पोखरा- प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। २५ गते शुक्रबार बस्ने संसदको पाँचौ बैठकमा उनले विश्वासको मत लिने भएका हुन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा सपथ लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । गुरुङलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले माघ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

विश्वासको मत लिने विषयमा मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद सचिवालयमा १८ गते नै जानकारी गराएका हुन्।

प्रदेशसभामा कार्यसूची पेश गर्नको लागि ४८ घण्टा अवागै संसद सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्ने भएतापनि गुरुङले १८ गते नै विश्वासको मत लिने जानकारी गराएको संसद सचिवालयका उपसचिव नगेन्द्रराज पौडेलले बताए।

संविधानको धारा १८८ अनुसार मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफुमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्तावको लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय भने गर्नुपर्ने छैन्।

२५ गते बस्ने संसदको पाँचौ बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूलाई विश्वासको मत दिइयोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन्।

उक्त प्रस्तावमा भने मतदान हुनेछ । विश्वासको मत जित्न बहुमत आवश्यक पर्ने हुँदा उनले ३१ मत ल्याउनुपर्नेछ। यो प्रदेशमा एमाले र माओवादीको संयुक्त गठबन्धनमा ३९ मत रहेको छ। जुन दुई तिहाई बहुमत पुग्नको लागि १ मत कम हो।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको १५ मत, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, नयाँ शक्तिको २ र स्वतन्त्र १ मत रहेको छ।

मुख्यमन्त्रीले आवश्यक मत प्राप्त गरि विश्वासको मत जितेको खण्डमा संविधान अनुसार दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन । धारा १८८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावउपर तत्काल कायम रहेका प्रदेशसभा सदस्यको बहुमतले पारित नभएको खण्डमा पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ।

प्रदेशसभाका एक चौथाई सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने र उक्त प्रस्ताव असफल भएको खण्डमा थप एकवर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

संसदको उक्त बैठकमा सोमबार पेश भएको प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७४ को पनि थप छलफल हुनेछ।

सोमबारको चौथो संसद बैठकमा पेश भएको उक्त नियमावली उपर संशोधन सहितको सुझावको लागि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले ४८ घण्टाको समय दिएका थिए । उक्त समयसीमा भित्र कुनै पनि प्रदेशसभाले सुझाव नदिएको खण्डमा शुक्रबार बस्ने संसद बैठकले नियमावली पारित गर्नेछ । नियमावली पारित भएको खण्डमा आगामी बैठकहरु सोही नियमावली बमोजिम सञ्चालन हुनेछन्।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७४ १४:३४ मंगलबार