काठमाडौं – देश संघीयतामा गएसँगै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले मझौला तथा साना सिँचाइका आयोजना सञ्चालन नगर्ने भएको छ।

देशभरका अधिकांश आयोजना केन्द्रले नियन्त्रण राख्दै आएको बेला जलस्रोत तथा ऊर्जा र सिँचाइलाई मर्ज गरी बनाइएको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले अबदेखि साना तथा मझौला आयोजना सञ्चालन नगर्ने खाका तयार पारेको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले हालका कार्यक्रमलाई केन्द्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५०–५० प्रतिशत बजेट र काम विभाजन हुने गरी खाका तयार पारिएको बताए । मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त खाकालाई १–२ दिनमै नियुक्त हुने मन्त्रीले सदर गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ ।
तिवारीका अनुसार तराईमा १० देखि १५ हजार हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ गर्ने क्षमताका आयोजना प्रदेश सरकारलाई र १० हजार हेक्टरभन्दा कम सिँचाइ गर्ने क्षमताका आयोजना स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्न दिइने योजना बनाइएको छ।

१५ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनलाई सिँचाइ गर्ने आयोजना मात्र केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । पहाडी भेगका लागि भने तराईको भन्दा केही फरक हुने गरी खाका तयार पारिएको छ । पहाडी भेगका लागि तयार पारिएको खाकामा एक हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ गर्ने क्षमताका आयोजना केन्द्रले र ५० देखि एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउन सक्ने आयोजना प्रदेश तथा ५० हजार हेक्टरभन्दा कम जमिन सिँचित गर्ने आयोजना स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछन्।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आयोजना सञ्चालन गर्न केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने र डिजाइनदेखि सबै काम स्वतन्त्रपूर्वक सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय मर्ज भएपछि कुल बजेटमध्ये केन्द्रलाई ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।

केन्द्रलाई छुट्ट्याएर बचेको ५० प्रतिशत बजेटमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेशलाई र १० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने मन्त्रालयको खाकामा उल्लेख छ । सहसचिव तिवारीले मन्त्रालयले तयार पारेको खाकालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिनसकेका कारण फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सिँचाइ मन्त्रालयको कुल बजेट २९ अर्ब रुपैयाँमध्ये स्थानीय तहले दुई अर्ब आठ करोड रुपैयाँ पाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने बेला प्रदेश सरकारको ढाँचा तयार नभएका कारण प्रदेशमा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको थिएन।

मन्त्रालयले तयार पारेको खाका स्वीकृत भएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने काममा प्रस्टता आउने अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका छन् । ‘कुन काम कसले गर्ने भन्न यकिन भएपछि एकातिर केन्द्रलाई लोड कम हुन्छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि काम पाउनेछन्,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि तीन तहबीच विवाद पनि आउने छैन।’

केन्द्रीकृत संरचनाबाट हुँदै आइरहेका कामको बाँडफाँटमा प्रस्टता नभए तीन तहबीच द्वन्द्व बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको बेला मन्त्रालयले कामको यकिन बाँडफाँट गर्न खाका तयार पारेको हो । उक्त खाका कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर साना, ठूला सिँचाइका आयोजना धमाधम निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिँदै आए पनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा खेतीबाट किसानले राम्रो लाभ लिन सकेका छैनन् । सिँचाइको अभावमा कृषि पेसा निर्वाहमुखी मै सीमित हुन पुगेको छ । कृषिबाट आम्दानी लिन सकिने बनाउने हो भने बिदेसिने हजारौं युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने बताइन्छ ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७४ ०३:२९ मंगलबार