमै पनि नयाँ बाटो अख्तियार गर्ने सम्भावना प्रवल बन्दै गएको छ। 

वामपन्थी खासगरी एमालेसँग टाढा रहँदै आएको राजपासमेत अहिले वाम गठबन्धन तयार छ भने हामी पनि सहकार्यको प्रस्ताव नकार्ने छैनौँ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। 

यतिखेर राजपाको भनाइ छ, वाम गठबन्धनको सरकार संविधान संशोधन गर्न तत्पर हुने हो भने सरकारमा सहभागी हुन तयार छौँं । एकातिर एमालेले संविधान समयानुकूल संशोधन सम्बन्धमा कम्तीमा सैध्दान्तिकरूपमा कहिल्यै कुनै विमति जनाएको छैन । अर्कोतिर माओवादी केन्द्र नै सात महिनाअघि देउवा सरकारको अगुवाइमा गरिएको संशोधन प्रयत्नमा मधेसकेन्द्रित दलहरूसँगै थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा मधेसका ठाउँ–ठाउँमा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले संशोधनको पक्ष लिँदै मत मागेका थिए । त्यसैले विमर्श र गृहकार्यपछि कहाँ–कहाँ संशोधन आवश्यक छ भन्ने ठहर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहमति कायम गर्न मधेसकेन्द्रित दुई दल र वाम गठबन्धनलाई गाह्राे देखिंँदैन । यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपेन्द्र यादवको फोरमलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा समावेश हुन करिव–करिव सहमत गराइसकेका छन् । ओलीले त्यसभन्दा अझ अगाडि बढेर राजपालाई पनि संविधान संशोधनको खुला आश्वासनसहित सरकारमा सहभागी हुने आमन्त्रण दिइसकेका छन् । आफ्नै साख बढाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्न राजपालाई सहज थिएन । त्यसैले फोरमकै पदचिह्नमा राजपाले ओलीको आमन्त्रण सकारात्मक ठह¥याएको छ । 
संविधान मान्दामान्दै पनि यसका त्रुटि सच्याउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक नारासहित फोरमले यो वर्षको सुरुवातदेखिका सबै तह र चरणका निर्वाचनमा भाग लिँंदै आएको छ । वामपन्थी खासगरी एमालेसँग टाढा रहँदै आएको राजपासमेत अहिले वाम गठबन्धन तयार छ भने हामी पनि सहकार्यको प्रस्ताव नकार्ने छैनौ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ । त्यसैले संशोधनका लागि गृहकार्यको थालनी गर्ने सहमति नै दुई मधेसकेन्द्रित दल र वाम गठबन्धनबीचको सहकार्यको आधार बन्ने प्रस्टै देखिंँदैछ । संशोधनका लागि व्यापक विमर्शको सुरुवात नै मधेसका मुद्दाको सम्बोधन हुन थालेको ठोस उदाहरण बन्नेछ। 

केवल सात महिनाअघि, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तत्कालीन सरकारका समयमा कुनै तयारीबिना नै सविधान संशोधनको प्रयत्न गरिएको थियो । त्यतिबेला न नेपाली कांग्रेस, न माओवादी केन्द्र नै संशोधनका विषयवस्तुमा पूर्णतः सहमत थिए । सरकारलाई संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न दबाब दिने राजपाकै पनि विषयवस्तुप्रति निकै गुनासो थियो । त्यस्तो अवस्थामा यही वर्ष २०७४ भदौ ५ गतेका दिन संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर संशोधन विधेयक अनुमोदन गराउन संसद्मा भएको मतदानमा ४८ मत कम भएपछि संविधान संशोधन प्रयास विफल हुन पुग्यो । विधेयकको पक्षमा ३ सय ४७ मत र विपक्षमा २ सय ६ मत खसेको थियो । संशोधन विधेयक पारित गराउन सत्तारुढ दलले ३ सय ९५ मत जुटाउनुपर्ने थियो । तर त्यति मत नजुट्ने देखिंँदादेखिँंदै पनि केवल राजपालाई तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो बनाइदिन विधेयकमाथि मतदान गराइएको थियो। 

राजपाले संविधान संशोधनसम्बन्धी आफ्नो माग पूरा नभएको जनाउँदै २०७४ वैशाख ३१ र असार १४ गतेका स्थानीय तहका निर्वाचन वहिष्कार गर्दै आएको थियो । त्यसैले भदौमा संशोधन विधेयक पारित हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि मतदानका लागि पेश गरियो । किनकि तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन राजपालाई साख जोगाउन सहयोग गर्ने उपाय खोज्दै थियो । त्यसैले संशोधनको औचित्य नै स्थापित नगरी हतारहतार विधेयक मतदानका लागि प्रस्तुत गरियो । वस्तुतः राजपालाई त्यतिबेला त्यति नै चाहिएको थियो । सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा नौवटा स्थानीय निकाय थपिएपछि राजपाले अझ केही प्राप्त गरेको अनुभव गर्न पायो। 

