देशलाई मायाँ गर्नुको अर्थ के हो? जनताका निम्ति 'देश' को अर्थ के हो? राजा/महाराजाका निम्ति त 'देश' को कुनै अर्थ हुन्थेन। उनीहरुका निम्ति 'पुर्खाले आर्जेको मुलुक' भनेको विरासतमा पाएको सम्पत्तिमात्र हुन्थ्यो। तर जनता जब 'हाम्रो देश' भन्छन्, त्यसको चाहिँ अर्थ के हुन्छ?

काव्यिक, कलात्मक, दार्शनिक हिसाबले 'देश' का विभिन्न अर्थ लाग्लान्। शास्त्रहरुले 'मुलुक', 'देश', 'राष्ट्र', 'राज्य' जस्ता शब्दलाई विभिन्न किसिमले परिभाषित र व्याख्या गर्लान् तर जनताका निम्ति भने यी सबै शब्दको नाता निश्चित भौगोलिक सीमा, त्यो सीमाभित्रका मानिसको साझा बृहत् पहिचान र विविधताभित्रको समानतासँग जोडिएको हुन्छ। दैनिक जीवनका सुखदुःखको यथार्थसँग जोडिएको हुन्छ। एकापसको व्यवहारसँग जोडिएको हुन्छ। अर्थात् जीवनसँग जोढिएको हुन्छ।

एक्काइसौं शताब्दीमा आएर बल्ल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्ने क्रममा छौंं हामी। (अझै बनिसकेका छैनौ )। 'राष्ट्र', 'राष्ट्रियता', 'देशभक्ति' जस्ता शब्दले नयाँ परिभाषा खोजिरहेका छन्। आवश्यक गहिराईसम्म पसेर यसबारे छलफल हुनै सकेको छैन तर भित्र–बाहिरबाट राष्ट्रियतामाथिको खतरा भने झन् झन् भयाबहरूपमा बढे को बढ्यै छ। अस्ट्रिचले बालुवामा मुन्टो लुकाएझैं गरेर 'सब ठीक छ' भन्ने 'छुट' लिनु एउटा कुरा हो, आँखा खोलेर हेर्ने हो भने यो यथार्थ जसले पनि देख्न सक्छ। नयाँ कलेबरमा झन् झन् चर्को गरी प्रस्तुत भइरहेको क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद मात्रै हैन, समु›पारका शक्तिहरुसमेत बुझिनसक्नु गरी परपीडकझैं भएर आआफ्ना दूराग्रह र स्वार्थपूर्तिका निम्ति यो सानो देशलाई गिजोलिरहेका छन्। तर राष्ट्रिय अस्तित्वका निम्ति यी बाहिरी तत्वभन्दा धेरै गुना बढी खतरा भने भित्रैबाट छ। यतिबेला यो खतरा विगतको कुनै पनि समयभन्दा ठूलो देखिएको छ।

भ्रष्टाचारको जुम्ल्याहा भाइ हो परनिर्भरता। यी दुई जुम्ल्याहा मिलेपछि राष्ट्रको अस्तित्व झन् झन् संकटतर्फ बढ्छ। यी दुई नै यतिबेला राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्ने प्रमुख तत्व बनेका छन्।

यो राष्ट्रलाई सिध्याउन सक्ने दुई सबभन्दा हानिकारक सैतानी व्याधि हुन्– भ्रष्टाचार र परनिर्भरता। भ्रष्टाचार यति व्याप्त भइसक्यो कि कुनै सरकारी निकाय यसबाट अछुतो रहेन। कुनै विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरु अछुतो रहेनन्। खबरदारी गर्ने कर्तव्य भएका सञ्चार माध्यम चोखा रहेनन्। कतिसम्म भइसक्यो भने जिम्मेवार ठाउँमा रहेका कसैसँग बैरी साँध्नका निम्ति भ्रष्ट छ/छैन भनी खोजी गर्नुभन्दा बरु सोझै 'प्रमाण' हरु जम्मा गर्न सजिलो जस्तो भइ सक्यो। कार्यालयको कुर्सीमै बसेर जागिरेहरु घूस माग्ने र नदिंँदा थर्काउने गर्छन्– अत्यन्त स्वाभाविकझैं गरेर! कतै कुनै किसिमको लज्जाबोध छैन। नियमक निकायहरु आफँै बदनाम हुँदैछन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि भ्रष्टाचाररूपी दैत्यसँग लडिरहेका थोरै असल मानिस वीर योद्धाका रूपमा हैन, यथार्थसँग भागिहिँड्ने अबुझ, मूर्ख अदना प्राणीका रूपमा चित्रित हुन थालेका छन्। आफ्नै वरिपरिका फोहोरी घीनलाग्दा छद्मवेषीहरुले तिनलाई सजिलै खाल्डामा पुरिदिन्छन्। भ्रष्टाचारीको हुलमा आफूलाई चोखो देखाउन पनि मानिसलाई गाह्रो हुन थालिसक्यो।

