दाङ- प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी पदभार ग्रहणपछि निवासको जोहोमा लागे । तर सरकारी भवन अभावका कारण उनको निवासको टुंगो भएन।

त्यसपछि उनी बुटवलस्थित एक होटलमा बस्न थाले । अहिलेसम्म उनका लागि सरकारी निवासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।उनका लागि होटलको बसाइ सहज छैन । महत्वपूर्ण भेटघाटका लागि निकै असहज भएको उनी बताउँछन् । ‘कतिपय कुराहरु गोप्य र महत्वपूर्ण हुन्छन्, सोअनुसारको भेटघाट र छलफल होटलमा हुने कुरै भएन,’ मन्त्री केसीले भने, ‘सरकारी भवन अभाव रहँदा बसाइ निकै सकसपूर्ण बनेको छ।’

मन्त्री केसीको आवासका लागि भैरहवास्थित एक सानो सरकारी भवनको प्रस्ताव आयो । मन्त्रालयदेखि आधा घन्टा दुरीमा रहेको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र भैरहवा जान उनले मानेनन् । ‘मन्त्रालय र मन्त्री निवासको दुरीको बारेमा हेक्का राख्नुपर्दैन ?’ उनले भने, ‘बुटवलमा मन्त्रालय अनि भैरहवामा मन्त्री निवास कसरी सम्भव हुन्छ ?’ प्रस्ताव गरिएको भवन बसोबासका लागि उपयुक्त नभएकाले पनि आफू नगएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारी भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तै भवनमा गएर बस्ने ?’ उनले भने, ‘भैरहवामा प्रस्ताव गरिएको भवन उपयुक्त नभएपछि मैले अस्वीकार गरिदिएको हुँ । मेरा लागि प्रस्ताव गरिएको भवनभन्दा होटल नै ठिक छ।’

प्रदेशसभाका उपसभामुख कृष्णी चौधरीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनका लागि पनि  निवासको व्यवस्थापन हुन सकेन । नेपाल राष्ट्रबैंकको कर्मचारी होस्टेलको एउटा कोठा उनका लागि निवास तोकियो । यो होस्टेलमा उनका लागि बस्ने सुविधा राम्रै भए पनि खाने व्यवस्था भने हुन सकेन । फलतः उनी खाना खान होटलमै जानुपथ्र्यो । ‘बस्न त ठिकै थियो, तर खाना खान बाहिर होटलमै जानुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँको बसाइ असहज थियो ।’ अहिले उनका लागि भैरहवास्थित एक सरकारी भवनमा निवास तोकिएको छ । २३ गते बसाइ सर्ने योजनामा रहेकी उपसभामुख चौधरीले भैरहवा बसाइ समय र सुरक्षा चुनौतीले त्यति उपयोगी मानेकी छैनन्।

भैरहवामा निवास रहँदा बुटवल आउजाउमा समस्या रहने उनले बताइन् । ‘भैरहवाबाट आउजाउ गर्दा समयको समस्या पक्कै निम्तन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सधैंभरिको यात्रा एकनासको हुँदैन, ढिलो भइहाल्छ ।’ भारतीय सीमा क्षेत्रमा निवास तोकिँदा सुरक्षा दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहने उनको भनाइ छ । ‘बुटवलबाट निवास जाँदा रातबिरात होला,’ उनले भनिन्, ‘सुरक्षा चुनौती अर्को प्रमुख समस्या हो ।’ बुटवलको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक रहेकाले सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण नरहेको बताइन् । संसद् सचिवालयका कैयन् कर्मचारी होटलमै बसिरहेको जानकारी उनले दिइन् । उनले भनिन्, ‘होटलमा बसेर कसरी सरकारी कामकाजमा सहज हुन्छ ?’

पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलमा अहिले सरकारी भौतिक पूर्वाधार अभावमा उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि कर्मचारीहरु निवासविहीनजस्तै छन् । कतिपय  डेरा खोजेर बसेका छन् भने कतिपय होटलमा बस्दै आएका छन् । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भौतिक पूर्वाधारको अवस्था मूल्यांकन नगरेरै निर्णय गरेका कारण अहिले व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ भएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
मन्त्रीदेखि अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरु आवासविहीन भएपछि आवासगृहको व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई निकै सकस भइरहेको छ।

तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न बुटवलमा सरकारी भवन उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना नरहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । उपलब्ध सरकारी भवन उपभोग गरेर केही व्यवस्थापन गरिसकिएकाले अब सरकारी भवन खाली नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव शंकर पाठकले जानकारी दिए । ‘भेटिएजति सरकारी भवन प्रयोगमा ल्याएका छौं’, उनले भने, ‘थप व्यवस्थापनका लागि भवनको अभाव छैन।’

प्रदेशमा रहने सात मन्त्रालयका लागि भने जेनतेन भवनको व्यवस्थापन गरिएको छ । तर थप नियुक्त हुने मन्त्रीहरुको निवास कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो छैन । उच्च पदस्थ अधिकारीसंगै कर्मचारी बसोबासका लागि समस्या देखिएको छ । ‘सबैभन्दा बढी समस्यामा कर्मचारी परेका छन्,’ उनले भने, ‘भवन अभावमै केहिले आफै डेरा खोजेर बस्नुभएको छ भने केही त अहिले पनि होटलमै बसिरहनुभएको छ ।’ तत्कालका लागि भवन अभावको समस्या सल्ट्याउन गाह्रो पर्ने पनि उनले बताए।

‘सरकारी भवन अब उपलब्ध छैनन्, भएका जतिलाई प्रयोगमा ल्याइसकियो, केही प्रयोगमा आउने तयारीमा छन्,’ उनले भने, ‘यसर्थ भौतिक पूर्वाधार अभावको यो समस्या तत्कालै हल हुने देखिन्न ।’ उनका अनुसार बुटवलमा कम्तीमा एकडेढ वर्ष त भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमै लाग्ने देखिन्छ । कति भवन आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्यांक भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले तयार पारिसकेको छैन।  

भवन अभावकै कारण केही कर्मचारीले झोलामै कार्यालय बोकेर हिँड्ने गरेको दुःखेसो पोख्ने गरेका छन् । ‘भवन अभावमा झोलामै कार्यालय बोकेर हिँड्नुपरेको छ भनेर पनि कर्मचारीले गुनासो सुनाउनुहुन्छ,’ प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारूले भने, ‘यहाँसम्म कि भवन अभावमा कर्मचारीलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरणसमेत मिल्न सकेको छैन।’

कानुनमन्त्री केसीले भएका संरचनासमेत ज्यादै अव्यवस्थित रहेको बताए । उनले सरकारले आफ्नै सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसकेको गतिलो पाठ बुटवलले सिकाइदिएको स्पष्ट पारे । ‘सरकारले आफ्नै सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सकेको रहेनछ भनेर पनि बुटवलले राम्रो पाठ सिकाइदिएको छ,’ उनले भने, ‘यो बुटवलको मात्रै हैन, देशैभरको समस्या हो।’

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७४ ००:२९ मंगलबार