इलाम – २० वर्षभन्दा पुराना गाडी चल्न नदिने सरकारी निर्णय सच्याउन यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन्। उनीहरूले गाडीको निर्माण अवधिबाहेक सबै मापदण्ड पालना गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएका छन्।

व्यवसायीले स्थानीय प्रशासनमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भौगोलिक विकटताको आवश्यकता र संवेदनशीलता ख्याल गरी वातावरणमा प्रतिकूल असर नपार्ने प्रमाणित भएका गाडी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने जनाएका हुन्। ‘ठाउँ–ठाउँमा गाडीको प्रदूषण जाच्ने मेसिन राखी फेल भएका सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने तर पास भएकालाई सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने वैज्ञानिक नीति अवलम्बन गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

उनीहरूले गाडीको २० वर्षे अवधि हचुवाका भरमा तोकिएको भन्दै यो निर्णय कार्यान्वयन भए १७ वर्ष पुगेपछि व्यवसायीले आफ्नो गाडी मर्मतमा पैसा खर्च नगर्ने गलत परिपाटी विकास हुने र बाँकी अवधिमा दुर्घटनाको  जोखिम झन् बढ्ने जनाएका छन्। 

नयाँ जीपगाडी खरिद गर्दा निजी सवारी साधन खरिद गरेसरह भन्सारलगायतका शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था परिवर्तन गरी सार्वजनिक यातायातको सवारी साधनका रूपमा खरिद गर्न, भन्सार शुल्क र अन्य कर सार्वजनिक सवारी साधनसरह मात्रै बनाउन पनि उनीहरूको माग छ। 

नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन खरिद गर्दा पनि २ सय ५० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सारलगायतका शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले गाडीको मूल्य अत्यन्त महँगो पर्ने गरेको भन्दै व्यवसायीले त्यसकै कारण यात्रुबाट चर्को भाडा असुल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि जनाए। ‘यातायात व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी २० वर्षे गाडी सञ्चालन भइरहेका स्थानमा नयाँ गाडी खरिद गरी सञ्चालन गर्न कम्तीमा १ पटकलाई शतप्रतिशत भन्सार छुटको व्यवस्था गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। 

इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका पहाडी जिल्लाका अधिकांश सडक कच्ची नै रहेकाले जुनसुकै किसिमका सवारीका साधन जान नसक्ने अवस्था छ। ‘यी क्षेत्रको यातायात सुचालू गर्न पुराना सार्वजनिक सवारी साधन मात्र भरपर्दो साधनका रूपमा सञ्चालनमा छन्,’ पूर्वेली ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष गृष्म सुब्बाले भने, ‘यस्ता अधिकांश गाडी फोर ह्विलसहितका भएकाले विकट–विकट गाउँसम्म सेवा पु-याउन सफल छन्। नयाँ गाडीबाट तत्काल यो सुविधा सम्भव छैन।’

पूर्वमा नेपालसँग सीमा जोडिएका पहाडी भेगमा भारत सरकारले समेत ल्यान्डरोभर गाडीहरू हालसम्म नियमित रूपमा दार्जिलिङदेखि मानेभञ्ज्याङ्ग हुँदै पर्यटकीय क्षेत्र सन्दकपुरसम्म सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले २० वर्षभन्दा पुराना ल्यान्डरोभर र महिन्द्रा जीप सञ्चालनमा रोक लगाउने २ वर्षअघिको निर्णय आउँदो चैत १ देखि लागू हुँदैछ। संघका अनुसार मेचीमा यस्ता सवारी साधनको संख्या ३ सय हाराहारी छ। यी सवारी रोक लगाउँदा ४ सय व्यवसायी र ६ सयभन्दा बढी मजदुर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने संघले जनाएको छ। ‘नयाँ जीप खरिद र सञ्चालनमा सहुलियत नदिई पुराना सवारी एकैपटक हटाउँदा व्यवसायी र मजदुर मात्र होइन, सर्वसाधारण पनि यातायात सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन्,’ अध्यक्ष सुब्बाले भने

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७४ १६:२१ मंगलबार