विराटनगर – वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिने गरी  प्रदेश नम्बर १ को सरकारले मंगलबार सयदिने महत्त्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनिनसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा अन्य दर्जनौं प्रारम्भिक अप्ठ्यारा भोगिरहेको प्रदेश सरकारले एक सय १८ बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सरकारले यही कार्यक्रमको ‘गाइडलाइन’ मा प्रदेश सञ्चालन हुने जनाएको छ। 

प्रदेशका सबै  मन्त्रालयका प्राथमिकता किटान गरिएको सयदिने कार्यक्रममा सुशासन, समृद्धि, पूर्वाधार विकास, व्यावसायिक कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुनी राज, उद्योगधन्दा र पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतका मुद्दा समेटिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्न पहल गर्ने बाचासमेत गरिएको कार्यक्रमलाई सरकारले आउँदो नीति तथा कार्यक्रमको आधार बनाउने जनाएको छ। ठूलाठूला योजना समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम अति महत्त्वकांक्षी बनेको भन्ने  आलोचनाबाट जोगिन बुँदैपिच्छेजसो ‘पहल गर्ने’, ‘अध्ययन गर्ने’, ‘तयारी थाल्ने’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। 
त्यसैले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले कार्यक्रम पेस गर्नुअघि नै प्रस्टीकरण दिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले  प्रस्तुत कार्यक्रमलाई ‘प्रदेश सञ्चालनको आधार’ भनेर अथ्र्याएका थिए। सबै प्रदेश सरकार अलमलमा रहेका बेला सक्रियता देखाउने लोभमा पर्दा प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम जत्तिकै दस्ताबेजलाई ‘सयदिने कार्यक्रम’ भनेको छ। 
‘सय दिनभित्रै व्यवहारमा लागू हुन सक्ने र गर्ने, थालनी गर्ने, अध्ययन थाल्ने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको छ,’ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा योजना सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यो सरकार तथा प्रदेशका सबै क्षेत्रलाई दिइएको गाइडलाइन पनि हो । हामीले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम यसैमा आधारित हुनेछ।’ 

पूर्वाधार विकासमा जोड 
प्रदेश सरकारले जोगबनी–विराटनगर–धरान–किमाथांका सडकलाई ‘प्रदेश विकासको मेरुदण्ड’ भनेको छ । यो सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, हुलाकी राजमार्गको काम अघि बढाउन पहल गर्ने,  मुख्य राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने र उत्तरदक्षिणका सहायक मार्गलाई राजमार्गसँग जोड्ने लक्ष्य सरकारको छ । सुनसरी, मोरङ, झापाका उर्वर क्षेत्रमा आधुनिक सिँचाइ सुविधा पु¥याउन र पहाडी जिल्लामा पनि त्यस्तै सुविधा उपलब्ध गराउन अध्ययन थाल्ने, भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गर्नेलगायतका कार्यक्रम योजनामा उल्लेख छ। 
छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रुपमा विकास गर्न अध्ययन गर्ने, हरेक जिल्लामा  मौलिक र सांस्कृतिक पहिचान झल्कने गरी एकीकृत बस्ती स्थापनाको कार्य क्रमिक रुपमा लागूू गर्ने नीति लिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत मोरङ र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा १ हजार ५ सय  आवास एकाइको हस्तान्तरण गरिने,  रंगेलीमा हुलाकी सडकमा पर्ने गरी नयाँ सहर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गुरुयोजना तयार गरिने, पूर्वाधार विकास बंैक स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिने सरकारले जनाएको छ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्न पनि प्रदेश सरकार लागिपर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।   

स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण रोक्ने घोषणा
सरकार र मातहतका निकाय मेडिकल माफियाको चंगुलमा फसेको आलोचना उच्च भइरहेका बेला १ नम्बर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाको व्यापारीकरण रोक्ने घोषणा गरेको छ । ‘प्रदेशका सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच बनाउन तथा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिनेछ ’, कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवाको व्यापारीकरणलाई रोक्दै स्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक कदम चालिनेछ ।’ 
त्यस्तै ग्रामीण भेगसम्म चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउन चिकित्सकहरुलाई ग्रामीण इलाकामा रहन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, प्रत्येक स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिकामा नियमित स्वास्थ शिविर सञ्चालन गरिने, स्कुल जाने उमेरका बालबालिकाको भर्नादर स्थानीय निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा शतप्रतिशत पुुर्‍याइने योजना पनि प्रदेशको छ । स्कुल छोड्ने दर न्यून गर्न तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुुल्क गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने भन्दै कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘दक्ष र उच्च दक्ष जनशक्तिको उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने नीति लिइनेछ । यसका लागि गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७०  प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्जस्ता निकायहरु प्रदेशमै स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।’ सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने,  निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरुको नियमन गर्ने संयत्रको विकास गर्ने पनि प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुने कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

जमिन खण्डीकरण रोक्ने योजना 
सरकारले जमिनको अनियन्त्रित खण्डीकरण रोक्ने घोषणा पनि गरेको छ । प्रदेशभित्रका कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भूउपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र जग्गा खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गरी चक्लाबन्दीको नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।  नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्सँग प्राविधिक रुपमा समन्वय गरी कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणका लागि उन्नत बिउबिजन र यन्त्रहरुको प्रयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन थालिने, साना र मझौला किसानका लागि सहकारीका माध्यमबाट आयआर्जन र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने नीति अवलम्बन गरिने, प्रदेशको पहिचानका रुपमा रहेका नगदे बाली चिया, अदुवा, अलैंची, जुट, अमरिसो, अल्लो, रुद्राक्षलगायतको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी व्यवसायीकरण गरिने योजना पनि समेटिएको छ। 

यसबाहेक प्रदशेका कानुन तत्काल बनाउने, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र स्तरवृद्धिका लागि आवश्यक पहल गर्ने, प्रहरीलाई चुस्त बनाउने, हरेक घरमा प्रहरीको सम्पर्क नम्बसहितको स्टिकर टाँस्ने, स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, करको दायरा फराकिलो बनाउने, अपराधमा राजनीतिकरण रोक्ने, सीमा नाका व्यवस्थित र सुरक्षित तुल्याउने योजना पनि समेटिएका छन् । ‘सरकार गठनको १९ दिनमा हामीले योजना ल्याएका छौं’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘अब यसको कार्यान्वयनका लागि तत्कालै एक्सन प्लान पनि बनाउनेछौं।’ 

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७४ ०१:४४ बुधबार