पिथौरागढ – अनुमति नलिएर भारतीय पक्षले सीमा नदी महाकालीमा बनाएको काठे पुलको नेपालले विरोध गरेको छ। सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा भारतले एकतर्र्फी गर्दै आएको गतिविधीको विरोध गरिएको छ। अनुमति नलिएर एकतर्फी पुल बनाएको भन्दै नेपाली पक्षले विरोध गरेको हो। 

सोमबार भारत उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा नेपाल भारत सुरक्षा समन्वयको बैठकमा नेपाली टोलीले विरोध जनाएपछि भारतीय पक्षले कमजोरी भएको स्वीकारेका छन्। दुबैतर्फ केन्द्र सरकारको अनुमति लिएर मात्रै काठेपुल र आवागमन सञ्चालन गर्ने निस्कर्षमा सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक पुगेको छ। 

यसअघि भारतीय पक्षले एकतर्फीरुपमा नेपाल सरकारको अनुमतिबिनै महाकाली नदीमा पुल बनाई नेपाली भूमिमै आएर बाटो बनाएको थियो। भारतीय पक्षले नेपालतिर मानवबस्ती नभएको तथा राज्यको उपस्थिति नरहेको दार्चुलको व्यास गाउँपालिका–२ ताम्पाकु, घाटबगर, दोपखे नज्यगं क्षेत्रमा काठेपुल निर्माण गरेपछि  बैठकमा चर्को विरोध गरिएको हो।

कालापानी र लिपुलेक सीमा अतिक्रमण भएको दार्चुलामा भारतीय पक्षले सीमामा ज्यादती गरिरहेको छ। नेपाली पक्षलाई जानकारी नै नगराई उसले बस्तीविहीन स्थानमा महाकाली नदीमा तम्बाकु र लखनपुर, घाटबगर र माल्पा तथा दोपखे र लामारी जोड्ने पुल बनाएको  थियो। सोेही क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएर मेसिनहरू आफ्नो भूमिमा लैजान भारतीय पक्षले बाटोसमेत बनाएको छ।

महाकाली नदी किनारको उत्तरतिर दुम्लिङमा मात्रै नेपाल प्रहरीको उपस्थिति छ। पुल निर्माण गरिएको क्षेत्र प्रहरी चौकीबाट अढाइदेखि चार घण्टासम्मको दूरीमा पर्छ। व्यास गाउँपालिका–२ राप्लाको दुम्लिङभन्दा माथिको क्षेत्रमा भारतले दुईवटा काठेपुल र दुई किलोमिटर लामो गोरेटो बाटो निर्माण गरेको जानकारी आफूले पाएको व्यास गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष धीरनसिंह बुढाथोकीको बताए।

भारतीय पक्षले महाकाली नदीवारी नेपालको भूमिमा आफूअनुकूल बाटो खनेर सामान तथा उपकरण ढुवानी गरेको छ। त्यसबारे नेपालको स्थानीय प्रशासनसँग पत्राचार गरी भारतले सडक निर्माणका लागि डोजरलगायत मेसिन ढुवानी गर्न महाकाली किनारको नेपाली भूमि प्रयोग गर्न केही समयअघि अनुमति मागेको थियो। तर भारतीय पक्षले अनुमतिबिनै नेपाली भूमिको प्रयोग गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले यसबारे गृह मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो। गृहको निर्णय नपर्खिकनै भारतले काम सुरु गरेपछि  सीमा बैठकमा विरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए।

केही हप्ताअगाडि नेपाली पक्षलाई पत्राचार गर्दै भारतीय प्रशासनले आफ्नोतर्फको सडक निर्माणका लागि नेपाली भूमि भएर डोजर ढुवानी गर्ने अनुमति मागेको थियो। त्यसको केही दिनपछि महाकाली नदीमा दुई देश जोड्ने चार झोलुंगे पुल र नेपाली भूमिमा १२ किलोमिटर लामो गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत गर्न लागत विवरण मागेको थियो। वर्षायामसम्म चारवटा पुल र १२ किलोमिटर बाटो बनाउने तथा तत्काल दुईटा काठेपुल र २ किलोमिटर गोरेटो बाटो बनाउने भन्दै भारतले फेरि नेपाली पक्षसँग छलफल गरेको थियो।

नेपाली पक्षले कुनै पनि विषयमा भारतलाई सहमति वा अनुमति दिइएको छैन। भारतले भने डोजर ढुवानी, दुईवटा काठेपुल निर्माण र नेपाली भूमिमा २ किलोमिटर गोरेटो बाटो निर्माण गरिसकेको छ । यसको पुष्टि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले स्थलगत भ्रमणपछि गरिसकेका छन्।

सीमा बैठकमा भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा आइएसको गतिविधि हुन सक्ने भन्दै यसको नियन्त्रण, नक्कली मुद्राको काराबोर तथा नेपाली भूभागमा सुरक्षा गस्ती थप गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ। मानव बेचबिखन, सीमा अपराध, अवैध वन्यजन्तुको ओसारपसार तथा चोरी निकासी, लगायतका विषयवस्तु दुवै देशको साझा एजेण्डामा अधिकारीहरुबीच छलफल भएको प्रजिअ गौतमले जानकारी दिए।

बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट दार्चुला प्रजिअ जनार्दन गौतम र भारतको तर्फबाट  जिलाअधिकारी सि रबिशंकरको नेतृत्वमा दुबै देशको सुरक्षा निकायको सहभागिता  रहेको थियो।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७४ १५:१७ सोमबार