काठमाडौं – पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बाट संकलन भएको ४० करोड रुपैयाँ अलपत्र भएको छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को अघिल्लो कार्यसमितिको नाममा १४ करोड बेरुजु देखिएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले टिम्सको रकम टानलाई दिन रोक लगाएको थियो।

टिम्सको विषयमा टान र नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समितिबीच मंगलबार छलफल गरे पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन । ‘टानले पाउनुपर्ने टिम्सको रकम रोकिएकाले पर्यटन बोर्डका नयाँ सञ्चालक समितिको सदस्यसँग छलफल गरे पनि कुनै टुंगो नलागेको टानले जनाएको छ ।टानका महासचिव आङपेम्बा शेर्पाले टिम्सको विषयमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिसँग मंगलबार छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन नसकेको जानकारी दिए।

‘बोर्डका सदस्यले यस विषयमा छलफल गरे पनि ठोस निर्णय लिन सकेनन् । हामी टिम्सको रकमको विषयमा वारपारको अवस्थामा थियौं,’ उनले भने, ‘तर निर्णायक छलफल हुन सकेन।’उनका अनुसार टिम्सको विषयमा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशीले पहलकदमी गर्छु भने पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन । ‘बैठक छलफलमा हुँदा हुन्छ भन्ने, तर काम केही गर्दैन,’ महासचिव शेर्पाले भने।

पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य दिपक महतले टानसँगको छलफल टिम्सको विषयमा मात्रै नभएर नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको विषयमा भएको बताए । ‘म टानको पूर्वअध्यक्ष भएका कारण धेरै कुरामा अपडेट छु । तर, नयाँ साथीलाई धेरै कुरा थाहा छैन । यसका लागि पनि टानसँग छलफल गर्दा उनीहरुले टिम्सको विषयमा मात्रै जोड दिएको पाएँ,’ उनले भने, ‘मेरो पनि धारणा के छ भने टिम्सको विवाद टुंग्याउने नै हो । तर अपारदर्शी र बेरुजुका कारण समय लाग्छ । हामी यसलाई चरणबद्ध ढंगले समाधान गर्ने तयारीमा छौं।’

टानको पूर्वकार्यसमितिले टिम्सबाट लगेको १४ करोड रुपैयाँ बेरुजु भएपछि पछिल्लो समितिलाई रोक लगाइएको हो । टिम्सबापत संकलित रकम पर्यटन मन्त्रालयको रोहबरमा नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटिबी) र टानले संयुक्त रुपमा खर्च गर्न पाउने सम्झौता छ।

सम्झौतामा टानले टिम्सबाट संकलित रकमको ३० प्रतिशत, एनटिबीले ३० प्रतिशत र ३० प्रतिशत पूर्वाधार विकाससँगै प्रचारप्रसारमा खर्च पाउने व्यवस्था छ । साथै १० प्रतिशत कोषमा रहनेछ । टान र बोर्डको संयुक्त खाताको रकम मन्त्रालयको रोहबरमा मात्र खर्च गर्न पाइने सम्झौता छ।

टानको पूर्वकार्यसमितिको समयमा टिम्सको १४ करोड रुपैयाँ फस्र्योट नभएपछि पछिल्लो कार्यसमितिले टिम्सको रकम २०७० फागुनबाट पाउन सकेको थिएन । टिम्सको रकम खर्च गर्नका लागि पर्यटन बोर्डकै सञ्चालक समितिको सदस्य कृष्ण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘छानबिन समिति’ समेत बनेको थियो । छानबिन समितिको पाँच सदस्यीय टोलीमा टानका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजाल समेत थिए ।उक्त समितिले हिसाब मिलानको साथै एनटिबी र टानले टिम्सको रकम पर्यटन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा खर्च गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधि बनाएको एक वर्ष भए पनि पर्यटन बोर्डको पूर्ण बैठकले पारित गर्न सकेको छैन।

पर्यटन बोर्ड र मन्त्रालयले प्रभावकारी निर्णय गर्न नसक्दा टिम्सको करोडौं रकम  थन्किएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।‘समितिले आवश्यक कार्यविधिसमेत बनाएको छ । यसलाई एनटिबीको बोर्डले पारित गरेपनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालय पठाउन सकेको छैन,’ रिजालले भने, ‘विगतको हिसाब मिलानको लागि समिति बनायो । समितिले आवश्यक कार्यविधि बनाइसकेको छ ।

तर, किन बोर्डले अघि बढाउँदैन ? टिम्सको पैसा हाम्रै हो ।’ बेरुजु रकमकै कारण टान र एनटिबीबीचको दुरी बढेको थियो । अहिले सुधार भएको रिजालको भनाइ छ।छानबिन समितिका संयोजक कृष्ण अर्यालले अघिल्लो कार्यसमितिको बेरुजु रुकमको बिल भर्पाइ अध्यन भइरहेको बताए । ‘आवश्यक कार्यविधि बनाइसकेका छौं । बोर्डको पूर्ण बैठकले कार्यविधि पास गरेपछि पर्यटन मन्त्रालय पठाउँछौं ।’ यसपछि मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि टिम्सको रकम खर्च गर्न पाउने अर्यालको भनाइ छ।

पदयात्रामा निस्कने विदेशी पर्यटकसँग टिम्सबापत रकम उठाइन्छ । आफूखुसी पदयात्रामा निस्केका विदेशी पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति दुई हजार र गाइड वा पोर्टरको साथमा पदयात्रामा निस्कँदा हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । टानले समूह र बोर्डले व्यक्तिगत रुपमा जाने पर्यटकको टिम्स कार्ड बिक्री गर्ने गरेको छ । टानले टिम्सबापत संकलित रकममध्येबाट प्रशासनिक खर्चसहित विभिन्न ठाउँमा चेक पोस्ट सञ्चालन गर्ने गरेको छ।

टानका पुराना पदाधिकारीको गल्तीका कारण वर्तमान कार्यसमितिले टिम्स रकमको सम्बन्धमा समस्या झेल्दै आएको टानकै पदाधिकारी बताउँछन् । टानले टिम्सको कुल ४० करोडबाट करिब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७४ ०१:१० बुधबार