काठमाडौं– सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेका जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १८ पुर्‍याएसँगै सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेका जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय कार्यालय खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेको हो। 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका कार्यालय खारेजीको तयारी सुरु भएको बताए । संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका कार्यालय खारेजीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भैरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको संख्या घटेर १८ कायम भएलगत्तै हाल सरकारले ती मन्त्रालयको सांगठनिक संरचना तयार गरिरहेको उनले बताए । हाल १८ मन्त्रालयका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण भैरहेको छ । ‘नयाँ मन्त्रालयको दरबन्दी पास भएलगत्तै त्यसअन्र्तगतका नयाँ संरचना पनि पास हुन्छ,’ सचिव थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘नयाँ संरचना पास भएसँगै पुराना संरचना खारेजीमा जान्छन्।’ 

केन्द्रमा रहेका मन्त्रालयअन्र्तगतका संरचनाको टुंगो लागेपछि जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय स्तरमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरु हस्तान्तरण गरि कार्यालयहरु खारेज हुने उनले बताए । कुनकुन मन्त्रालयअन्र्तगतका कार्यालय खारेज हुने भन्ने विषयमा हाल मन्त्रालयहरूसँग छलफल भैरहेको सचिव थपलियाले बताए। ‘सबै मन्त्रालयले आआप्mनो माताहतका कुनकुन निकाय रहने, कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्,’ उनले भने ‘अब नयाँ वर्षसँगै केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाअनुसार हाल जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीयस्तरमा रहेका कार्यालय खारेज भई काम प्रदेश र स्थानीय तह माताहत जान्छ।’ खारेज हुने ति कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशलाई काम हस्तान्तरण गर्नेछन्। 

मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटेर १८ पुगेसँगै विभागको संख्या पनि घट्ने छ। हाल कायम रहेका ५३ विभागमध्ये झण्डै आधा खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ भने साढे ८ हजार सरकारी कार्यालयमध्ये संविधानमा तोकिएअनुसारको काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएलगत्तै ६ हजार कार्यालय खारेज हुनसक्ने अनुमान सरकारको छ। 

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७४ ०३:१३ बुधबार