यसरी सिंगो देशको हरेक अंग जब भ्रष्टाचारमा डुबेको हुन्छ, राष्ट्रको 'इम्युनिटी' (प्रतिरोध क्षमता) खस्कन्छ, सिध्दिन्छ। आत्मसुरक्षाको शक्ति यसरी हराएको बेला कुटिल छिमेकी वा कुनै पनि पराईले हरेक नेतालाई सस्तो मोलमै किनिदिन सक्छन्, किनिरहेकै छन्। राज्यका हरेक अङ्गमा, हरेक प्रमुख कार्यालयमा, हरेक कुर्सीमा पराइको हैकम छ। पराईले चाहेको मानिसलाई चाहेको बेला चाहेको कुर्सीमा विराजमान गराउन सक्छन्। भ्रष्टाचारमा देश नडुबेको हुँदो हो त यो सम्भव हुने थिएन।

भ्रष्टाचारको जुम्ल्याहा भाइ हो परनिर्भरता। यी दुई जुम्ल्याहा मिलेपछि राष्ट्रको अस्तित्व झन् झन् संकटतर्फ बढ्छ। यी दुई नै यतिबेला राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्ने प्रमुख तत्व बनेका छन्। यति नै बेला पनि सहरका सयौं ठाउँमा शायद 'विकासे' बैठक, गोष्ठी, छलफल आदि थरिथरीका जमघट भइरहेका होलान् र अनेक योजना बुनिँदै होलान्। ती सबै सबै ठाउँमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 'दातृ निकाय' हरुबाट आएकै पैसा खर्च भइरहेको होला। नेपालको 'विकास' का लागि यति उति खर्च दियौं भनेर कतै हिसाबकिताब भइरहेको होला र त्यो खर्चको अधिकांश भने तिनै 'दातृ' देशमा फर्किरहेको होला। 'प्राकृतिक स्रोतको धनी भए पनि कर्णालीजस्ता क्षेत्रलाई पापीहरुले पराश्रित बनाए' भन्ने गछर्ौंं  बेलाबेलामा। अहिले त सिंगै देश नै पराश्रित भइसकेको छ। दातालाई खुसी पारेर, उसैको एजेन्डा बोकेर, रित्तो ट्वाक हल्लाउँदै भिक्षा माग्ने, अनि दिएन (वा भने जति दिएन) भने छुच्चो माग्ने भएर उसैलाई सराप्ने तल्लो स्तरको बानी पर्न थालिसकेको छ हामीलाई। आफ्नो साधनस्रोतले भ्याउने गरी, आफ्नै खुट्टा टेकेर, आफँैसँग जो भएको संसाधन जोडजाड गरेर अघिघ बढ्न हामीले करिबकरिब बिर्सिइसक्यौं। बरु छिमेकको ठग व्यापारीलाई स्रोत दोहन गर्न दिने अनि त्यसबापत दुई चार पैसा लिएर दंग पर्ने 'नेता' हामीलाई स्वीकार हुन थालेका छन्। विकास, निर्माणका अलि ठूला काम 'हामी आफँै किन नगर्ने?' भन्नेहरुलाई अबुझ भनेर उल्टै उडाइन्छ। असल कामलाई प्रोत्साहन दिने र खराबीलाई नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा राज्य निरीह, अकर्मण्य, निष्प्रभावी र अज्ञानी देखिन थालेको छ।

