काभ्रेको बिर्तादेउरालीमा साउन ३१ गते भएको भयावह बस दुर्घटनाले यस क्षेत्रमा रहेका विकृतिलाई फेरि एक पटक उजागर गरेको छ। त्यो दुर्घटनाको प्रमुख कारक यातायात क्षेत्रमा रहेको 'सिन्डिकेट' प्रथालाई मानिएको छ। संसद बैठकमा सांसदहरूले सरकारसँग यस क्षेत्रमा फैलिएको सिन्डिकेट हटाउन माग समेत गरिसकेका छन्। सडकमा ठूला दुर्घटना भएपछि यसरी प्रश्न उठे पनि केही दिनमै यी विस्मृतिमा जान्छन्। अनि समय पूर्ववत अघि बढ्न थाल्छ। एउटै बसका २७ जना व्यक्तिको यसरी दुर्घटनामा भएको मृत्युको घटना सुन्नेहरूको मुटु हल्लिएको छ। त्यही भएर यस क्षेत्रमा सुधारका निम्ति आवाज समेत उठ्न थालेको छ। सामान्यतः विमान दुर्घटना हुनासाथ त्यसमा छानविन आयोग बन्ने गर्छ। सडक दुर्घटना जति ठूलो भए पनि त्यसमा छानविन गर्ने र आवश्यक कारवाही अघि बढाउने गरेको पाइँदैन। सडक दुर्घटना हुनु भनेको सामान्य घटनाका रुपमा लिने लापरवाहीपूर्ण अवस्थाको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो। केही महिनाकै अन्तरालमा सडक दुर्घटनाका कारण सयौंले ज्यान गुमाएको घटना हामीले देखिरहेका छौं। साउन महिनामा मात्रै पनि करिब १ सय १५ जनालाई सडक दुर्घटनामा गुमाएका छौं। पहाडी बाटोहरूमा यसरी नियमितजसो भइरहेका दुर्घटनाले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सकेको देखिन्न।

वास्तवमा सडक सबैभन्दा मृत्युको कारण बन्ने गरेको छ। हामीकहाँ वर्षेनि करिब दुई हजार मानिसको सडक दुर्घटनामा परी ज्यान जाने गरेको छ। यस हिसाबले प्रत्येक दुई वर्षमा हुने मृत्यु झण्डै हामीले भूकम्पमा ज्यान गुमाएका मानिसहरू जतिकै संख्या हो। भूकम्पमा ज्यान गुमाएको घटनालाई हामीले जुन संवेदनशीलताका साथ लियौं त्यो संवेदनशीलता सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका निम्ति लिएको देखिन्न। सडकमा ज्यान गुमाउने मात्र होइन अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या यो भन्दा धेरै छ। यसरी घाइते भएका व्यक्तिलाई जीवनभर असजिलो अवस्था आउँछ। तिनको जीवनयापनतर्फ पनि कसैले सोचेको छैन। यातायात सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक नबनाइ सिन्डिकेटबाट चल्न दिएका कारण सर्वसाधारणले एउटै बसमा कोच्चिएर यात्रा गर्नु परेको छ। सवारी साधनको अवस्था, चालकको स्थिति र सुरक्षाका अन्य उपायमा ध्यान नदिँदा यी दोहोरिइरहने घटनाबाट पीडित हुनु परेको छ। सांसदहरूले सिन्डिकेट हटाउन माग गरे पनि प्रायः राजनीतिक संरक्षणमा यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। कानुनी राजप्रति विश्वास बढाउने हो भने सर्वसाधारणको जीवन सुरक्षाका उपायमा ध्यान दिन सक्नु पर्छ। सर्वसाधारणले बस सेवा सित्तैमा लिएका होइनन्। त्यसका निम्ति उनीहरूले निश्चित रकम तिरेका हुन्छन्। त्यो स्थितिमा उनीहरुको सुरक्षित आवागमनको अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्छ।

सरकारले सडक सुरक्षाका बारेमा बल्ल केही ध्यान दिन थालेको छ। यो दुर्घटनाको समाचारसँगै कानुन र व्यवहार सुधारका निम्ति पनि केही काम हुन थालेको देखिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले समेत सजाय बढाउन सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ। वास्तवमा सवारीका निम्ति अत्यावश्यक सडक दूरवस्था अहिले सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। राजधानी काठमाडौंको सडक अहिले धुजाधुजा भइसकेको छ। दूरदराज गाउँमा पुग्ने सडकको हविगत सबैले बुझेकै पक्ष हो। सडकको यस्तो जीर्ण अवस्था हुँदा पनि सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू कसरी निदाउन सक्छन्? आश्चर्यको विषय छ। त्यति मात्र होइन विकास निर्माणका कामलाई ध्यान नदिई सरकारी कर्मचारी र जिम्मेवारीमा रहेको नेताहरू ढुक्कै बस्न सक्नु लज्जास्पद पक्ष हो। सवारी र यातायात क्षेत्र सबैभन्दा दुर्गतिमा परेको छ। सडकमा थोत्रा बसहरू गुडिरहेका छन्। २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई हटाउने कुरा बेलाबेलामा उठ्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। सवारी साधनको इन्जिनको अवस्थामा मात्र होइन त्यसभित्रको फोहर अवस्थामा सुधार ल्याउने काम समेत गरेको देखिन्न। ट्राफिक प्रहरीले चाहँदा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्तिमा झण्डै सम्पूर्णरुपमा रोक लागेको छ। उसले चाह्यो भने गाडीको अवस्था जाँच गरेर पनि कारवाही गर्न सक्छ। तर, दुर्घटनाका कारक सवारी साधनमाथि किन कारवाही हुन सकेको छैन? सवारी साधनको अवस्था तत्काली जाँच गरी कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन। बुद्धिमान मानिसहरू एउटै घटनाबाट चेत्छन् र आफूलाई सुधार गर्छन्। हाम्रा नीति निर्माताहरूले कहिले चेत्लान्। सरकारले यो काम गर्दैन भने उपभोक्ताले आफैँ सचेत भएर यस विरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७३ ०५:०५ शुक्रबार