संशोधन विधेयक विफल भएपछिका दिनमा देउवाले फेरि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता भारतमा समेत पुगेर व्यक्त गरे । उनी मधेसमा भोट माग्दै आफ्नो पार्टीले जिते फेरि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न थाले । त्यतिखेर उनले संशोधन हुन नसकेकामा एमालेको कटु आलोचना गरे । तर आज राजपाको देउवा र उनको कांग्रेसबाट मोहभंग भइसकेको छ । कांग्रेससँगसँगै पुष्पकमल दाहालले पनि असोज २ गते सम्पन्न स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा संशोधनको पक्षमा बोल्दै मत मागेका थिए । तर दाहाल यतिखेर वाम गठबन्धनका मेरुदण्डका रूपमा परिचित छन् । बदलिएको यो परिवेशमा फोरमसँगसँगै राजपाले पनि वाम गठबन्धनको सरकारप्रति भरोसा गर्दै आफ्नो नारा जीवित राखिरहने मौका पाएको छ। 

राजपा र फोरमबीच सहमति र प्रतिस्पर्धाको राजनीति सँगसँगै अघि बढिरहेको छ । दुवैबीच एकअर्काप्रति केही संशय पनि छ । दुई पार्टीबीच सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको सम्बन्ध छ । यसपटक दुई नम्बर प्रदेशसभामा ३७ स्थान हासिल गरी फोरम पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित भयो । त्यस प्रदेशसभामा राजपा २८ स्थानमा विजयी भयो । तर प्रतिनिधिसभामा भने कुल १७ र १६ विधायक पु¥याउने राजपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल क्रमशः चौथो र पाँचौंँ स्थानमा छन् । दुई नम्बर प्रदेशमा फोरमको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । तर प्रदेश सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गरेर वाम गठबन्धनले सौहाद्र्धता दर्शाइसकेको छ । त्यही कारण प्रदेशसभामा फोरमलाई राजपाले घुर्की लगाउन नसक्ने भएको छ। 

यी दुई दलबीच केही प्रष्ट भिन्नता छन् । फोरमले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनदेखि नै बहिष्कारको राजनीतिप्रति असहमति जनाएको थियो । त्यस पार्टीले पहिलेदेखि नै कांग्रेसबाट कुनै सकारात्मक आशा गरेको थिएन । तर यतिखेर राजपाको समेत कांग्रेसबाट मोहभंग भइसकेको देखिन्छ । राजपाले पनि कांग्रेसको कुनै धार नै देख्न छाडिसकेको छ । राजपाको तुलनामा फोरमले पहिलेदेखि नै वामपन्थीहरूसँग केही सहज महसुस गर्दै आएको हो । तर अब राजपाले पनि आत्मसात गरेको सत्य के छ भने वाम गठबन्धनको सहयोगबिना संविधान संशोधन सम्भवै छैन । फेरि संशोधनको कुरा सुन्नै चाहँदैनौ त गठबन्धनले भनेको पनि छैन । यस्तो परिस्थितिमा संशोधनको नारा लगाउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा मधेस आन्दोलनले नयाँ बाटो पक्रन सक्छ भन्ने राजपाका नेताहरूलाई पनि लाग्न थालेको बुझिन्छ।

मधेसकेन्द्रित दलहरू संसदीय गतिविधिमै केन्द्रित भएर मधेसका अपेक्षा सम्बोधन गर्न अग्रसर भएका छन् । राजपाले पनि सदनमा आफ्ना वरिष्ठ नेताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको आजको परिप्रेक्ष्यमा सडक सम्झिरहनुपर्ने कुराको कुनै औचित्य छैन । बरु केन्द्रीय सरकारमा समेत सहभागी भएर जिम्मेवारीवोध गर्ने मौका त्यस पार्टीले पनि पाएको छ । सुरुदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो राजनीतिक परिपक्वता प्रमाणित गरिसकेका छन् । संविधान संशोधन उनको निरन्तरको राजनीतिक नारा अवश्य हो । तर राजनीतिक सुझबुझकै कारण उनले विगतमा पनि राजपाले जस्तो एमालेलाई निषेध गरेका थिएनन् । त्यही कारण पनि उनलाई सरकारमा सहभागी हुन केही सजिलो छ । तर प्रयोग वा प्रचलनका क्रममा संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्दै जान सकिने वाम गठबन्धनको आजको भाषाले राजपालाई समेत मौका प्रदान गरेको छ । त्यसैले संविधानमा समयानुकूल परिवर्तनको खुला प्रतिबध्दतालाई फोरम र राजपाले संविधानका विषयमा गम्भीर विमर्शको पहिलो पाइलाका रूपमा ग्रहण गर्न नहुने कुनै कारण देखिँंदैन। 

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७४ ०४:०७ बुधबार