हो, विश्व झन् झन् अन्तरनिर्भरतातर्फ उन्मुख भइरहेको बेलामा बाँकी संसारबाट छुट्टिएर ‰याल ढोका थुनेर अन्धकारमा बस्नु जत्तिको मुर्खता अरु केही हुन सक्दैन् तर परनिर्भरता र अन्तरनिर्भरता एउटै कुरा हैनन्। आत्मनिर्भर नभई कसरी अन्तरनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ? थरिथरीका 'अतिप्रगतिशील' हरुले राष्ट्रभन्दा माथि उठेर मानव मुक्तिका निम्ति सोंच्नुपर्छ भन्ने गरेको धेरै भइसकेको छ। तर व्यक्ति/व्यक्तिको तहमा मात्रै हैन, करोडौंको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी राष्ट्रकै तहमा बलियाले निर्धालाई हेपिरहँदा, दुःख दिइरहँदा, अधीनस्थ बनाइरहँदा 'अन्तरनिर्भरता' को के अर्थ रहन्छ? कसरी 'राष्ट्रभन्दा माथि उठेर' सोंच्न सकिन्छ? यस्तो सोचले कसरी मानिसको स्वाभिमानको रक्षा हुन सक्छ? अनि कसरी बृहत् मानवहितको सुरक्षा हुन्छ? 'वसुधैव कुटुम्बकम' त उहिल्यै पुर्खाले भनेका हुन्। 'म' का विविध रूप र आयामलाई हेर्न, चिन्न बुद्धले उहिल्यै सिकाएका हुन् तर त्यो अहिलेका 'अतिप्रगतिशील'हरुको पाखण्डभन्दा धेरै फरक कुरा थियो।

राष्ट्रिय स्वाभिमानका नाममा केही देशका सनकी तानाशाहहरुले झैं गरी बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर बस्ने कुरा जति हाँस्यास्पद हुन्छ, 'विदेशीमाथि निर्भर नभई हामी केही गर्नै सक्दैनौँ' भन्नु पनि त्यत्तिकै मूर्खतापूर्ण हुन्छ। आपसी हितको निश्चिततामा टेकेर हामी विदेशीसँग सम्बन्ध बढाउन सक्छौं, व्यापार लेनदेन गर्न सक्छौं। अहिले त कतिपय स्थितिमा हामी अरुलाई दिइरहेका छौं तर देखिँदा भने उल्टै हामी माग्ने जस्ता देखिन्छौं। विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार हाम्रा हक सुरक्षा गरौं तर मगन्तेको हैसियत र मानसिकताबाट मुक्त बनौं।

यतिबेला नयाँ देखा परेका पार्टीहरुको मात्रै नभएर करिब करिब सबैजसो परम्परागत पार्टीहरुको समेत थेगो 'आर्थिक विकास' बन्न थालेको छ। सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रसहितको समृद्धि निश्चय नै अहिलेको आवश्यकता हो तर यो त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जतिबेला हामी भ्रष्टाचार र परनिर्भरतालाई राष्ट्रका निम्ति ज्यानमारा व्याधिका रूपमा देख्न सक्षम हुन्छौँ। भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएर सदाचारको दिशामा यात्रा थालौं भनी चिच्याउने सत्याग्रही गोविन्द केसी र परनिर्भरताको आत्मघाती बाटो छाडेर आत्मनिर्भरताको बाटोमा बढौं भनेर कराउने महावीर पुन जस्ता अभियन्तालाई राज्यको थोत्रो संयन्त्रले जसरी बेवास्ता गरिरहेको छ, त्यसले राष्ट्रको कुभलो मात्रै गर्छ। यी अभियन्ता त यतिबेला देखा परेका प्रतिनिधिमात्र हुन्। उनीहरुसँगै कुम जोडेर विस्तारै विस्तारै समु›को छालझैँं उर्लँदै गरेका युवा पुस्तालाई नदेख्नु वा तिनको शक्ति आकलन नगर्नु यस्तो मूर्खता हो जो पुरातन सोंच राख्ने परम्परागत राजनीतिका परनिर्भर खेलाडीहरुले मात्र गर्छन्। गतिशील, जिम्मेवार, स्वतन्त्र र दूरदृष्टि भएको राज्यले त अझ उम्दा उपाय निकाल्नुपर्ने हो, यो देशलाई आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता, लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धितर्फ ›ुत गतिमा लैजाने। आशा गरौं, अन्धकार चिर्दै अगाडि बढ्दै गरेको नयाँ पुस्ताको पदचापसँगै त्यस्तो जिम्मेवार राज्यको पनि कुनै बेला उदय हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म जसरी भए पनि यो राष्ट्रलाई जिउँदो राखौंँ।  

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७३ ०५:०४ शुक्रबार